सरपंच, नगराध्यक्ष पुन्हा जनतेतूनच! सहा झेडपी अध्यक्षांना महिन्याची मुदतवाढ?

सोलापूर : ग्रापंचायतींचा सरपंच व नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा नवीन अध्यादेश शिंदे-फडणवीस सरकार काढणार हे आता निश्चित झाले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला तशा सूचना केल्या आहेत.

आता त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यात एकूण २७ हजार ७८३ ग्रामपंचायती असून डिसेंबर २०२२ मध्ये जवळपास दहा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा टप्पा पार पडणार आहे. सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने जनतेतून सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला होता. पण, २०१९ नंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला होता. अडीच वर्षांनी राज्यात सत्तांतर होऊन फडणवीस हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास व नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत सरपंच व नगराध्यक्ष निवड जनतेतून करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. अधिकाऱ्यांनी पुढील सहा महिन्यांत कोणकोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, याचा आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी, सहा जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांना एक महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. बहुमतातून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडून येणे भाजपच्या दृष्टीने कठीण असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत कोणाचेही असो, प्रमुख आपलाच असावा, हा त्यामागे हेतू असल्याची विरोधकांनी टीका केली आहे.

सहा झेडपीच्या अध्यक्षांना महिन्याची मुदतवाढ

राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, बुलढाणा, नांदेड, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली यांचा समावेश आहे. पण, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांची निवडणूक पुढील टप्प्यात होणार आहे. जुलै २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या त्या सहा जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षांना एक महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने तयार केला असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तो पाठविण्यात आल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

• एकूण ग्रामपंचायती

• २७,७८२

• जिल्हा परिषदा

• ३४

• नगरपंचायती

• १२८

• नगरपालिका

• २४१

• महापालिका

• २७