*महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांवर स्थगितीचे संकट !**आरक्षण मर्यादेच्या उल्लघनावर सुप्रिम कोर्टाची कठोर भुमिका*

नवी दिल्ली (श्रमराज्य.कॉम) - आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले तर या निवडणुका स्थगित करण्यात येतील, असा इशाराही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आल्याने धुळे शमहापालिकेसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर स्थगितीची तलवार लटकत असून मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असे या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसारच निवडणुका होऊ शकतात असे म्हटले जात आहे.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका फक्त २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. या आयोगाच्या अहवालात इतर मागास वर्ग (ओबीसी) श्रेणींमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला घेण्याचे ठरविले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका, असे महाराष्ट्र सरकारला बजावले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. या अहवालाच्या आधीच्या स्थितीनुसार महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असा आदेश आम्ही दिला आहे.

* *सोपे आदेश अधिकारी गुंतागुंतीचे करत आहेत’*

न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायालयाचे सोपे आदेश महाराष्ट्रातील अधिकारी गुंतागुंतीचे बनवत आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय दि. १९ नोव्हेंबरला देणार असलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जाईल.

राज्यातील काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत दिल्याचा आरोप करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संबंधितांना नोटीस जारी केली.

* *४० टक्के मतदारसंघांत आरक्षण* 

*मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप* -

याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह व नरेंद्र हुडा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राज्यात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असून काही ठिकाणी ७० टक्क्यांपर्यंत ही मर्यादा नेण्यात आली आहे. त्यावर न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, जर या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार होऊ लागल्या तर हे सारे प्रकरणच निरर्थक ठरेल. आम्ही कधीही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा मानस बाळगला नाही. घटनापीठाच्या आदेशाविरुद आदेश देण्यासाठी आम्हाला विनंती करू नका.

* *अशी आहे निवडणुकांची प्रक्रिया*

राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ४ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील २४६ नगर परिषद आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबरला होतील व त्यांची मतमोजणी ३ डिसेंबरला पार पडेल.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १७ नोव्हेंबर होती, अर्जाची पडताळणी १८ नोव्हेंबरला होईल.

उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख २१ नोव्हेंबर आहे, तर निवडणूक चिन्हे आणि उमेदवारांची यादी २६ नोव्हेंबरला जाहीर केली जाईल.

१६ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, प्रलंबित सीमांकन प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. त्यासाठी आणखी मुदत दिली जाणार नाही.

-------