दोंडाईचा-- हल्ली प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आला आहे. प्रत्येक घटना, प्रसंग, गुन्हा चित्रित किंवा मुद्रित होऊ शकतो. कालांतराने तो न्यायालयात पुरावा स्वरुपात हजर करायचा झाला, तर तो ग्राह्य धरला जाईल का? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतात. मोबाइलचे कॉल रेकॉर्डिंग, एसएमएस, व्हॉट्स अॅपवरील चॅटिंग हा कायदेशीर पुरावा होऊ शकतो का?
असा प्रश्न अनेकदा निर्माण होतो. याबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांमध्ये मतमतांतरे आहेत. हा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाचा पुरावा आहे. अशा पद्धतीचा पुरावा काही विशिष्ट परिस्थितीत ग्राह्य धरला जातो. ज्या डिव्हाइसमध्ये तो रेकॉर्ड किंवा चित्रित झाला आहे. त्या डिव्हाइससह पुरावा सादर करावा लागतो. त्याचबरोबर इंडियन इव्हिडन्स अॅक्टच्या सेक्शन ६५ बी नुसार पुराव्याच्या सत्यता पडताळणीचा दाखला त्यासोबत सादर केला, तर तो न्यायालय ग्राह्य धरू शकते.आजकाल तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळात मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसचा वापर वाढला आहे. मेसेजेस, कॉल, इ मेल अशा अनेक बाबी पुरावा म्हणून न्यायालयात हजर करता येतात. त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्तीही केली आहे. जर योग्य पद्धतीने असा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा न्यायालयात हजर केला तर पुरावा म्हणून वाचता येऊ शकतो. असा पुरावा जर न्यायालयात सादर करायचा असेल तर, ज्या मूळ डिव्हाइसमध्ये तो आहे, ते मूळ डिव्हाइस सुरक्षित ठेवायला हवे.
0 Comments