*किती वेळा बदलतात वॉर्डांच्या रचना*

        महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका आल्या की प्रभाग रचनेचा प्रश्न सर्वांसमोर प्राधान्यानं येतो. नव्याने पुढारी होऊ इच्छिणार्‍यांना आपला प्रभाग आपल्याला साजेसा झाला तरी त्यावर आरक्षण येणार का ? ही भिती असते. अनेकदा लोकप्रतिनिधींना संशय असतो आपला वॉर्ड जिथे आपण काम केलं आहे त्याचं कसं विभाजन केलं जाईल. तिथे पुन्हा आपल्याला निवडणूक अवघड जाईल का? सत्ताधारी पक्ष आपल्या पक्षाची सत्ता येईल या दृष्टीने प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करतात असा एक संशय आहेच. खरंतर प्रभागाची वारंवार रचना बदलणं गरजेचं आहे का? लोकप्रतिनिधींचे प्रभाग वेगळे आणि प्रशासकीय काम करण्यासाठी विशेषतः सॅनिटरी काम करण्यासाठी प्रभाग वेगवेगळे असतात. या प्रभागातून पुन्हा महानगरपालिकेचे नगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचना नुसार झोन कार्यालय केले जातात. अगदी दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी निवडणुका झाल्यानंतर यासाठी लागतो. प्रत्येक झोनवर आपलं वर्चस्व असावं असं महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या प्रत्येकाला वाटतं. प्रभाग रचना बदलण्याची मूळ गरज का भासली याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. एकाच भागात एकाच व्यक्तीचे वर्षानुवर्ष वर्चस्व राहू नये. त्याच्या मनमानी पद्धतीने विकास खुंटू नये किंवा तो सांगेल तसा विकास होऊ नये अशी धारणा असावी. नवीन भाग जोडल्यानंतर तिथे काम करण्यासाठी चढाओढ लागते. यातूनही विकास होतो हे सारं खरं असलं तरी आता नुसत्या प्रभाग रचनेत आपल्या सोयीचे बदल होऊन चालत नाही. रचनेनंतर आरक्षण काय येणार? हा ही मुद्दा असतो. एकंदरीत निवडणूक  मोसम सुरू झाल्यापासून प्रभाग रचना, आरक्षण पक्षीय वाटाघाटींमध्ये ही जागा कुणाला मिळणार या सार्‍या चक्रव्यूह मधून तावून सुखावून एखाद्या नगरसेवक, नगरसेविकेला आपला अस्तित्व जपावं लागतं. नव्याने निवडून येणार्‍या व्यक्तीला ही सारी कसरत सांभाळत निवडून येण्याचं लक्ष गाठायचं असतं. महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दबावामध्ये वॉर्ड रचनेचे काम करूच नये. राज्य शासनात सत्तेवर असणार्‍यांनीही हस्तक्षेप करू नये. खरतर प्रभागांची रचना कोणत्या पद्धतीने करावी यासाठी काही नियमावली यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्याला अनुसरूनच काम झालं पाहिजे. वॉर्ड रचना करताना आरक्षणाचा प्रश्न नसतोच तो नंतर पुढे येतो. एखादा भाग कोणत्याही वॉर्डात, प्रभागात आला तरी तो शहराचाच भाग आहे हे महत्त्वाचं.आपल्याकडे शहरीकरण वेगाने वाढत आहे. हद्दवाढ भाग प्रत्येक शहरात जवळपास झाला आहेच. शहरांची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढली आहे. तितक्या प्रमाणात स्वच्छतेचे नियम पाळले गेले नाहीत. जागा स्वस्त मिळते म्हणून लोक कानाकोपर्‍यात घर करतात. मग तिथे जाऊन मतदार नोंदणी करणं. त्या भागात आरोग्य सुविधा, महानगरपालिकेच्या नगरपालिका नगरपंचायत यांनी प्राथमिक व्यवस्था उपलब्ध करून देणं हे काम असतं. यासाठी अधिकार्‍यांनी चिकाटी दाखवावी. वॉर्ड रचनेमध्ये प्रत्येक भागाचा समान विकास हा हेतू असला तर शहरातच भाग्य उजळणार आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक कोणाच्या विरोधात किंवा फेवर मध्ये अधिकार्‍यांनी काम करू नये. शासनानेही ते खपवून घेऊ नये.कधीतरी सत्ताधारी विरोधक असतात. विरोधक सत्तेवर येतात. स्वतःच्या सोयीनं सत्ता राबवणं यात संपूर्ण शहराचं नुकसान होतं. सगळीकडचे लोक महानगरपालिकेला पालिकेला नगरपरिषदेला कर देतात पण त्यांना विकास तितक्या प्रमाणात मिळतो का? तर नाही हे उत्तर आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये वॉर्डांच्या वारंवार पुनर्रचना झाल्या पण विकासाचा मूळ हेतू साध्य झाला का हे शोधलं गेलं पाहिजे.

   

          

       *मंगेशकुमार शंकर हिरे*

साभार