धुळे, 11 मार्च (हिं.स.) शेतीतील पोटखराब क्षेत्र मूळ क्षेत्रात समाविष्ट करून लागवडीखाली आणण्यासाठी जिल्ह्यात व्यापकस्तरावर मोहीम राबविण्यात यावी, अशी सूचना नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आज येथे दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आज सकाळी महसूल विभागाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., सहायक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे, सहाय्यक आयुक्त कुंदन सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील (प्रशासन), डॉ. अरविंद अंतुर्लीकर (निवडणूक), सुरेखा चव्हाण, डॉ. श्रीकुमार चिंचकर (भूसंपादन), गोविंद दाणेज (रोहयो), जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी प्रज्ञा बडे- मिसाळ, उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे (शिरपूर) यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आयुक्त श्री. गमे यांनी सांगितले, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी. थकबाकीदारांच्या बँक खात्यांवर टाच आणावी. रब्बी हंगामात ई-पीक पाहणी मोहीम, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 'ब' व 'क' ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या स्तरावर प्रलंबित ई- फेर फार नोंदणीचा तातडीने निपटारा करावा. धुळे जिल्ह्यातील खातेदार शेतकऱ्यांना राज्य शासनातर्फे मोफत सातबारा उताऱ्याचे वाटप करण्यात आले आहे. या शेतकऱ्यांनी फिडबॅक अर्ज भरुन दिले आहेत. त्यानुसार सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी दुरुस्त करीत शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन सातबारा उतारा द्यावा.
धुळे जिल्ह्यासाठी सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षांत दिलेले महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट विहीत कालावधीत पूर्ण करावे. त्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करताना वाळू घाटांचा लिलाव करणे, शासकीय जमीन महसुल व गौण खनिजाची वसुली 100 टक्के करावी. जिल्ह्यातील मजुराचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवर कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे. शासकीय जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि वाटप केलेल्या शासकीय जमिनींचा शर्तभंग तपासणी, भाडेपट्टा नूतणीकरणाची कार्यवाही पूर्ण करुन आज्ञावलीत शासकीय जमिनीचा डाटाबेस अद्ययावत करावा. शासन शेतकऱ्यांसाठी ई- पीक पाहणी, संगणकीकृत सातबारा, ई फेरफार हे उपक्रम राबवित आहे.
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणातील जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा लिलाव करावा. गावठाण विस्तार योजनेचे शिल्लक कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. प्रत्येक तालुक्यातील शिल्लक दप्तर तपासणी पूर्ण करावी. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
0 Comments