जळगाव सिव्हिल हॉस्पिटलमधील भ्रष्टाचार विरोधात लढा!

       कोरोना काळात रुग्णांचे प्राण वाचवता आले पाहिजे म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने जळगाव जिल्हा साठी ४४४ कोटी रूपये दिले.डीपीडीसी मधून सरळ पैसा आपत्ती निवारण समीतीकडे वर्ग केला.काही औषधी, वैद्यकीय यंत्रसामग्री घ्या नका घ्या ,पण पैसा खर्च करा.अशी सक्ती करण्यात आली.म्हणून औषधी व यंत्रसामग्री न घेता किंवा लोकल असेम्बल्ड घेऊन पैसा खर्ची दाखवा,असा आदेश कदाचित आरोग्यमंत्री राजेश टोपे  किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा असावा. म्हणून तर जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी सुद्धा खरेदीला नव्हे भ्रष्टाचाराला मूकसंम्मती दिली.आधी खर्च नंतर सहमती,असे धोरण ठेवले.त्याचा गैरफायदा सिव्हिल सर्जन, नोडल ऑफिसर, फायनान्शियल अप्रोव्हल ऑफिसर यांनी घेतला.पराया माल,बुढ्ढीका बाल समजून हात धुवून घेतले.याची माहिती काही दुखी आत्म्यांनी दिली.दिनेश भोळे नावाच्या राखलदार बैनर्जी ने खोदकाम सुरू केले.तर तेथे थोढे थाडके नव्हे करोडोचे नियोजित मोहेंजोदारो सापडले.याला माध्यमांनी चारशे बातम्या देऊन प्रसिद्धी दिली.तरीही आमचे आमदार आणि पालकमंत्री ढिम्म! प्रेतांच्या टाळूवरील लोणी चाटण्याचा वैधानिक आधिकार मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी त्यांना दिला असावा.आम्ही मंत्री आहोत,आमचे कोण काय बिघडवून घेईल,या थाटात उद्ध्वस्त ठाकरे आणि राजेश टोपे होते.आरटीआय ची मजाल कुठपर्यंत ?अशा अविर्भावात वावरत होते. फेका तुकडा आणि बसवा चूप,असा सल्ला देत होते.

     दिनेश भोळे कागदोपत्री लढत आहेत,एकटे लढत आहेत ,प्रसिद्धी साठी धडपडत आहेत,अशी टिका होऊ लागली.जळगाव जिल्ह्यातील सर्वच आमदार, खासदार ,पालकमंत्री यांनी हात वर केले.परंतु जळगाव जिल्हा जागृत जनमंच चे अध्यक्ष शिवराम पाटील यांनी बारकाईने अभ्यास करून   दिनेश भोळेंच्या पाठीशी उभे राहिले. मेडियावर गाजणारा भ्रष्टाचार राजकीय स्तरावर नेला.जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना फोनवर बोलून  यात मदतीचे आवाहन केले.आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, केंद्रीय आरोग मंत्री भारती पवार यांना फोनवर इत्यंभूत प्रकार सांगितला.पण ते सुद्धा पट्टीचे पोहणारे निघाले. भ्रष्टाचार करणे हा आमचा वैधानिक आधिकार आहे,आणि आम्ही तो करणारच! त्यात कसली तक्रार करता?असे निफ्फट उत्तर मिळाले.दिनेश भोळेंना जवळ बोलवून ,माहिती घेऊन ,भ्रष्टाचाराचा गळ नरडीत तर उतरला पण चौकसीची  फुटपट्टी आपल्या नरडीत तर टाकणार नाहीत, याची चाचपणी करू लागले.

         पोलिसात तक्रार करणे आणि कोर्टात खटला दाखल करणे याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून दोन महिने पोलीस स्टेशन च्या खेटरा घातल्या.तरीही कोणीही दाद दिली ने. म्हणे यात तर आमच्या पेक्षा उच्च श्रेणीतील माणसे आहेत.आमची तितकी ताकद नाही. म्हणून ऑनलाइन तक्रार नोँदवली.तेंव्हा कुठे पोलिसांची हिंमत वाढली.आता तक्रार झालीच आहे तर घेणे मजबूरी आहे.म्हणून घेतली. आता सांगतात, ये तो बडा झमेला है.बडी बडी मच्छली है.इतना बडा पिंजरा कहांसे लाऊं?

