धुळे- पुणे जिल्ह्यातील शिरूर एक सधन आणि समृद्ध तालुका म्हणून ओळखला जातो. बहुसंख्य बागायती क्षेत्र, बाजारपेठेची उपलब्धता आणि झालेलं औद्योगिकरण यामुळं या भागात बऱ्यापैकी पैसा आलेला आहे.. सोबतीला संस्थांचं जाळं निर्माण झालेलं असल्याने पुढाऱ्यांचीही कमी नाही. सर्वार्थानं परिपूर्ण असलेल्या या तालुक्यात उणिव आहे ती पत्रकार भवनाची. शिरूर तालुक्यात पत्रकारांची संख्या ७५ पेक्षाही जास्त. या सर्वांना एकत्र बसायला कुठे जागा नाही. त्यामुळे शिरूरची पत्रकार मंडळी गेली २०-२२ वर्षे पत्रकार भवनासाठी मागणी आणि पाठपुरावा करीत आहेत . या काळात तीन - चार आमदार होऊन गेले. माजी आमदार पोपटराव गावडे यांनी किमान आश्वासनं तरी दिली. विद्यमान आमदार अशोक पवार यांनी तर तेही केलं नाही. पत्रकार भवनाचा विषय त्यांनी काल असा काही टोलवला की, उपस्थित सगळेच पत्रकार अस्वस्थ आणि नाराज झाले..
शिरूर तालुका पत्रकार संघानं काल कोरोना योद्धांचा सत्कार समारंभ ठेवला होता.. आमदार अशोक पवार प्रमुख पाहुणे होते. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख अध्यक्षस्थानी होते. आमदार साहेब आले उशीरा. त्यांच्यासमोर शिरूर तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संजय बारहाते, मराठी पत्रकार परिषदेचे विभागीय सचिव बापुसाहेब गोरे आणि परिषदेचे कार्याध्यक्ष शरद पाबळे यांनी पत्रकार भवनाचा विषय मांडला. यावर अशोक पवार यांनी "सरकारी जागा मिळत नाहीत तुमचे राज्याचे नेते एस.एम.देशमुख येथे आहेत त्यांनीच यात लक्ष घालावे" अशी सूचना करीत अंग काढून घेतले. आमदारांच्या या भूमिकेनं सर्वांनाच धक्का बसला. आमदारांनी भाषण केलं आणि ते निघूनही गेले. अध्यक्षीय समारोप होईपर्यंत थांबण्याचं सौजन्य त्यांनी दाखविलं नाही. या विषयावर राज्यातील पत्रकारांची काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्याची गरज ही आमदार साहेबांना वाटली नाही. आमदार निघून गेल्यानं अर्ध व्यासपीठ आणि अर्धा हॉल रिकामा झाला. पूर्ण कार्यक्रम होईपर्यंत थांबायला वेळ नसेल तर राजकीय मंडळींनी पत्रकारांच्या कार्यक्रमास येऊ नये. ज्या नेत्यांना कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत थांबायला वेळ नसेल तर पत्रकारांनी देखील अशा नेत्यांना आपल्या कार्यक्रमास बोलावू नये. शिरूर मध्येच नाही राज्यभर पत्रकारांनी हे धोरण अवलंबिलं पाहिजे. पत्रकारांना कोणी गृहित धरत असेल तर हे आपण मान्य करण्याचे कारण नाही. असे नमूद करीत अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख पुढे म्हणाले, तालुका पत्रकार संघांना सरकार जागा किंवा निधी देत नाही हे खरंच. त्यासाठी सर्व आमदारांनी विधानसभेत आवाज उठविणं अपेक्षित आहे. त्याची गरज कोणाला वाटत नाही. तरीही राज्यातील किमान ७५ तालुक्यात पत्रकार संघांच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्या तेथील स्थानिक आमदारांच्या सहकार्यातून. त्यासाठी मावळचे उदाहरण देता येईल. इतरत्रही आमदारांनी मदत केली आहे. शिरूरच्या आमदारांनी मात्र हा बॉल लिलया पत्रकारांच्या कोर्टात टोलवून स्वतःची सुटका करून घेतली. आता प्रश्न असा पडतो की, काय आमदारांची इच्छा नसेल तर शिरूरला पत्रकार भवन होणारच नाही का? तसे होता कामा नये. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांची बैठक झाली. बैठकीत सर्वांनीच आमदारांच्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. स्थानिक नेते टोलवाटोलवी करीत असतील तर आपण आपल्या हिमतीवर पत्रकार भवन उभारावे अशी भूमिका काही मित्रांनी मांडली. त्यासाठी काही दानशूर व्यक्तींशी संपर्क करण्याचाही निर्णय झाला. शिरूरच्या मित्रांनी पुढाऱ्यांवर अवलंबून न राहता पुढाकार जर घेतला तर राज्यातले पत्रकार देखील त्यांना मदत करतील. कारण हा विषय आता पत्रकारांची अस्मिता आणि स्वाभिमानाशी जोडला गेलेला आहे, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
*******
0 Comments