⭕रोहयो अंतर्गत असलेल्या दोन विहिरींमधील अंतराची अट काढा ⭕आमदार अनिल पाटील यांची रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे मंत्रालयातील बैठकीत मागणी ⭕उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना होणार फायदा

⭕रोहयो अंतर्गत असलेल्या दोन विहिरींमधील अंतराची अट काढा

⭕आमदार अनिल पाटील यांची रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे मंत्रालयातील बैठकीत मागणी

⭕उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना होणार फायदा

अमळनेर(प्रतिनिधी)

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ज्या इंधन विहिरीच अनुदान शेतकऱ्यांना दिल जात,ते सर्वसामान्य व गोरगरीब शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मिळावं यासाठी रोहयो अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या दोन इंधन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अमळनेर मतदार संघाचे आमदार अनिल पाटील यांनी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकित रोहयो मंत्री ना.संदीपान भुमरे यांना मांडली.

भुजलावर आधारित लघु सिंचन योजनेच्या विकासासाठी १९७२ च्या दरम्यान राज्य सरकारने भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था (जीएसडीए) स्थापन करण्यात आलेली आहे.याद्वारे मागील शासन नियमानुसार दोन इंधन विहिरींमध्ये १५० मीटर एवढं अंतर असणं आवश्यक आहे अशी जाचक व त्रासदायक अट शेतकऱ्यांना घातली गेलेली आहे.खरंतर अंतराची असलेली अट सरकारने काढूनच टाकावी यासाठी मंत्री महोदयांच्या दालनात अनिल पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.

गोरगरीब शेतकऱ्यांना सरकारच्या नियमानुसार या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ दिला गेला पाहिजे ज्यामुळे शेतीची प्रगती वाढेल.अंतराची अट लावतांना संबंधित विभागाने पिण्याचा पाण्याचा स्रोत कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला असेल मात्र विभागाने शेतीला व शेतीच्या प्रगतीला समोर ठेऊन हा निर्णय घेण अपेक्षित असल्याचं आमदार अनिल पाटील यांनी अधोरेखीत केले.

महत्वाचं म्हणजे अनुदानाच्या विहिरी ज्या ठिकाणी दिल्या जातात त्याच ठिकाणी अंतराचा हा नियम लावला गेला आहे,मात्र एखादा सधन शेतकरी आपल्या मोठ्या क्षेत्रात कितीही विहिरी खोदू शकतो यामुळे कुठेतरी दुजाभाव होतोय व गरीब शेतकरी गरीबच राहतोय हे कुठे तरी थांबलं पाहिजे यासाठी विभागाने पुढाकार घेऊन नवीन शासन आदेश निर्गमित करण्यासाठी आमदार अनिल पाटील यांनी संबंधित विभागाला सुचविले.

यामध्ये तांत्रिक अडचणी दूर करून संबंधित जलसंपदा, जलसंधारण,रोहयो,कृषि,सामाजिक वनीकरण तसेच शासनाच्या ज्या विभागांकडून पाणी अडवा व पाणी जिरवा अशा योजना राबविल्या जातात त्या सर्व अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांची कमिटी तयार करून एक बैठक आयोजित करावी जेणेकरून पाणी अडवलं गेलं पाहिजे त्याचा निचरा देखील झाला पाहिजे यामुळे विहिरींची पाणी पातळी वाढवून शेतकऱ्यांना कसा उपयोग होईल याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

जीएसडीए चा दाखला न मिळाल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील अशा अनेक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अंतरच्या अटीमुळे लाभ मिळत नाहीये यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन रोहयो मंत्री ना.संदीपान भुमरे यांनी आमदार अनिल पाटील यांना दिले.