Header Ads Widget

*बेधडक... रोखठोक... जनसामान्यांच्या पश्न *आभाळ इतके फाटले आहे की त्यास ठिगळ कुठे कुठे लावणार?* *मुरूम माफियांना आळा कसा बसेल*

 
गौण खनिज खन्नन म्हणजे कायद्याची मस्करी होय.
कुंपणच शेत खात आहे ही आपल्या देशाची अवस्था आहे.
मी मारतो तू रडण्यासारखं कृती
कर अशी आज अनेक खात्याची
अवस्था आपण पाहत आहोत.
गल्ली ते दिल्ली पर्यंत कुठे कुठे 
देखरेख करणार? जसा राजा तशी प्रजा! जनतेत कानोसा
घेतला तर कोणीही शासनाच्या
कारभाराबद्दल समाधानी नाही.
आर्थिक देवाण घेवाण झाल्या
शिवाय कामे होत नाहीत असा 
अनेकांचा अनुभव आहे.
तो आता शिष्टाचार झाला आहे.भ्रष्टाचार प्रत्येक कार्यालयात आहे असे जनतेत चर्चा आहे. आपण ज्या धुळे जिल्ह्यात रहात आहोत तेथील जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार पूर्ण भारतात गाजत आहे  . लोकसभेत यावर चर्चा झाली होती. आंधळ दळत कुत्र पीठ
खाते अशी अवस्था ह्या भ्रष्टाचार
प्रकरणाची होती. शासनकर्ते, कर्मचारी, पुढारी यांना भ्रष्ट कृत्याची माहिती होती पण फायदा सारे घेत होते.म्हणून रक्कम फुगत गेली. आज अनेक
गुन्हेगार जिवंत नाहीत. असाच
प्रकार जिल्ह्यात मुरुम तस्करी
विषयी चर्चिला जात आहे. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे
डोळे बंद करून मुरुम उपसा 
ठिकाणी भेट देतात.तरी वाळू 
मुरुम खन्नन बिनधास्त सुरु आहे.
याचा अर्थ काय?धुळे शहर अतिक्रमणांमुळे कुरूप
झाले आहे. त्याची अवस्था पाहवत नाही. त्यात मुरूम तस्करी, गौण खनिज उपसा यामुळे धुळे जिल्ह्याचे उजाड
रान व वाळवंटात रूपांतर होणार
अशी भिती निर्माण झाली आहे.
आजुबाजूची खेडी उजाड होत डोंगर मोठ्या प्रमाणात खन्नन सुरु आहे ,डोंगरे गायब होत आहे 
त्यांची अवस्था पाहवत नाही. लळिंग, रावेर, चितोड ,
 तसेच साक्री रोड वरील हिरे
शासकीय हॉस्पिटल मागील 
भागातील डोंगरांची होत असलेली खनन क्रिया पाहून
कालांतराने धुळे शहरात आजुबाजूच्या खेड्यातील पावसाचे पाणी येऊन शहर
वाहून जाईल अशी शंका निर्माण
होत आहे. कोणत्याही गोष्टीला
मर्यादा असते. अती झाली की
तिचे विषात रुपांतर होते हा निसर्ग नियम आहे. शासनाने
गौण खनिज नेण्यास कायद्याने 
परवानगी दिली आहे. उपसा
मर्यादा ठरविलेली असते.पण
ठेकेदार बेकायदेशीर व अमर्याद
मुरूम, वाळू, मोठे दगड वाहून
नेत असतात. महसूल अधिकारी,
कर्मचारी तेथे जाऊन निरीक्षण
करतात . त्यांना कायद्याचा धाक
दाखवून सुद्धा उपसा करणारे जुमानत नाहीत. कारण अधिकारी यांना मोठ्या प्रमाणात हप्ता दिला जातो . काही वाहने
जप्त करतात पण त्वरीत त्यांची
सुटका होते. ह्या लोकांना अटक का होत नाही? त्यांना कायद्याचा
धाक का वाटत नाही? याचा अर्थ
ठेकेदार व कर्मचारी यांच्यात निश्चित देवाण घेवाण असू शकते हे उघड आहे. ठेकेदार व उपसा करणारे चोरटे इतके निगरगट्ट 
झालेले आहेत की अगदी ती
जागा त्यांच्या मालकीची आहे
असे वागत असतात. रात्री, बेरात्री, पहाटे अनेक वाहने
मुरूम, वाळू व दगड भरून
घेऊन जातात. नंतर शासन
अधिकारी येऊन थातुर मातुर
कृती करून धाक दाखवितात.
नागरिकांना येथील डोंगरांची
अवस्था पाहून चिड येत आहे.
त्यांनी अनेक मोर्चे काढले. अनेक
राजकीय पक्षांचे नेते सरकारी
कार्यालयात मोर्चे काढून निषेध
करीत आहेत. पण अजूनही
अमर्याद उपसा होतांना दिसत आहे. निसर्गाची कत्तल होत आहे. तेथील टेकड्या, डोंगर
नाहीसे होण्याची प्रक्रिया सुरू
झाली आहे. तरी शासन इतके
सुस्त का झाले आहे हेच कळत नाही. ह्या ठेकेदारांना पाठबळ 
असल्याशिवाय इतके डोक्यावर
बसणार नाही. जर ईमानदार अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट दिली तर काही वाहन चालक त्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर वाहने नेतात. काही कर्मचाऱ्यांना मारहाण सुद्धा होते. धुळे जिल्ह्यात शासन आहे की
नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पण एकंदरीत अभ्यास केला असता ठेकेदार, उपसा
करणारे व काही कर्मचारी
यांच्यात काहीतरी डील झाल्याशिवाय डोंगर, टेकड्या
नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार नाही हे निश्चित!शासन अधिकारी खरोखर कायदे
कानून अमलात आणतात का हा
प्रश्न उपस्थित होतो. असे ही जाणवते की ते मुद्दामहून आपल्या कार्याकडे दुर्लक्ष करीत
असतात. त्यांची भेट ही नावाला
असते. एक देखावा असतो. 
हा सर्व लपाछपीचा खेळ आहे.
खो खो चा खेळ आहे. हे गुप्त
व्यवहार म्हणजे गौण खनिज यांची उघड तस्करी व कायद्यांची
मस्करी! 
*हेमंत जगदाळे  धुळे*

Post a Comment

0 Comments