एका कार्टूनच्या निमित्ताने.. .- अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांचा विशेष लेख

गोदी मिडियाच्या आरोपामागचं वास्तव- एका राजकीय पक्षाने सोबतचे व्यंगचित्र आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंट वर प्रसिद्ध केलं आहे. माध्यमकर्मांची अशी टिंगल टवाळी का केली जाते? गोदी मिडिया म्हणून त्यांना का हिणवलं जातं? राजकीय पक्षांचे या मागे काय अजेंडे आहेत? या सर्वांचे सडेतोड विश्लेषण.

राजकीय पक्षांसाठी ‘मिडिया’ हे सॉफ्ट टार्गेट आहे. देशात काहीही घडले तरी त्याचे खापर मिडियाच्या माथी फोडण्यात देखील काही नेत्यांना धन्यता वाटते. "मिडिया भाजपला झुकते माप देतो" ही विरोधकांची हल्लीची आवडती ओरड. ही ओरड देखील तटस्थ नाही. मतलबी आहे. ज्यांना आपण रोखू शकत नाही त्यांना परस्पर माध्यमांनी वाटेला लावले पाहिजे असे गणित अनेक नेत्यांच्या डोक्यात असते. म्हणजे विरोधकांना माध्यमांच्या खांद्यावर बंदुक ठेऊन लढाई लढायची आहे.  खांदा मिळाला तर तटस्थ मिडिया अन्यथा विकावू मिडिया. विरोधकांना हल्ली तो खांदा मिळत नाही.  म्हणून तो ‘गोदी मिडिया’, नाव जरी गोदी मिडिया असलं तरी सारा राग पत्रकारांवर असतो. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत हेच सूत्र आहे. मिडियाचा आज आपल्याला उपयोग होत नाही हे विरोधकांचं खरं दुखणं. बरं हे सूत्रधार चालेना कुठे? या पध्दतीनं वागतात .. कसं ते बघा.  देशात पाच - पंचवीस माध्यम समुह अशी आहेत की, देशातील ९० टक्के मिडिया त्यांच्या ताब्यात आहे.  कोण आहेत हे मालक? अर्थातच उद्योगपती. यापैकी बहुतेकांचे अन्य व्यवसाय ही आहेत. त्या व्यवसायांना संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांना चॅनल, आणि वृत्तपत्र हातात लागते. ही सारी मंडळी राजकीय संबंध ठेऊन असतात. सत्तातंराबरोबर माध्यमांच्या भूमिका बदलताना आपण बघतो. थोडक्यात सोयीनुसार हे मालक आपल्या माध्यमांची भूमिका ठरवितात.. जोपर्यत वृत्तपत्रांचा धंदा झाला नव्हता तोपर्यंत वृत्तपत्रे तटस्थ होती आणि संपादक वृत्तपत्रांची भूमिका ठरवत होते. माध्यमं धनदांडग्यांच्या हाती गेल्यानंतर संपादक निष्प्रभ करून टाकले गेले. दैनिकाचे धोरण ठरविण्याचा अधिकार संपादकांना राहिला नाही. दैनिकात जाहिरात व्यवस्थापकास जी किंमत असते तेवढी किंमत ही संपादकास उरली नाही.  नोकरी टिकविण्यासाठी, मालकांच्या सांगण्यावरून अग्रलेख मागे घेताना आपण चौथा स्तंभ खिळखिळा करून टाकण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला मदत करीत आहोत याचं भानही संपादकांना उरत नाही. संपादकांच्या नियुक्त्या राजकीय झाल्या आहेत. आपल्याला सोयीची ठरणारी व्यक्ती जाणिवपूर्वक  संपादकांच्या खुर्चीवर बसविली जाते.  ती व्यक्ती मग मालकांचा अजेंडा राबवत राहते.  म्हणजे कोणाला व्यंगचित्र रेखाटायचेच असेल तर आपणास न आवडणारी भूमिका घेणाऱ्या मालकाचे रेखाटावे. कारण आपण ‘गोदी’ आहोत की, निष्पक्ष मिडिया आहोत हे मालकांनी ठरविलेले असते.संपादक, पत्रकार, अँकरने नाही.

