*महासत्ता बनण्यासाठी धडधाकट ऐतखाउंनाही कामाला जुंपा!*

         *धुळे,*जळगाव, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यभरातच रेशन दुकानांवर मिळणारे मोफत व नाममात्र किंमतीचे धान्य हे त्या त्या पात्र कुटूंबांच्या गरजे इतके आहे, की गरजेपेक्षा जास्त आहे? या प्रश्नावर आता सर्वत्र चर्चा होतांना दिसते. हे धान्य पूर्णपणे त्या त्या कुटूंबाकडून वापरले जाते, की जादाचे धान्य बाहेर बाजारात अधिक दराने विक्री केले जाते? या मोफत व अति अल्प दराच्या धान्य पुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागात शेतमजूरांची तीव्र टंचाई, नागरी भागात बांधकाम , उद्योग , व्यवसाय आदी विविध  कामांसाठी मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे काय? अशा अनेक प्रश्नांना तोंड फुटले आहे व त्यावरील चर्चां सतत सुरु असतात. त्यामुळे या विषयावर सामाजिक , राजकीय व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारवंतांनी नव्याने विचार विनिमय करून वस्तुस्थिती समाजासमोर मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या  प्रकारामुळे आठवडाभर आपण काम केले पाहिजे, याची बऱ्याच कुटूंबांना गरजच राहिलेली नाही. आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवस काम केले तरी भागते. अशी मानसिकता आता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे राज्याचे , देशाचे कोट्यवधि व अब्जावधि कामाचे दिवस वाया जातात. उत्पादन घटते.  मानवी कामांचे दिवस याच्या मागणी व पुरवठा याचे संतुलन बिघडते. त्यामुळे रोजगाराचे दर वाढतात , उत्पादन खर्च वाढतो व महागाई वाढीत हा सुद्धा एक  प्रकार हातभार लावतो. देशाच्या जीडीपी वाढीचा वेग मंदावतो आणि ' फाईव्ह ट्रिलियन ' अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाण्याचे स्वप्न लांबते. असे निष्कर्ष एखादा अर्थतज्ज्ञ काढू शकतो . खरे तर निती आयोगाने या मुद्यांवर एक राष्ट्रीय पातळीवरचे चर्चासत्र आयोजित करावयास हरकत नसावी. आपण समाजवादी समाजरचना स्वीकारली आहे. म. गांधींचे अंत्योदयाचे स्वप्न आपणास साकार करावयाचे आहे . त्यामुळे जो शेवटचा माणूस आहे, त्यास हात देवून वर आणणे, हे आपले पुरोगामी तत्व आहे. त्यामुळे आपण रेशन  दुकानांची सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वीकारली आहे. हे सर्व योग्यच आहे. पण शेवटच्या माणसासोबतच त्याच्या आड मोठ्या प्रमाणावर अपात्र व गरज नसलेलेही यात घुसखोरी करुन ऐतखाउ बनून शासकीय तिजोरीवर म्हणजे पर्यायाने इतर प्रामाणिक, मेहनती टॅक्सपेअर  नागरिकांवर भार टाकत असतील तर त्यांचाही शोध घेवून त्यांचा बंदोबस्त करण्याची यंत्रणेची जबाबदारी आहे की नाही? याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. घरात एसी , फ्रीज , एलइडी टीव्ही असणारा माणूस पंधरा वीस हजाराचा स्मार्ट मोबाईल फोन कानाला लावत , पल्सर, बुलेटवर येवून जेव्हा बीपीएल , एपीएल , अंत्योदय , प्राधान्य कुटूंब वगैरे वगैरेचे रेशनकार्ड घेवून रूपया, दोन रुपया किलोचे धान्य व कोविड मोफतचे भरपूर धान्य घेतो व शेजारीच दुसऱ्या किरणा दुकानावर जावून, व्यापाऱ्यास अधिक दराने विकतो, तेव्हा या समाजवादी समाजरचना, अंत्योदयाच्या विचारांची , बीपीएल योजनेची  तो थट्टाच उडवित असतो. याचे भान ठेवले पाहिजे. राजकारण्यांना मतदार सांभाळावयाचे असतात त्यामुळे ते अशा बोगस बीपीएल , अंत्योदय वाल्यांची संख्या वाढवतच राहतात. परंतु त्यामुळे त्यात सामील धडधाकट माणसांनाही आयते बसून खायची सवय लागते. देशात कामांची कमी नाही. शेतकऱ्यांना मजुर मिळत नाही, उद्योगांना , व्यावसायिकांना कारागीर बिगारी , ऑपरेटर वगैरे वगैरे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. नागरिकांना साधे प्लंबर , वायरमन, कारागीरही लवकर मिळत नाही. ही राज्यात व देशात सार्वत्रिक ओरड आहे . कशामुळे आहे? राज्यातील लोकसंखेच्या पैकी कामास सक्षम अशा एका मोठ्या भागास  आपण बसून खाणाऱ्या ऐतखाउपणाची  सवय लावत आहोत, असे  योजनाकर्त्यांना  नाही का वाटत? या मुद्याचा आता सर्वांनी गांभिर्याने विचार करावयाची वेळ आली आहे.जे खरोखर लाचार आहेत, त्यांच्यासाठी समाजाने निश्चितपणे उभे राहिले पाहिजे. पण धडधाकटांनाही ऐतखाउ बनविणे हे कितपत योग्य आहे ? हे पाप आहे. समाजात  इतर व्यापारी , खाजगी नोकरदार व अन्य मंडळी राब राब राबून देशासाठी संपत्ती निर्माण करतात. दाबून जीएसटी, आयकर वगैरे टॅक्स मागून टॅक्स भरत राहतात - भरतच राहतात. आणि सरकार त्यांच्या स्वस्त, मतदार लुभावन राजकारणासाठी त्यांच्या श्रमाच्या पैशांची अशी अयोग्य धडधाकट व्यक्तिवर उधळपट्टी करत असेल तर  तो समाजद्रोह मानला पाहिजे. रेशन दुकानातले मोफत व रुपया दोन रुपया किलोचे धान्य रेशन दुकानावरून घेवून समोरच दुसऱ्या व्यापाऱ्यास बाजारभावाने विक्री करताना अनेक कार्डधारक दिसतात. हा प्रकार सर्रास वाढल्याने धुळ्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी एक इशारा दिला आहे . या प्रकारे रेशनचे स्वस्त धान्य घेवून चढ्या दराने इतरांना विकताना सापडल्यास त्यांचे कार्डावरील धान्य कायमस्वरूपी  बंद होवू शकते . तसेच असे धान्य खरेदी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होवू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे . ग्रामीण व शहरी भागातही हे प्रकार घडत आहेत. याबाबत माहिती द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. ऑगष्ट महिन्यात त्यांनी याबाबत सूचना काढली होती, त्या नंतर धुळे शहर व तालुका मिळून ७ जण , साक्री तालुक्यात ५ जण , शिंदखेडा तालुक्यात ३ जण , शिरपूर तालुक्यात ४ जणांवर कारवाई झाली आहे. हे आकडे टोकन मात्र आहेत पण हा प्रकार सर्वत्र सर्रास सुरु आहे. यात आपल्या कष्टाने मेहनतीने केलेल्या कमाईतून भरलेल्या टॅक्स रकमेची अयोग्य ऐतखाउ  व्यक्तिंवर होणारी उधळण पाहून अशा टॅक्स पेअर नागरिकांना संताप  येतो, ही बाब कुणीही नाकारू शकत नाही. दुसरीकडे  पुरेसे मनुष्यबळ  उपलब्ध होत नसल्याने शेतकरी , व्यावसायिक , उद्योजक यांची ओढाताण होते. उत्पादन व उत्पन्न घटते . तिसरी बाब म्हणजे हे धडधाकट मनुष्यबळही  आठवड्यातले तीन - चार - पाच दिवस बसून खाते . राज्य आणि देशभरातले हे दिवस एकत्र केले तर ते कोट्यवधि, अब्जावधि वाया जाणारे  मनुष्यबळ दिवस होतात. जपान , चायना मध्ये असे घडले असते तर ते महासता बनले असते काय ? आपल्या देशालाही फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी करत , दोन आकडी जीडीपी करत महासता बनावयाचे आहे , त्यासाठी विद्यमान धोरणांचा ,योजनांचा फेरआढावा घेतला पाहिजे . त्यासाठी अशा सर्व धडधाकट ऐतखाउंनाही कामास कसे जुंपता येईल, याबाबतचे धोरण निती आयोग आणि केंद्राच्या अर्थ व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने  मिळून ठरविले पाहिजे .

दै. पथदर्शी, साभार