चक्करबर्डी परिसरातील आणि हिरे मेडिकल कॉलेजचीही शेकडो एकर शासकीय जागा बळकाविणाऱ्यांना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी रात्रीतून अद्दल घडविली. पहाट संपली तरी कामकाज करत त्यांनी शासकीय जागा सरकारच्या नावे केली. तसेच सकाळी साडेदहाला जिल्हा न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून मातब्बर भूमाफियांची गळचेपी केली. त्यांचे अब्जावधी किमतीची जागा बळकाविण्याचे मनसुबे धुळीस मिळविले. एखादा उच्चपदस्थ, कर्तबगार आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी जनहितासाठी काय करू शकतो हे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी धुळेकरांना दाखवून दिले. विशेष म्हणजे त्यांची प्रथमच जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. नवअधिकारी जर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करू शकतो, तर इतर व अनुभवी अधिकारी का अशी जबाबदारी पार पाडू शकत नाही, असा धुळेकरांच्या मनात प्रश्‍न आलाही असेल.
जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्या हाती नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयातील बेबंदशाही, अंदाधुंद कारभाराविषयी तक्रार हाती लागली. त्यांनी वेळ न घालवता कर्तव्य कठोर अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे, उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, शहराचे अपर तहसीलदार संजय शिंदे, नायब तहसीलदार पंकज पाटील आदींच्या पथकाकडे चौकशी सोपविली. त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह जनतेच्या विश्‍वासाला तडा जाणार नाही, अशा पद्‌धतीने सखोल चौकशी केली. वादग्रस्त कामकाजाविषयी मोठा असंतोष होता. तक्रारदाराला इतके हेलपाटे मारण्यास सांगायचे की तो वैतागून पायरी चढणार नाही असे ऐक ना अनेक प्रकार समोर येऊनही त्याला लगाम घालण्याचे धाडस खुद्द नगर भूमापन विभागाचे नाशिक, पुणे, मुंबईतील अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही.बेबंदशाही, अंदाधुंद कारभार
सुधांशू यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पीडित मालमत्ताधारक, नागरिकांना कुणीही वाली नाही, असे चित्र गडद होत असताना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी पुणे येथील जमावबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू यांना पंधरा पानांचा अहवाल पाठवत वादग्रस्त नगर भूमापन अधिकारी पंकज पवार यांना निलंबित करण्याची, तसेच धुळे नगर भूमापन कार्यालयाकडून झालेल्या असंख्य अनियमित कारभार, आदेशांप्रकरणी सखोल फेरचौकशी करून योग्य त्या कारवाईची शिफारस केली. त्याप्रमाणे आयुक्त सुधांशू यांनी ७ जूनला अधिकारी पवार यांना निलंबित केले. मात्र, पुढे आयुक्तांनी चौकशीसह फौजदारी कारवाईबाबत काय निर्णय घेतला ते समजू शकलेले नाही. आयुक्तांनी गतीने या प्रकरणाचा तळाशी जाऊन छडा लावला नाही तर राज्यातील सर्व नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अनागोंदी माजल्याशिवाय राहणार नाही.
धुळे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात सतत आठ ते दहा दलालांचा वावर असतो. शहरातील काही भूमाफिया धुळे नगर भूमापन कार्यालय चालवितात हे जगजाहीर आहे. ते 'रॅकेट' या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच फक्त कळत नाही, असे का? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत. शासकीय, महापालिका, इतर पडीक, खुल्या जागा लाटणे, त्यांचा प्लॉटिंगसाठी वापर करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार परस्पर वापरून क्षेत्रवाढ करणे, त्रिकोणी जागा चौकटीत करणे, थेट महामार्गावर ले-आऊट टाकणे, कार्यालयातून कागदपत्रे गहाळ करून पुरावे नष्ट करणे, नागरिकांच्या प्रॉपर्टी कार्डवरील चुका दुरुस्तीसाठी महिनोनमहिने फिरवत राहणे, ओपन स्पेसवर अनधिकृत बांधकाम झाले किंवा असले तरी त्याचा थेट गट नंबर, सर्व्हे नंबर बदलवून टाकणे व दुसऱ्याच गटाचे प्रॉपर्टी कार्ड दाखवून शासनाची, पीडित नागरिकांची दिशाभूल व फसवणूक करणे, बोगस मोजण्यातून जो पैसे देईल त्याचा लाभ करून देणे, असे एक ना अनेक गंभीर प्रकार आणि भ्रष्टाचार नगर भूमापन कार्यालयात चालतो, असा धुळेकरांचा आरोप खोटा असल्याचे अद्याप कुणीही सिद्ध करू शकलेले नाही. त्यामुळे जमावबंदी आयुक्त सुधांशू यांना या स्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन वादग्रस्त अधिकारी पवार यांच्या कार्यकाळातील क्षेत्रवाढीची प्रकरणे पुन्हा दुरुस्त (रिव्हर्स) करावी, मोजण्या नव्याने कराव्या, तसेच परस्पर गट, सर्व्हे क्रमांक बदललेली आणि त्यातून बनावट कागदपत्रे तयार केलेली प्रकरणे बाहेर काढून पीडितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.सखोल चौकशी, तपासाचे आव्हान का?
0 Comments