यात अडचण अशी आहे की,  सर्व राजकीय पक्ष मालकाशी चांगले संबंध ठेऊन असतात.  म्हणून ते माध्यम मालकाशी पंगा घ्यायलाही तयार नसतात.  मग मालकांची व्यंगचित्रे रेखाटून ती सोशल मिडियावर फिरविणे त्यांना कसे परवडेल?  म्हणून ते नेहमीच मालकांना सोडून पत्रकारांना टार्गेट करीत राहतात. कारण ते आणखी सॉफ्ट टार्गेट असते. मालक, समाज, आणि सरकारही त्यांच्या बाजुने नसते. म्हणजे त्यांचा आवाज तुलनेत क्षीण असतो. सर्वांनाच हे माहिती असते म्हणूनच हल्ले पत्रकारांवरच होतात, नोकऱ्या पत्रकारांच्याच जातात आणि खोटे गुन्हे देखील पत्रकारांवरच दाखल केले जातात. याची कोठे दाद न फिर्याद.  बघा, एखाद्या दैनिकाच्या मालकावर बातमीमुळे हल्ला झाल्याचे कुणी ऐकले आहे का? पुर्वी किमान दैनिकाच्या, वाहिन्यांच्या कार्यालयावर हल्ले होत. आता तसेही होत नाही.  हल्ले फक्त पत्रकारांवर होतात. महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा आहे.  12 वर्षे लढून तो पत्रकारांनी करून घेतला. आज उपयोग काय त्याचा? कारण पत्रकारांवरील हल्ल्याचे गुन्हेच या कायद्यान्वये दाखल होत नाहीत. परिणामतः कायद्याचं भय कोणाला राहिलं नाही.  बुट साफ करतानाचे पत्रकारांचे व्यंगचित्र रेखाटणाऱ्यांनी  कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे म्हणून कधी आवाज उठविला का? नाही.. एवढेच नव्हे तर अलिकडच्या काळात तटस्थ भूमिका घेतल्यामुळे किमान दोन डझन संपादकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावं लागलं. पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना नोकरी का सोडावी लागली हे जगजाहीर आहे. सत्तेच्या विरोधात एक बातमी आली.. नागडं सत्य बाहेर आलं म्हणून सत्ता खवळली.  मग मालकाला दम दिला गेला.  वाजपेयी चॅनलच्या बाहेर पडले. "मोदींच्या विरोधात बोलणाऱ्या वाजपेयींची नोकरी जाता कामा नये" यासाठी गोदी मिडियाच्या नावानं बोंब मारणाऱ्या  किती राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न केले? एकाही नाही. ते किंवा जनतेच्या बाजुने कायम आवाज उठविणारे निखिल वागळे यांच्यासारखे लढावू आणि कायम सत्ताविरोधी पत्रकार, संपादक आज कोठे आहेत? याची कोणी राजकीय नेत्याने कधी चौकशी केलीय? कोरोना काळात महाराष्ट्रात 1200 पेक्षा जास्त पत्रकार थेट रस्त्यावर आले. पत्रकारांनी तटस्थ, नि:पक्ष असलं पाहिजे अशा  अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्यांनी  कधी मालकांना जाब विचारलाय का की, कोरोनाला संधी समजून तुम्ही पत्रकारांच्या पोटावर का पाय देताय म्हणून?  खरं तर मालकाचा बुट गरीब पत्रकाराच्या पोटावर फिरतानाचे एखादे व्यंगचित्र काढण्याची संधी राजकीय पक्षांना होती.  पण माध्यमांच्या मालकाशी पंगा कोण घेणार? म्हणून या विषयाकडंही दुर्लक्ष केलं गेलं.

मग माध्यम स्वातंत्र्याचं काय? माध्यम स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी माध्यमांत काम करणाऱ्या माधयमकर्मींची जेवढी आहे तेवढीच ती राजकीय पक्ष आणि एकूणच समाजाची आहे. परंतू  प्रत्येकाला  माध्यम स्वातंत्र्यापेक्षा आपले राजकीय हितसंबंध महत्वाचे वाटतात.. त्यामुळे "माध्यमं आपलं सत्व हरवून बसले आहेत" असं जर कोणाला वाटत असेल तर त्याला माधयमकर्मींपेक्षाही मालक, राजकारणी आणि एकूणच समाज जास्त जबाबदार आहे. माध्यमात आजही चांगल्या शक्ती मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यांना बळ देण्याची आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारी समाजाची नाही का? ती समाज पार पाडतो का? एखाद्या नि:पक्ष आणि प्रामाणिक  पत्रकारावर हल्ला होतो तेव्हा निषेधाचं साधं पत्रक देखील कोणी काढत नाही.  त्यामुळे सचोटीनं पत्रकारिता करणारे प्रवाहाच्या  बाहेर फेकले जातात.. जे उरतात ते मग मालकांची आज्ञा शिरसावंद्य मानून नोकरी टिकवत राहतात.  त्यांना समाज मग ‘गोदी मिडिया’ म्हणून शिव्या घालतो आणि त्यांची कार्टुन्स सोशल मिडियावर फिरवत राहतो.  ज्या व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी आपण काही करीत नाही मग त्या व्यवस्थेला शिव्या घालण्याचा अधिकार तरी आपण कोठून मिळविला? माध्यमांना शिव्या घालायच्या, त्यांचे कार्टुन्स रंगवायचे, अंक जाळायचे, हल्ले करायचे असं सारं करून पत्रकारांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रयत्नांना  माध्यमकर्मी भिक घालत नाहीत किंवा घालणार ही नाहीत हा भाग वेगळा.. आणखी एक.... तटस्थ मिडिया, खरंच कोणालाच नको आहे. प्रामाणिक  पत्रकारही कोणाला चालत नाही. या तटस्थतेची व्याख्या देखील प्रत्येक  जण आपल्या सोयीनुसार करीत असतो. आपल्याला हवं ते छापून आलं की तटस्थ मिडिया म्हणून त्याचं गुणगान गायलं जातं. आपल्या विरोधात जेव्हा काही छापून येतं तेव्हा तो ‘गोदी मिडिया’ ठरतो हे आजचं वास्तव आहे.

जाता जाता आणखी एक धोका मला सर्वांच्या निदर्शनास आणून द्यायचाय.  वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देशातील 90मिडिया 25 मालकांच्या ताब्यात आहे.. मिडियाची ही एकाधिकारशाही लोकशाहीसाठी देखील धोकादायक आहे.. ठीक आहे, आज ‘एनडीटीव्ही’ सारखे काही माध्यमं वेगळी भूमिका घेणारे आहेत पण समजा हे २५ मालक उद्या एक झाले तर? देशातील लोकशाहीला तो मोठा धोका ठरेल. आपल्या विरोधात बातमी आली की, गोदी मिडिया म्हणून शिव्या देणाऱ्यांनी  याचा विचार जरूर केला पाहिजे.

- एस.एम.देशमुख

(मुख्य विश्वस्त अ.भा. मराठी पत्रकार परिषद)

मो.94233 77700

 

(