कोकणाला वाचवायचं असेल तर सरकारला काही अप्रिय निर्णय घ्यावेच लागतील निसर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून; त्याच्या माथी खापर किती दिवस फोडणार? मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांचा सवाल

मुंबई---मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल रायगड जिल्ह्यातील दरडग्रस्त तुळीये गावाला भेट दिली. तेथील नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "ढग फुटी केव्हा होईल, किती होईल याचा अंदाज करता येत नाही" हे विधान हवामान खात्यावर अविश्वास व्यक्त करणारे आहे. हवामान खाते केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने त्यावर त्यांचा विश्वास नसावा. पण हरकत नाही, तुमचा हवामान खात्यावर भरोसा नसेल पण किमान मागील आकडेवारीवरून तरी बोध घ्यायला हरकत नाही.  रायगडमध्ये सरासरी 2934 मि.मी. पाऊस पडतो. त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला तर ढगफुटी झाली म्हणता येऊ शकते. जशी 2005मध्ये झाली होती. तेव्हा 3913 मिली मिटर पाऊस झाला होता. एकाच दिवशी किती पाऊस होऊ शकतो याचीही आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती गृहित धरून नियोजन होणं अपेक्षित असतं ते होत नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक घोषणा केली. "ज्या वस्त्या धोकादायक आहेत त्या वस्त्याचं ताबडतोब पुनर्वसन करण्यात येईल". ही घोषणा पुढील किमान  25 वर्षे तरी प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. याचं कारण जिल्ह्यात दरडीचा धोका असलेली 84 गावं आहेत.  त्यातील किमान 50 गावं, वस्त्या अशा आहेत की त्याचं तातडीनं पुनर्वसन व्हायला हवं.  2005 च्या महापुरानंतर सरकारला जिल्हा प्रशासनाने तसं सांगितलं देखील होतं. ते झालंच नाही. २००५ नंतर म्हणजे गेल्या १५-१६ वर्षात एकाही वस्तीचं पुनर्वसन होऊ शकलं नाही. इथं केवळ दरडी हाच विषय नाही . जिल्ह्यात ४८० अशी गावं आहेत की, ती विविध कारणांनी असुरक्षित आहेत. जिल्ह्यात  २० लहान मोठ्या नद्या आहेत. या नद्यांच्या काठावर  261 गावं आहेत, समुद्रालगत 53 गावं आहेत, खाडी लगत 72 गावं आहेत, पाऊस आणि पूर आला की,ज्या गावांचा हमखास संपर्क तुटतो अशी 46 गावं आहेत. ही सारी गावं सुरक्षित नाहीत. महाड, नागोठणे, जांभुळपाडा ही सतत मार झेलणारी गावंही यात आहेत. या 480 गावांपैकी किमान 200 गावं अशी आहेत की, त्यांचं पुनर्वसन होणं गरजेचं आहे. ते शक्य नाही. अशी आपत्ती घडली की, अशा घोषणा कराव्या लागतात. 2005 मध्ये महापुराच्या वेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हेच सांगितलं होतं. पण अजून दासगावचं देखील धड पुनर्वसन सरकारला करता आलेलं नाही. काही गावाचं पुनर्वसन स्वयंसेवी संस्थांनी केलं म्हणून ते झालं. सरकारला ते जमलं नाही. या ४८० धोकादायक गावातून जवळपास साडेसहा लाख लोक म्हणजे  जिल्ह्यातील  एक चतुर्थांस जनता राहते. हे आपण विसरता कामा नये. या सर्वांना सुरक्षिततेचा भरोसा देणं म्हणजे नुसती दिशाभूल आहे. ते होऊ शकत.. त्यामुळे मृतांच्या नातेवाईकांना मदत देऊन आणि जखमींवर उपचार करून हा विषय पुढील दुर्घटना घडेपर्यंत संपवावा हेच राजकीयदृष्ट्या सोयीचे आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांचा हेतू  प्रामाणिक असला तरी होणार काहीच नाही  हे नक्की.

ज्या गोष्टी शक्य नाहीत त्यावर भाष्य करण्यापेक्षा आपल्या हातात जे आहे ते करणं अधिक शहाणपणाचं ठरेल.  पण हा शहाणपणा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू शकतो; म्हणून निसर्गावर खापर फोडून मोकळे होण्याची सोपी पळवाट राजकारणी निवडत असतात. यावेळी तेच होतंय. सरकारला खरंच काही करायचं असेल आणि सततच्या आपत्तीतून कोकणाला वाचवायचं असेल तर काही अप्रिय निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतील. रायगडमध्ये 3000 मिली मिटर पाऊस तर दरवर्षी पडत असतो . पण 1989च्या अगोदर अशा मोठ्या दुर्घटना घडल्याचे दिसत नाही. म्हणजे गेल्या 30 वर्षात काही तरी बिघडलंय. नेमकं काय बिघडलंय? त्याचा अभ्यास करावा लागेल. 1989 मध्ये केवळ पूर आले होते. दरडी कोसळल्या नव्हत्या. त्या 2005 मध्ये कोसळल्या. असं का घडलं? कारण उघड आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणांत वृक्षतोड झाली. डोंगर बोडखे आणि कोकण उजाड झाला. झाडं तुटल्याने मातीला घट्ट पकडून ठेवणारी नैसर्गिक व्यवस्था संपुष्टात आली. वरती डोंगर चोहोबाजुंनी पोखरले गेले, सुरूंग स्फोटांनी सारे डोंगर खिळखिळे करून टाकले. त्यामुळे डोंगरांना भेगा पडणे आणि डोंगर कोसळणे सुरू झाले. म्हणजे वृक्षतोड आणि डोंगरांचे लचके तोडणे थांबवावे  लागेल. ते होणार नाही. कारण हे सारे पाप उद्योग राजकारणी आणि त्यांच्या संगनमताने धनदांडग्यांच्या हातात आहेत आणि ते कोणताही मुख्यमंत्री थांबवू शकत नाही.. हे वास्तव आहे..

आणखी एक, नद्या, खाड्या समुद्राच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून पाणी निचऱ्याचे परंपरागत मार्ग बंद केले गेले आहेत. त्याचबरोबर कोकणातील खोलगट नद्यांमध्ये गाळ साचल्याने त्या उथळ झाल्या आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरून जात असताना सावित्री नदीत निर्माण झालेली बेटं आपल्या नजरेस पडतात. यामुळे समुद्राला भरती असली आणि पूर आलेला असला की, पाणी सरळ नदी पात्राबाहेर पडून रस्ता मिळेल तिकडे जाते आणि मोठा हाहाकार उडतो. २००५ ला हेच दिसलं आणि आजही तेच दिसतंय.  हे भराव घालणे, बेकायदेशीर बांधकामं, नदी, खाडी काठावरील अतिक्रमणं थांबली नाही तर परिस्थिती आणखीच गंभीर होत जाईल.  कारण १९८९ ला जांभुळपाडा आणि नागोठण्याला फटका बसला.  २००५ मध्ये जवळपास सारा रायगडच संकटात सापडला. आजही आपत्तीची व्याप्ती आणि तीव्रता वाढतेय.  कोकणाला पूर नवे नसले तरी चिपळूणची पूर्णतः वाताहत करणारा अशा महापूर यापुर्वी कधी आला नव्हता.  तो यंदा आला. का आला? कमी वेळात भरपूर पाऊस झाला म्हणून. हे कारण आता कोणाच्याच पचनी पडत नाही. कारण खोलात जाऊन शोधावं लागेल. त्याची तयारी कोणाचीच नाही. कारण तसं करणं राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कोणालाच सोयीचं नाही.  त्यामुळे निसर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं.. तसं करणं सोपं असतं. सोयीचंही असतं. २००५ मध्ये हेच केलं गेलं. आजही तेच चाललंय. मात्र परिस्थितीचं गांभीर्य बघता, पोकळ आणि सवंग घोषणा करून वेळ मारून नेण्याची किंवा निसर्गावर खापर फोडून जबाबदारीतून हात झटकण्याचा ही वेळ नाही. राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता कठोर भूमिका घेऊन काही निर्णय झाले तरच कोकणाची बर्बादी टाळता येऊ शकेल अन्यथा कोकणचा विनाश अटळ आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया दूरच राहिला आता कोकणचा विनाश टाळा असं सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्था, पर्यावरण प्रेमींना चळवळ उभारावी लागेल..

- एस.एम.देशमुख

मुख्य विश्वस्त,

अ.भा. मराठी पत्रकार परिषद

मो. 94233 77700