*नोंदणी अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट्र कामांसाठीही सरंक्षण कशाला हवे?*

         *धुळे,* नंदुरबार , जळगाव , नाशिक जिल्ह्यांसह राज्यभरातच नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे सुमारे १७०० अधिकारी कर्मचारी संपावर उतरले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाचा दररोज जवळपास २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यांच्या जवळपास २१ मागण्या आहेत. यातील काही मागण्या योग्य असतीलही. त्यांचा जरूर विचार झाला पाहिजे, पण अवैध भ्रष्ट्र कामासाठीही त्यांच्या विरोधात कारवाई होवू नये, अशीही मागणी करणे हा शुध्द वेडेपणा आहे. ज्यांनी ज्यांनी नोंदणी विभागात प्रॉपर्टी खरेदी विक्रीची कामे केली आहेत,  त्यापैकी कुणीतरी एक नागरिक शोधुन दाखवावा, की ज्याचे काम निव्वळ शासकीय फी मध्ये झाले आहे. ज्या वेंडर मार्फत ही कामे होतात तो आधिच  एकूण खर्चात " साहेबांचे " जोडूनच  खर्चाची एकत्रित रक्कम खरेदीदाराकडून घेवून घेत असतो. या प्रकाराबाबतही या संपाच्या निमित्ताने या साहेब लोकांनी बोलले पाहिजे. राज्यभरातच नोंदणी विभागात अधिकाऱ्यांवर विविध प्रकरणात गुन्हे दाखल होतात. अगदी बोगस व्यक्ती उभ्या करून , बोगस दस्तावेज सादर करून  लाखो करोडोंच्या प्रॉपर्टीज बदमाशांच्या नावावर ट्रान्सफर करून दिल्याच्या कितीतरी घटना उजेडात आल्या आहेत. सर्व कामकाज डिजिटल व ऑनलाईन झालेले असताना अधिकाऱ्यांच्या मुक संमती व कानाडोळा शिवाय गावोगावच्या या प्रॉपर्टी टोळ्यांना हे असले उद्योग करता येणे शक्य तरी आहे काय? हा अत्यंत साधा प्रश्न आहे. त्यामुळे ' नोंदणी अधिकाऱ्यांवर अकारण दाखल होणारे गुन्हे ' हे संपाच्या इतर कारणांसोबत एक कारण होवूच शकत नाही. नोंदणी करताना आपण कुणा नागरिकाची लाखो करोडोंची प्रॉपर्टी कुणा बदमाशांच्या घशात घालत तर नाही ना ? हा प्रश्न हे अधिकारी स्वतःलाच कां विचारत नाहित? एवढे प्रचंड सातव्या वेतन आयोगाचे वेतन व अन्य भत्ते शिवाय प्रत्येक खरेदीमध्ये जो ठरलेला वाटा एजंट वेंडर मार्फत मिळतो तो पुरेसा नसतो काय? आता काही आठवड्यापूर्वीच या भागात बनावट खरेदी  रॅकेट प्रकरणी एका अधिकाऱ्यावरही कारवाई झाली आहे. ती रास्त आहे. त्यांच्या सामील असण्या नसण्याच्या व हलगर्जीपणाची शिक्षा कुणा नागरिकाची कष्टाची हक्काची प्रॉपर्टी कुणा बदमाशाच्या घशात घालण्याची घटना कशी मान्य करता येवू शकते ? आणि एवढ्या मोठ्या चुकांसाठीही आम्हाला जबाबदार धरू नका, असे एवढे गलेलठ्ठ पगार घेणारे नोंदणी अधिकारी म्हणूच कसे शकतात? रेरा हा कायदा आला. त्याआधी बिल्डर मंडळी घर खरेदीदारांना, नागरिकांना कमी कां लुटत होती. आयुष्यभराची पै पैसा जोडून उभी केलेली रक्कम बिल्डरांच्या ताब्यात गेली , की तो  सरड्या सारखे रंग बदलत असे. वर्षानुवर्ष लोकांना रखडवत व रडवत असे. त्यांची लगाम खेचणारा 'रेरा ' हा सुंदर कायदा आला आहे. या रेरा अंतर्गत होणाऱ्या कारवाईचाही मुद्दा या संपाच्या २१ मागण्यांमध्ये आहे. तो अधिक स्पष्ट झाला पाहिजे. बरेच बिल्डर व लॅन्ड माफिया वृत्तपत्रात मोठमोठ्या जाहिराती देवून प्रचंड सोयी सुविधांची स्वप्ने दाखवितात. प्रत्यक्षात जागेवर व व्यवहाराच्या दस्त्यावेजात वेगळीच स्थिती असते. या मोठमोठ्या नगरी, प्लाझा , सिटी वगैरे लॅन्ड माफियांच्या भुलभुलय्या सिटी ला तर खुद्द स्वर्गातला प्रभु देखील भुलून बळी पडू शकतो. त्यासाठी त्यांचे सर्व दस्तावेज तपासले पाहिजेत. जनतेला लुबाडणाऱ्या या लॅन्ड माफियांवर कायद्याचा वचक असलाच पाहिजे. त्यांचा एक एक कागद बारकाईने तपासला गेला पाहिजे.  बिल्डर कडून देखील  घर खरेदी इच्छूक नागरिकांच्या होणाऱ्या फसवणूकित हा कायदा नागरिकांना संरक्षण देतो. अशा वेळी त्या कायद्याची अती काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्वच शासकीय यंत्रणांनी झटले पाहिजे. मात्र रेरा अंतर्गत होणारी कारवाई, ही बाब  नोंदणी विभाग अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपाचे एक कारण होवू शकते, ही बाबच मोठी आश्चर्याची आहे.  नागरिक प्रॉपर्टी खरेदी विक्री , बक्षीस पत्र , भाडेपट्टा , भाडेकरार , हक्क सोड , गहाण खत, मुख्त्यार पत्र , वाटणी पत्र, बोजा चढविणे वगैरे  वगैरे सत्तर प्रकारच्या कामांसाठी या दुय्यम निबंधक अर्थात दस्त नोंदणी कार्यालयात येतात. त्या माध्यमातून शासनाला दररोज सुमारे दोनशे कोटी रूपये फी अदा करणाऱ्या नागरिकांपैकी  कुणीतरी सांगावे, की या कार्यालयात अत्यंत पारदर्शी व सुंदर रितीने त्यांचे काम झाले आहे ?

दै पथदर्शी साभार