राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांचे जन माहिती अधिकारी यांना माहिती पुरवण्यासह 25 हजार रु शास्तीची कार्यवाही का करू नये म्हणून आदेश !

शिंदखेडा- तालुक्यातील महाळपुर येथील रहिवाशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते धनराज व्ही. निकम यांनी माहिती न पुरविल्यामुळे व्यथित होऊन राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.आयोगाने ऑनलाईन सुनावणी दि 27/11/2020 घेतल्यानंतर जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून निवडणूक शाखा जिल्हाधिकारी कार्यलय धुळे यांना 15 दिवसात अपिलकर्त्यास माहिती पुरविण्याचे आदेश केले आहेत. त्यांच बरोबर माहिती अधिकार कार्यकर्ते धनराज व्ही निकम यांनी जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे यांच्या कडे दि. 22/3/2019 रोजी माहिती अधिकारातून दि. 1/8/2018 ते दि. 22/03/2019 या कालावधीतील लोकसभा निवडणूक -2019 माहिती मागितली होती. परंतु जन माहिती अधिकारी यांनी विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास अपिलार्थी यांनी दि. 6/5/2019 रोजी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी नंतर जन माहिती अधिकारी यांना माहिती पुरविण्याचे आदेश करून प्रथम अपील निकाली काढले. 

प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश करून देखील जन माहिती अधिकारी यांनी श्री निकम यांना माहिती पुरविली नाही. दि. 2/7/2019 रोजी श्री निकम यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. दि. 27/11/2020 द्वितीय अपिलावर सुनावणी होऊन विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे श्रीमती वर्षा पाटील यांना निर्णय मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत श्री धनराज निकम यांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केले आहेत. तसेच तत्कालीन जन माहिती अधिकारी अशोक भामरे यांनी विहित मदतीत माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास 2005 कलम 7(1) मधील नमूद तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने श्री भामरे यांना 25 हजार रु शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा आयोगाला सादर करावा अन्यथा त्यांचे काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून शास्तीचे आदेश कायम केले जातील असे निकालात म्हटले आहे.माहिती तर पुरवावीच लागेल पण कर्त्यव्यात कसूर करणारा दिरंगाई करणारा लोकसेवकास शास्ती ( दंड ) केल्याशिवाय समाधान मिळणार नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता धनराज व्ही.निकम यांनी सांगितले आहे.