*बाहेरचे पथक छापा टाकते तर स्थानिक अधिकारी करतात काय?*

         *धुळे,*जळगाव , नंदुरबार जिल्हे हे बेकायदा, बनावट दारुचा हब म्हणून राज्यभरात प्रसिध्द आहेत. यातील स्पिरीट व अन्य घातक रसायनांमुळे अनेक जीव मृत्यू पंथास लागले आहेत. यामुळे राज्य शासनाचा दरमहा कोट्यवधींचा उत्पादन शुल्कचा महसूलही  बुडतो. या बेकायदा बनावट दारुचे घरोघरचे गृहोद्योग व मोठमोठे उद्योग केवळ स्थानिक उत्पादन शुल्क अधिकारी, निरीक्षक , शिपाई यांच्या संगनमताने इतकी वर्ष सुरु आहेत. हे उघड सत्य सर्वांना ठाउक आहे. उत्पादन शुल्कवाले याकडे ठरवून कानाडोळा करतात. त्यामुळे अधुन मधुन त्यांचे काम पोलिसांना करावे लागते. उत्पादन शुल्कवाल्यांचा कर्तव्य व कारवाई बाबतचा हा कानाडोळा फूकट नसतो. आता तर या बनावट दारु उत्पादनात या एक्साईज वाल्यांचीच काही भागीदारी आहे काय? असा संशय लोकांना यायला लागला आहे. या अत्यंत नकारात्मक पार्श्वभुमीवर  अत्यंत सकारात्मक , आशादायक असे चित्र समोर आले आहे. राज्याचे  उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यासाठी धन्यवादास पात्र आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे दि. १७ जुलै रोजी उत्पादन शुल्क पूणे विभागीय आयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या पथकाने छापा टाकून बनावट दारु उत्पादन कारखाना उध्वस्त केला होता. याशिवाय जळगाव जिल्ह्यातच ८४ लाखांची अवैध दारु पकडण्यात आली होती. उत्पादन शुल्कचे नाशिक विभागीय आयुक्त अर्जुन ओहोळ यांनी ही कारवाई केली होती. बाहेरच्या जिल्ह्यातून पथके येवून कारवाई करतात, तर ज्यांची प्रथम जबाबदारी आहे ते त्या त्या जिल्ह्यातले उत्पादन शुल्कचे अधिकारी करतात काय? हा प्रश्न मग आपोआप निर्माण होतो. या प्रश्नास धरूनच आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी जळगाव उत्पादन शुल्कचे भुसावळचे निरिक्षक सह चौघांना निलंबित केले आहे. आता अजुन चाळीसगावचे निरिक्षक के डी पाटील व जळगाव जिल्ह्याच्या अधीक्षक सीमा झावरे यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. बहुदा त्यांचीही बदली होवू शकते. याच प्रकारे धुळे नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र बनावट दारु उद्योग फोफावला आहे. नवापूरमध्येही बनावट अवैध तस्करीचा सुळसुळाट आहे.  शिरपूर तालुक्यात तर बनावट दारू उद्योगाची खूपच भरभराट झाली आहे. कितीतरी दारु कारखाने तेथे सुरू असतात. मागील महिन्यात असाच सुमारे एक कोटीचा बनावट दारु कारखाना शिरपूर तालुक्यात बाहेरच्या पथकाने छापा टाकून उध्वस्त केला होता. त्यावेळी देखील बाहेरच्या पथकाने येवून छापा टाकला होता म्हणून धुळे जिल्ह्यातले चार निरिक्षक निलंबित करण्यात आले होते व अधीक्षकांची बदली करण्यात आली होती. हा एक अत्यंत चांगला निर्णय आहे. तसाच निर्णय आता भुसावळच्या बेकायदा दारू उत्पादन कारखान्यावरील छापा प्रकरणी घेण्यात आला आहे . हेच धोरण आता राज्यभर सर्वत्र राबविले गेले पाहिजे. भरारी पथकाच्या कारवाईनंतरही स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. आता जे घोरण उत्पादन शुल्क विभागाने  राबविले आहे तसेच धोरण पोलिस व इतर विभागांनी राबविले पाहिजे.

(*दै. पथदर्शी, साभार