*बिनविरोध निवडणूक: लोकशाही की सत्तेची अप्रत्यक्ष दडपशाही?...**बिनविरोध हा विकासाचा शाॅटकट आहे की,लोकशाहीतील मागसलेपणाची घंटा?...*

*जनमत-*

*दोंडाईचा-* 

निवडणूक हा कोणत्याही प्रजासत्ताकातील मूलभूत लोकशाही हक्कांचा सर्वोच्च उत्सव मानला जातो. परंतु, ज्या प्रक्रिया लोकशाही सहभागासाठी खुल्या असाव्यात, त्या जर दडपशाहीच्या सावटाखाली बिनविरोध झाल्या तर प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक आहे-हे लोकशाहीचे बळकटीकरण की हुकूमशाहीचा प्रारंभ?

नामांकन दाखल करण्याच्या कालावधीत विरोधकांवर पाळत ठेवणे, अर्ज भरण्यास प्रतिबंध करणे किंवा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत- किंवा भरल्यानंतर प्रशासकीय दडपण, पोलीस-यंत्रणेचा दबाव अशा पद्धतीने विरोधकांना रोखणे ही स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारी गंभीर अनियमितता मानली जाते.

असा कोणताही कृत्रिम दबाव जनप्रतिनिधी अधिनियम, निवडणूक आचारसंहिता आणि घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन ठरू शकतो.

लोकशाहीत महत्त्वाचा घटक हा बहुपक्षीयता आणि पर्यायांची उपलब्धता. विरोधकच उभे राहू शकले नाहीत तर गावाची निवडणूक केवळ औपचारिकता ठरते. पुढे जाऊन विरोधकांच्या अनुपस्थितीमुळे मतदारांचा सहभागही कमी होऊ लागतो-आणि अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रियेचा मूलभूत आत्माच हरवतो.

शेवटी यामुळे गावचा सर्वांगीण तोटा अनिवार्य आहे. म्हणजे

निवडणूक काळातील खर्च-आर्थिक देवाणघेवाण गावात फिरत नाही; स्थानिक हॉटेल, चहा-नाश्ता केंद्रे, परिवहन सेवा-वाहनचालक,ध्वनी प्रणाली, छायाचित्रकार, पोस्टर-बॅनर व्यवसायीक प्रचार साहित्य यांची सहा महिने ते वर्षभरातील उलाढाल अक्षरशः कोसळते.निवडणुक हा गावाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणारा तात्पुरता पण आवश्यक प्राणवायू आहे.

मतदारांना सहभागातून मिळणारा संवाद, पक्षांचे जाहीरनामे, विकासदृष्टी-हे सर्व संपुष्टात येते. बिनविरोध निवडणुकीमुळे संपुर्ण गावकुस आर्थिक दुष्काळात ढकलला जातो.

लोकशाही फक्त मतदानाची क्रिया नाही;

लोकशाही म्हणजे विकल्प, विमर्श आणि निर्भय स्पर्धा आहे.

बिनविरोध निवडणूक ही कायद्याने मान्य असली तरी

कायद्याच्या मूलभूत आत्म्याशी सुसंगत असेलच असे नाही.

घटनात्मक मूल्ये किंवा भारतीय संविधानाचा आत्मा सांगतो-

*“लोकांचा प्रतिनिधी तोच, ज्याला लोकांनी निवडण्याची संधी मिळाली;*

ज्याला निवडण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नसेल तर तो प्रतिनिधी नव्हे- *"ती जबरदस्ती आहे"* -ती निवडणूक नव्हे, तर व्यवस्थेची अडचण.” आहे.

गाववाल्यांनी, प्रशासनाने आणि मतदारांनी हा प्रश्न मनापासून विचारण्याची वेळ आली आहे-

बिनविरोध हा विकासाचा शॉर्टकट आहे की लोकशाहीतील मागासलेपणाची घंटा? आहे.आता प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे.