आमदार, खासदारांना सहकारी बँकांचे संचालक बनण्यास बंदी रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय; पदासाठी आवश्यक नवी पात्रताही जाहीर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना

यापुढे नागरी सहकारी बैंकांवर व्यवस्थापकीय

संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक होता येणार

नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या नियुक्त्यांवर

प्रतिबंध घातला असून, पदासाठीच्या किमान

पात्रताही जाहीर केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या

या निर्णयामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका

निसटणार आहेत.

या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे

पदव्युत्तर पदवी किंवा आर्थिक क्षेत्रातील

- पदव्युत्तर पदवी वा आर्थिक

अभ्यासक्रमातील पदवी आवश्यक

-पदासाठी वयही ३५ पेक्षा कमी

तसेच ७० पेक्षा अधिक नसावे

अभ्यासक्रमाची पदवी आवश्यक असणार आहे.

सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा

बँकिंगमध्ये पदविका (डिप्लोमा) अथवा सहकारी

व्यवहार व्यवस्थापनात पदविका असलेल्या

व्यक्तीची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक

किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते.

यासाठी अर्ज करणान्या उमेदवाराचे वय किमान ३५

वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असू शकते.

बैंकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम श्रेणीच्या

पदावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या

व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण

वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो.

सहकारी किंवा व्यावसायिक कंपन्यांशी कुठल्याही

प्रकारचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीचीही या

पदावर नियुक्ती करता येणार नाही. एका व्यक्तीच्या

नियुक्तीचा कालावधी