* वाढीव कमिशन सह प्रलंबित मागण्यांसाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांचे आंदोलन. *.

डोंगरगाव (प्रतिनिधी) आर आर पाटील,,, ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर फेडरेशन व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने आज दिनांक 4जुलै 2022 रोजी शिंदखेडा तहसिल कार्यालयासमोर तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी धरणे आंदोलन करून तहसीलदारांना त्या आशयाचे निवेदन सादर केले ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डीलर फेडरेशन नवी दिल्ली यांच्या वतीने दिल्ली येथे 8जून2022 रोजी व अखिल महाराष्ट्र स्व धान्य दुकानदार महासंघाच्या वतीने 31 मे रोजी मुंबई येथे पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली असून

बैठकीमध्ये 22 राज्यातील प्रतिनिधी दिल्लीत प्रतिनिधित्व केले व मुंबई येथे पंचवीस जिल्हाध्यक्ष आणि प्रतिनिधित्व केलेले आहे कोरोना कालावधीत देशपातळीवर अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत आपल्या स्वतःच्या जीवाची व परिवाराची पर्वा न करता स्वस्त धान्य दुकानदारांनी या कालावधीत मोफत धान्य भूकबळी होऊ नये ही दया

जाणीव दाखवून वाटप केलेले आहे तरीदेखील त्याचा परिपूर्ण मोबदला धान्य दुकानदारांना मिळालेला नाही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय द्वारे गठीत केलेल्या विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्गत त्याच्या रिपोर्टवर 440 रुपये कमिशन प्रतिक्विंटल देण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आलेली आहेत यावर भारत सरकार द्वारा टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे भारत सरकारच्यावतीने

हांडलींग लॉस( घट) सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र दिल्यावर ही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही या सर्व बाबी लक्षात घेता 8 जून 2022 रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये देश पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्णय

घेण्यात आला असून या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने व सर्व र्ज्यांच्या प्रतिनिधी यांनी सहमती दर्शविली आहेत देशातील रेशन दुकानदारांच्या पुढीलप्रमाणे मागण्या असून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना द्वारा सर्व परवानाधारकांना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अंतर्गत 440 रुपये प्रति क्विंटल कमिशन देण्यात यावे गहू-तांदूळ बरोबर खाद्यतेल व डाळी देण्यात याव्यात धान्याच्या प्रत्येक क्विंटल मागे एक किलो हांडलींग लास घट देण्यात यावी ग्राह्य धरण्यात यावी एलपीजी गॅसच्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी धान्य दुकानदारांना त्यासंदर्भात परवाना द्यावा धान्याचे प्लास्टिक बारदान ऐवजी ज्युटचे बारदान देण्यात यावे कोरोणा कालावधीत मयत झालेल्या

स्वस्त धान्य दुकानदारांना कोरोना युद्धा म्हणून सन्मानित करून त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात यावी केंद्र सरकारने वाढविलेले किरकोळ कमिशन रक्कम सर्व राज्य सरकारने तात्काळ अमलात आणावे पश्चिम बंगालच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून सर्वांसाठी अन्न ही योजना राज्यात देखील राबवावी पूर्ण देशभरात

ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना डायरेक्ट प्रोक्युमेंट एजेंटम्हणजेच सरकार द्वारा धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी