*लाँरी धारकांचा नगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला निवेदनाच्या नावाखाली घेराव,कुठपर्यंत योग्य...* *दुकानदारही वर्षानुवर्षे हजारोंचा टँक्स भरतात, मग ते रस्त्यावर उतरले तर काय होणार...* *लाँऱ्या धारकांना हक्काची जागा मिळाली पाहिजे-प्रत्येकाचे मत....*

*जनमत-*

*दोंडाईचा-* येथे सार्वजनिक रहदारीच्या रस्त्यावर व नियमित भाडे-टँक्स भरणाऱ्या दुकानांच्या पुढे बेकायदेशीर उभ्या राहणाऱ्या लाँऱ्यां व फेरीवाल्यांवर दोंडाईचा पोलीस यांच्याकडून तीन आठवड्यापासुन नियमित हटकणे व वेळप्रसंगी दंडात्मक कार्यवाहीची भुमीका घेण्यात येत होती. मात्र लाँरीधारक व फेरीवाल्यांनी दिनांक ११ आँगस्ट बुधवार रोजी त्याचा विरोध म्हणून भाजीपाला-फळलाँऱ्या व निकटवर्तीयांना गोळा करत,प्रशासनास कोणतीही पुर्व सुचना न देता.मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत निवदेन देण्याच्या नावाखाली नगरपालिका व पोलीस प्रशासनास घेराव घालत,सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस अडथळा घालत, बेकायदेशीर जागेवर आपण कसे कायदेशीर आहोत, हे मोठ्या हात-दंडुकशाही पद्धतीने हावभाव दाखवत पटवून दिले व अधिकाऱ्यांनीही कायदा बाजूला ठेवत.मोठ्या हिमंतीने हे सर्व ऐकून घेतले व आठ दिवसाची मुदत घेत.राजकीय व्यक्तीशी चर्चा घडवत. त्यातुन लवकर मार्ग काढायचे मोर्चकरांना आश्वासित केले. म्हणजे ते बेकायदेशीर लाँऱ्या लावणारे योग्य व कायदेशीर काम करणारे पोलीस चुकीचे असा दुजाभाव दाखवून गावात चुकीचा संदेशदिला.

आज तसे पाहिले तर कोणताही अधिकारी व कोणतीही नगरपालिका, पोलीस प्रशासन दहा-वीस रुपयांची नगरपालीकेची पावती फाडून एखाद्याला सार्वजनिक जागेवर व रहदारीस अडथळा होईल अशा ठिकाणी हातलाँरी व टपऱ्या ठेवायला तसेच लेखी स्वरुपात पत्र्यांचे दुकान बांधायला सांगणार नाही. मग ह्या दहा-वीसची नगरपालीकेची पावती फाडून यांना सार्वजनिक जागेवर व रहदारीस अडथळा होईल तसेच अगोदरच नगरपालीकेच्या व खाजगी दुकानांच्या पुढे लाँऱ्या लावायची व वेळप्रसंगी मोर्चा काढत अधिकाऱ्यांवर चालून यायची हिमंत यांना देतो कोण? हा ही संशोधनाचा भाग आहे. जर ही लोक दहा-वीसची नगरपालीकेची पावती फाडून प्रशासनाकडून चुकीचे काम कायद्यात करू शकतात. तर मग जे दुकानदार वर्षोनुवर्षे हजारो रूपये नगरपालीकेला टँक्स-भाडे भरतात. ते जर हया लाँऱ्या धारकांमुळे व्यवसाय चालत नसल्यामुळे रोडावर उतरले.तसेच भाडे-टँक्स न भरता स्वतःच्या दुकानापुढे लाँऱ्या लावून व्यवसाय करायचे ठरविले तर नगरपालिका काय करेल.त्यावेळेस नगरपालिकेला दहा-वीसची पावती गोड वाटेल का? दरमहा लाखोंचो उत्पन्न बुडवून नगरपालीकेला दहा-वीस पावती योग्य वाटेल का? नाही,असेच उत्तर मिळेल. कारण एक दुकानदार धंदा चालो न चालो,दुकान सुरू असो न असो. बंद दुकानाचे भाडे-टँक्स आज नाही तर उद्या भरत असतो.त्याला नगरपालीकेकडून कोणतीही मुबा-सुट दिली जात नाही. उलट लाँरी धारकाने तीनशे पासष्ट दिवसापैकी संतर दिवस जरी लाँरी लावली नाही तर त्याच्या कडून नगरपालिका दोनशे पंच्यानऊ दिवसांचे लाँरी लावायची दहा-वीसची पावती फाडते .टँक्स तर त्यांना लावण्यातच येत नाही आणि दुसरीकडे दुकानदाराला दरवर्षी अवाजवी वाढवलेले भाडे-टँक्स सोबत वुक्ष कर,पर्यावरण कर, शिक्षण कर आदी सोबत विविध कर दंड व्याज लावण्यात येते.म्हणून करोना काळापासून व  आज दुकानदार चौफेर बांजूनी तुटलेला आहे. त्यात लाँरी धारकांमुळे व्यवसायात सुरु असलेली स्पर्धा, भाजीपाला लाँरी दुकानांपुढे लागत असल्यामुळे लाँरी वाल्यांशी वाद, ग्राहकांना दुकानापुढे वाहन लावायला लाँरीधारकांचा विरोध अशी एक नाही तर अनेक कारणे आहेत, व्यापारी लोकांच्या खच्चीकरणासाठी. म्हणून नगरपालिका प्रशासनाने दुकानदांराची व्यथा स्वतः हून समजून घ्यायला हवी.

