मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुंबईतील कार्यक्रमाची पानभर जाहिरात काल दैनिक "सामना" नं छापली.. त्यावर अनेकांनी टीका केली.. मात्र आपण जाहिरात छापण्याच्या सामनाच्या निर्णयाचं स्वागत यासाठी करतो की, ही जाहिरात सरकारी आहे.. पक्षाची नाही.. जाहिरात भाजप किंवा शिंदे गटानं दिलेली असती आणि ती ‘सामना’नं छापली असती तर आपण देखील त्यावर टीका केली असती..मात्र जाहिरात सरकारी होती.. ती छापण्यात गैर नाही.. सामनानं जाहिरात का छापली? असा प्रश्न विचारण्याऐवजी सरकारनं जाहिरातींवर एवढी उधळपट्टी करण्याची गरज होती का? असा प्रश्न विचारला जायला पाहिजे होता.. तसा कोणी विचारला नाही.. सत्तेला सवाल विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. अशी खंत व रोखठोक प्रतिक्रिया मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी व्यक्त केली.
आपल्या प्रतिक्रियेत एस.एम. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, सामना हे वर्तमानपत्र सरकारच्या जाहिरात यादीवर आहे.. जी अ वर्गातली वर्तमानपत्र जाहिरात यादीवर आहेत त्यापैकी बहुतेकांना माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं ही जाहिरात दिलेली आहे.. सामनाला देखील ती दिली गेली.. त्यात माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं किंवा सरकारनं सामनावर उपकार केलेला नाही किंवा सामनानं ती छापून काही गैर केले नाही.. उलटपक्षी सामनानं ही रोटेशनची जाहिरात छापली नसती तर जाहिरात का छापली नाही? असा प्रश्न विचारत सामनावर जाहिरात यादीवरून काढून टाकण्याची कारवाई केली जाऊ शकली असती.. सरकार मिळणाऱ्या करातून जाहिरातीवर उधळपट्टी करीत असते... अशा जाहिराती देऊन सरकार वर्तमानपत्रांवर उपकार करीत नसते किंवा सरकारी जाहिराती स्वीकारल्या म्हणजे आम्ही सरकारचे मिंधे झालोत असेही नसते.. असेही एस.एम. देशमुख यांनी नमुद केले.
0 Comments