*जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून* *राजकीय समीकरणे बदलणार!*

*धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा शेवटचा क्लायमॅक्स उर्वरित 10 जागांच्या निवडणुकीनंतरच स्प्ष्ट होईल. परंतु जिल्हा बँकेतील एकाधिकारशाही या निवणुकीतून मोडीत निघणार का? या चर्चेला उधाण आले आहे.*

धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणूक अंतर्गत 79 उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले होते. सोमवार दि. 8 नोव्हेंबर ही उमेदवारी माघार घ्यायची शेवटची तारीख होती. या तारखेला एकुण 52 उमेदवारांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्याआधी निवडणूक यंत्रणेकडून एकुण 17 पैकी 7 जागा बिनविरोध घोषित झाल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरीत 9 मतदारसंघाच्या 10 जागांसाठी 20 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. धुळे-नंदुरबार जिल्हा सहकारी बँकेची प्रत्येक निवडणूक बिनविरोध होण्याची परंपरा धुळे जिल्ह्यातील साक्री व नंदुरबार जिल्ह्यातील उमेदवारांनी यावेळी मोडीत काढली आहे. प्रत्येक वेळी एकाच कुटुंबातील, आपल्याच मर्जीतील लोकांना उमेदवारी द्यायची आणि आपल्या विरोधातील लोकांना बिनविरोध निवडणूक होत असल्याचे दाखवून दबावाखाली उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यास भाग पडायचे, अशी ही पद्धत आणि हा सर्व खटाटोप कशासाठी, तर बँक आपल्याच हातात राहावी यासाठी केला जायचा. विशेष म्हणजे यावेळी सुद्धा मोजक्या 5 ते 7 कुटुंबातील लोकांनीच  उमेदवारी अर्ज भरलेले आहेत. शेतकर्‍यांची बँक समजल्या जाणार्‍या या संस्थेवर शेतकर्‍यांऐवजी मोजक्याच राज्यकर्त्यांनी आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी या नावाखाली बँकेचा पैसा आपल्याच खाजगी पण सहकारी संस्थांच्या कामासाठी वापरायचा हा उद्योग सुरू राहावा हा या मागचा हेतू असायचा. गरजू शेतकर्‍यांना या बँकेच्या काहीही उपयोग होत नाही. मात्र गरीब शेतकर्‍यांचा पैसा बँकेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांनी आपल्या भल्यासाठी वापरला. पण याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे धाडस एकाही संचालकाने आजपर्यंत दाखविलेले नाही. काही अपवाद वगळता बँकेतील सर्व संचालकांचा हा कारभार कालपर्यंत असाच सुरु होता. बँकेच्या नेतृत्वाला विरोध होता, पण विरोधकाला एकाकी पाडून तो विरोध मोडून काढायचा असा एककल्ली कारभार आजपर्यंत चालूच होता. यावेळी मात्र बँकेतील प्रस्थापित नेतृत्वाला विरोध करण्याचे धाडस केले गेले याचे आश्चर्य वाटते? आणि हा विरोध एका रात्रीतून झाला नाही. या नेतृत्वाला विरोध करण्यामागची कारणे ही धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत दडलेली आहेत. शिरपूर विधानसभा मतदारसंघ हा राखीव झाल्याने अमरीश पटेल यांना आपला हक्काचा विधानसभा मतदारसंघ राहिला नाही. अमरीश पटेलांनी चंद्रकांत रघुवंशी यांचा हक्काचा विधान परीषद मतदार संघ राजकारणातील डावपेच लढवून त्यांच्या हातून काढून घेतला. आणि चंद्रकांत रघुवंशी व अमरीश पटेल यांच्यात येथूनच मतभेदाला सुरुवात झाली. आणि हे राजकारण राजकीय क्षेत्रात काम करण्यार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांना माहीत आहे. यात काही नवीन विशेष आहे अशातला भाग नाही. पण असे उघडपणे सांगण्याचे धाडस कोणी करत नाही, हे उघड गुपित आहे. अशी इतरही काही कारणे आहेत पण ती इथे सांगण्याची गरज नाही. पण हा विरोध आतापर्यंत एकाकी होता, आता मात्र या एकाकी विरोधाला धार आली आहे. यावेळीही चंद्रकांत रघुवंशी यांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला झाला. मात्र यावेळी साक्री तालुक्यातील दहिते विरोधी गटाने हा प्रयत्न उधळून लावला आहे हे मात्र नक्की. आता पर्यंत अमरीश पटेल यांना विरोध करण्याचे धाडस कोणीही केले नव्हते. आता मात्र विरोधातील असंतोष जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उफाळून आला आहे. या विरोधात जवाहर गटाचा किती सहभाग आहे हे येणार्‍या  काळात ठरेल, कारण आज पर्यंत या गटाचे राजकारण हे धुळे ग्रामीण मतदार संघाच्या अवती-भोवतीच फिरत असायचे. त्यामुळे कदाचीत रोहिदास पाटील यांना जिल्हा नेतृत्व करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. घारीने आकाशात कितीही उंच भरारी घेतली तरी त्या घारीचे लक्ष खाली आपल्या पिल्लांकडेच असते तशी अवस्था माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांची होती. तशीच काहीशी परिस्थिती आमदार कुणाल पाटील यांची आहे. त्यांची कार्यपद्धत अजून तरी तशीच आहे. असे आजच्या त्यांच्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी वरून दिसते. त्यांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. पण त्यांच्या नेतृत्वाची गाडी कापडण्याचे मोठाभाऊ पर्यंत येऊन थांबली. दहिते विरोधी गटाने सर्व पक्षीय पैनलला सुरुंग लावल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशाच बदलून टाकली आहे. साक्री तालुक्यातील दहितेंच्या विरोधातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातील लोकांनी मारलेली उडी विशेष दखल घेण्यासारखी आहे. त्यात काँग्रेसची काही मंडळी दहितेंच्या विरोधात एकत्र आले, आणि हयाच दहिते विरोधी गटाने अमरीश पटेल यांच्या विरोधात जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आव्हान उभे केले आहे. तसेच धुळे शहरातील काँग्रेसचे प्रा. शरद पाटील यांची उमेदवारी, साक्री येथील राष्ट्रवादीचे पोपटराव सोनवणे यांचे सुपुत्र अक्षय सोनवणे यांची उमेदवारी व नंदुरबार जिल्ह्यातील चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या उमेदवारीने या निवडणुकीत भविष्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार असे चित्र आज तरी दिसते आहे. या गटाचे किती उमेदवार निवडून येतील हे येथे महत्त्वाचे नाही, तर जिल्ह्यात अमरीश पटेल  यांना कोणी आव्हान देऊ शकत नाही या कल्पनेलाच तडा गेला. एकदाची मनातील भिती दूर झाली की मग बंडाचे रूपांतर कशात होते हे इतिहासाने आपणास सांगितले आहे. समाजात एक म्हण प्रचलीत आहे मैं लढता गया, लोक आते गये, और कारवा बढता गया हे स्लोगन होणा-या धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत काय परीणाम करते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. म्हणजेच बँकेच्या निवडणुकीत या वादळाचा परिणाम तर होणारच पण हे वादळ येणार्‍या काळात होणार्‍या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची राजकारणातील हवेची दिशाच बदलून टाकेल. शेवटी वादळ निघून गेल्यावरच त्या वादळाच्या नुकसानीची तीव्रता कळते.  एवढेच !

*दैनिक पोलीस शोध*साभार