आज सरकारी खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीला गावात कोणाचा व्यापार किती-दुकान चालो न चालो.त्याला दर दिवसाला नफा मिळो न मिळो.याचे काही फरक पडत नाही. त्यांना फक्त दिवसाला व वर्षाकाठी प्रत्येक लहान-मोठ्या दुकानदार-व्यवसायिककडून उत्पन्न यायला पाहिजे. एवढीच वसूलीवेळी कर्तव्यात लिहलेले आहे. कारण त्यांच्या नोकरी पेशात स्पर्धा नाही. महिन्याच्या ठरलेल्या पगारात कमी-वजाबाकी नाही. फरक तर तेव्हा पडेल जेव्हा समान पदाचा माणुस खाजगी खुर्ची टाकून कमी पगारात काम करून सरकारला दाखवेल.म्हणजे समजा सरकारकडून एखाद्या अधिकाऱ्याला महिन्याला पन्नास हजार पगार दिला जात आहे. ते पण टारगेट देत. जनतेच्या तक्रारी जास्तीत जास्त सोडवायच्या आणि तेच समान पद देवून सरकरी आँफीसबाहेर खाजगी खुर्ची टाकून निव्वळ दहा हजार मानधनावर एखाद्या व्यक्ती जनतेच्या तक्रारी सोडवायला सांगितल्या तर दोघांमधील कामातला फरक व स्पर्धा सरकार,जनतेला व संबधीतांनाही  लगेच लक्षात येईल. म्हणून योग्य ते योग्य म्हणण्याची दमक आज अधिकाऱ्यात असली तरच गाव योग्य वळणावर, रस्त्यावर स्वच्छ, सुंदर दिसेल.

आज दोंडाईच्यातील प्रत्येक व्यक्तीला वाटते की,लाँरी धारकांना स्वतः च्या हक्काची व्यापार-व्यवसायाला जागा हवी व गाव स्वच्छ, सुंदर दिसायला हवे.पण हे अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणायचे कोणाच्या हातात आहे. लाँरी धारकांना कमीवेळात गर्दी जमवत,निवेदनाचे मोर्चात रूपांतर करायची गरज का पडली.त्यांचा वर्षानुवर्षेचा हक्काची जागा मिळवायचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही? यासारखे अनेक प्रश्न व त्यांचे उत्तर पुढील भाग-क्रमात पाहू......