      भ्रष्टाचार करणे हा सरकारी नोकरांचा घटनादत्त आधिकार आहे.आणि आम्ही तो करणारच!हे कोण माणसे आमच्या भ्रष्टाचारात अडथढा आणणारे?हे जर आमचे सरकार मान्य काम आहे,चोरी मेरा काम,तर नागरिकांनी त्याची वाच्यता जनतेमधे करू नये.पेपरला प्रसिद्धी देऊ नये.आम्ही यातून पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांना दक्षिणा देत असतो.ते आम्हाला अभय देत असतात. आम्ही भ्रष्टाचार केला असे कोणी म्हटले तर ती आमची तोहिन होते,मानहानी होते.आम्ही चोर असलो तरी आम्हाला कोणीही जाहिरपणे चोर म्हणू नये.तसे केल्यास आमची पुढील चोरीत व्यत्यय येतो.आमचे आणि सरकार मधे बसलेल्या उच्च श्रेणीतील चोराँची बदनामी तर होतेच पण चोरीतून मिळणारे कैलकूलेटेड उत्पन्न बुडते. उत्पन्नाचे टार्गेट बिघडते.  म्हणून सरकारी अपहार कर्त्यांनी  दिनेश भोळे ,शिवराम पाटील व गजानन मालपुरे यांच्या कडूल प्रत्येकी एक कोटीची मागणी केली आहे.सरकारी नोकराचा अपहाराचा हक्क डावलणे ,हा गुन्हा आहे.त्यात अब्रू जाते.त्याच गेलेल्या  अब्रूची किंमत लावून तीन कोटी मिळावेत.डॉक्टरांना प्रशासकीय नोकरी करीत असताना सरकार नॉनप्रैक्टिस अलौंऊंस देते.तसे आम्हाला नॉनथेप्ट अलौंऊंस मिळावा.अशी रीतसर मागणी कोर्टाकडे केली आहे. या तीन कोटीतून आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांना त्यांचा वाटाहिस्सा देऊन उरलेल्या रकमेतून नाशिक, पुणे,रायगड परिसरात जमीन खरेदी करणे आहे.

       सरकारी नोकरांचा चोरी करण्याचा आधिकार कोर्टाने मान्य केला तर आम्ही समाजसेवकांना किडनी,डोळे,लिव्हर,ह्रदय ,मेंदू विकून पैशांचा भरणा करावा लागेल.किंवा मरेपर्यंत कोणा सरकारी नोकरांच्या चोरीत अडथढा आणू नये म्हणून  जन्मठेप भोगावी लागेल.

     आम्ही अनेक पुस्तके चाळलीत पण सरकारी नोकरांना चोरीत विरोध करू नये,असे कलम वाचण्यात आले नाही. कदाचित मुख्यमंत्री म्हणून  उद्धव ठाकरे यांचा तोंडी आदेश असेल तर मान्य करावा लागेलच.

    जळगाव जिल्ह्यातील एकमेव आमदार चिमणराव पाटील यांनी हा अपहार विधानसभेत पोहचवला. आमदार निधीचा असा अपहार मी मान्य करणार नाही.माझी सम्मती नाही. असा आक्षेप घेतला.तरीही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील समजावून सांगत आहेत कि,"आबासाहेब, सरकार आपले आहे. समजून घ्या."म्हणजे सरकार श्रीमंत उद्धव ठाकरे यांनी तशी सुचना गुलाबराव पाटील यांना दिली असावी.आता २६जानेवारी ला प्रजासत्ताक दिनी हेच गुलाबराव पाटील शासकीय ध्वजारोहण करणार आहेत.देशाचा,ध्वजाचा आभिमान बाळगणाऱ्या देशवाशियांनो,फक्त राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान गाऊन देशभक्ती होत नाही. त्यासाठी पवित्र ध्वजाला अपवित्र हात लागू नयेत, असा प्रयत्न करावा लागेल.ती तुमची आमची प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे.

     तरूणांनो,नाना पाटेकरचा क्रांतीवीर पुन्हा पहा.तुम्ही तुमची जबाबदारी ठरवा.जी कधी मंगल पांडे,भगतसिंग, उधमसींग,चंद्रशेखर आझाद, नेताची सुभाष, गांधी नेहरूंनी पेलली होती.

....शिवराम पाटील.

९२७०९६३१२२

महाराष्ट्र जागृत जनमंच.