बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना, छे! ही तर ज्येष्ठ पत्रकारांची अवमान योजना ज्येष्ठ पत्रकारांची ससेहोलपट थांबवा अन्यथा रस्त्यावर उतरावे लागेल मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांचा शासनाला खणखणीत इशारा

मुंबई-  महाराष्ट्र सरकारची ‘बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ ही अधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे अवमान करणारी असून, ज्येष्ठ, वयोवृद्ध पत्रकारांचे अर्ज नाकारण्याचा एककलमी कार्यक्रम अधिकारी राबवित आहेत. याच्या निषेधार्थ नांदेडचे चार पत्रकार 20 डिसेंबर पासून आमरण उपोषणाला बसणार असून या ज्येष्ठांच्या उपोषणास परिषदेचा पाठींबा असून या सरकारी लालफितीतून ज्येष्ठ पत्रकारांची ससेहोलपट थांबविली नाही तर रस्त्यावर उतरावे लागेल असा खणखणीत इशारा मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेने सतत 25 वर्षे केलेला पाठपुरावा, त्यासाठी केलेल्या शांततामय आंदोलनामुळे सरकारला पत्रकार पेन्शन योजना सुरू करावी लागली. सरकारनं या योजनेला बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना असं गोंडस नाव दिलं. सरकारी अधिकाऱ्यांची कृती मात्र सन्मान देणारी नव्हे तर कायम पत्रकारांचा अवमान करणारी राहिली आहे. काही त्रुटी  आहेत असं कारण देऊन ज्येष्ठ आणि वयोवृद्ध पत्रकारांचे अर्ज नाकारण्याचा एककलमी कार्यक्रम माहिती आणि जनसंपर्क मधील बाबूंनी लावला आहे. 30 वर्षे पूर्ण वेळ पत्रकारिता आणि 60 वर्षे वय ही सन्मान योजनेची मुख्य अट आहे. साठीनंतर पत्रकार निवृत्त झालेला असावा अशी एक उपअट आहे.  धुळ्यातील 74 वर्षांचे ज्येष्ठ पत्रकार गो. पी. लांडगे 34 वर्षांपासून ‘एकला चालो रे’ हे साप्ताहिक चालवतात.. साप्ताहिकावर त्यांचे संपादक म्हणून नाव आहे म्हणजे तुम्ही निवृत्त झालेला नाहीत असं कारण देत त्यांचा अर्ज नाकारला गेला. मग ते निवृत्त झाले.. त्यांनी संपादक म्हणून अंकावरील आपले नाव हटवले. नव्याने  अर्ज केला. उत्तर आलं, तुमची पत्रकारितेची 30 वर्षे पूर्ण होत नसल्याने तुमचा अर्ज नाकारला जात आहे.. गो. पी. लांडगे ३4 वर्षे एकला चलो रे चालवतात आणि 28 वर्षे त्यांच्याकडे सरकारची अधिस्वीकृती आहे. ‘एकला चालो रे’ सह विविध दैनिकांमध्ये बातमीदार महणून केलेल्या कामासह गो. पि. लांडगे हे गेली 50 वर्ष पत्रकारितेत सक्रीय असल्याचे पुरावे आहेत. मग आणखी कोणता पुरावा हवाय या बाबूंना? अधिकारी म्हणतात अधिस्वीकृती पुरावा नाही.. सरकारी कागद हा पुरावा नसेल तर अधिस्वीकृतीचे थोतांड बंद करा.  हे झाले एक उदाहरण. राज्यातील असे असंख्य पत्रकार आहेत की, ज्यांना हाच किंवा असाच अनुभव आलेला आहे.. रायगडचे नवीन सोष्टे यांनी 50 वर्षे निष्पृह पत्रकारिता केली.. अखेरच्या काळात त्यांचे मोठेच हाल झाले.. पण अशाच त्रुटी काढून त्यांचा अर्ज वारंवार नाकारला गेला.. पेन्शन पेन्शन करीत बिचारे नवीन सोष्टे परलोकी निघून गेले..त्यांना पेन्शन मिळाली नाही.. मुंबईतील ज्येष्ठ पत्रकार पंढरीनाथ सावंत यांना  शासनाने पत्रकारितेतील अतुलनीय कार्याबद्दल जीवन गौरव पुरस्कार दिला.. एक लाख रुपये, सन्मानपत्र, देऊन सरकारने त्यांचा गौरव केला.. पेन्शन द्यायची वेळ आली तेव्हा आपली सेवा 30 वर्षे झालेली नाही असं कारण देऊन त्यांना पेन्शन नाकारली गेली. पंढरीनाथ सावंत हे सरकारच्या लेखी पात्र नसतील तर त्यांना जीवन गौरव का दिला गेला? सरकार त्यांचा जीवन गौरव परत घेणार आहे का? याचाही खुलासा होणे अपेक्षित आहे.. पंढरीनाथ सावंत यांच्यासारख्या मान्यवर, निष्पृह पत्रकारांचा मानसिक छळ करून सरकारी यंत्रणेने पत्रकार सन्मान योजनेची पत्रकार अवमान योजना करून टाकली आहे.. हे सारं संतापजनक आणि निषेधार्थ आहे..

शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी नावाचा एक ट्रस्ट सरकारने स्थापन केला. त्यामध्ये 35 कोटी रूपयांची ठेव ठेवलेली आहे.. त्याच्या व्याजातून पत्रकार आरोग्य आणि पत्रकार पेन्शन योजना चालविली जाते. व्याजदर कमी झालेले असल्याने मिळणाऱ्या व्याजातून पुरेशी रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने पत्रकारांचे अर्ज नाकारले जात आहेत. अशी आतली बातमी आहे.. म्हणजे सरकारकडे पेन्शन योजनेसाठी पैसे नाहीत.. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ  150 पत्रकारांना देखील सन्मान योजनेचा लाभ सरकार देऊ शकलेले नाही.. वास्तव हे असताना महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे सांगताहेत, योजनेतील त्रुटी दूर करू.. या योजनेत त्रुटी आहेत हे तुमच्या केव्हा लक्षात आले? त्रुटी असतील तर त्यात पत्रकारांचा काय दोष? आणि या त्रुटी आणखी किती पत्रकार आपल्याला सोडून गेल्यानंतर दूर होणार आहेत याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे..आम्ही सरकारला वारंवार विनंती केलेली आहे की, ठेव वगैरे सोडा, पत्रकार सन्मान योजनेची बजेटमध्ये तरतूद करून राज्यातील सर्व पात्र पत्रकारांना, त्याचा कसलाही छळ न होता त्यांना सन्मान योजनेचा लाभ मिळवून द्या, मात्र सरकार दखल घेत नाही.. या सरकारला पत्रकारांचा कोणताच प्रश्न सोडवायचा नाही असं दिसतंय..

राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांची आता सहनशीलता संपली आहे.. त्यामुळेच जळगावमधील ज्येष्ठ पत्रकारांनी आत्महत्येची परवानगी द्या म्हणून सरकारकडे मागणी केली, धुळ्यातील पत्रकारांनी लाक्षणिक उपोषण केले, आता नांदेडचे चार पत्रकार 20डिसेंबर पासून आमरण उपोषणास बसत आहेत. सन्मान योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून वयोवृद्ध पत्रकारांना आमरण उपोषणास बसावे लागत आहे हे सरकारला शोभनीय नाही. माहिती आणि जनसंपर्क खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, अधिकाऱ्यांना पर्वा नाही.. निकषात बसत नसल्याचे शेरे मारून ते मोकळे होतात.. या सरकारी लालफितीत ज्येष्ठ पत्रकारांची राज्यात कमालीची ससेहोलपट होत आहे.. हे लवकर थांबलं नाही आणि योग्य पत्रकारांना त्यांचा सन्मान मिळाला नाही तर मराठी पत्रकार परिषदेला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल.. याची सरकारी यंत्रणेने नोंद घ्यावी.. नांदेडच्या चार ज्येष्ठ पत्रकारांना आमचा पाठिंबा असून मराठी पत्रकार परिषद पूर्ण ताकदीने ज्येष्ठांच्या बरोबर आहे असे परिषदेच्या वतीने एस.एम. देशमुख यांनी नमूद केले आहे.