*हायवे प्राधिकरण वाल्यांच्या मुजोरीला हायकोर्टाची चपराक!*

 *राष्ट्रीय*  राजमार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी हे महामार्ग ठेकेदार व टोल ठेकेदारांसाठी किती लाचारी करतात, त्याला सीमा नाही. याबाबत नेहमीच टीका होत असते. अगदी एखादा नवा महामार्ग कोणत्या शेतांमधून जावू द्यायचा, कोणत्या भुमाफियाला लाभ मिळवून द्यायचा, त्यासाठी स्वस्तात जमीनी घेवून भरभक्कम मोबदला मिळविणाऱ्या कोणत्या एजंटशी छुपी भागिदारी करावयाची,त्याच्या सोयीने अलाईनमेंट कशी टाकायची, येथून त्यांची खाऊगिरी जी सुरु होते, ती थेट महामार्ग व टोल प्लाझा बनेपर्यंत व त्यानंतरही अव्याहत सुरु राहते. अशा महामार्गाचे  मेंटेनन्स व टोल प्लाझा ऑपरेशन मध्ये सरकार आणि जनतेचे हित राखण्या ऐवजी ठेकेदाराची बाजू घेत त्या टांकसाळ मधुन सतत मोटा माल मिळवित राहण्याची गुलामी करीत राहण्या पर्यंत, या न्हईवाल्या अधिकाऱ्यांची लोचटगिरी सुरु असते. केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्री या अधिकार्‍यांबाबत फक्त कॅमेर्‍या समोर कठोर बोलतात. प्रत्यक्षात न्हईचे हे अतिमहाभ्रष्ट्र अधिकारी ना. गडकरींना छटाकभर देखील जुमानत नाहित. त्यांचे खाऊ घालणारे खरे मालक हे जमीनींची नुकसान भरपाई पटकाविणारे दलाल, नवा रस्ता काम ठेकेदार, टोल ठेकेदार, मेंटेनन्स ठेकेदार असतात. ना. गडकरींच्या कॅमेर्‍या समोरील चमकोगिरीला कोण भीक घालतो? असे ते खाजगीत बोलतात.

       धुळ्यात - जळगावात यापूर्वी न्हई मध्ये सिन्हा नावाचे अधिकारी होते. तेव्हा तरसोद - फागणे, फागणे - नवापूर या टप्प्यांचे काम सुरु व्हायचे होते.  सुरत - नवापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ मध्ये चार पदरी रुंदीकरण, डायव्हर्शन साठी आरेखन व भुसंपादनाचे हे काम सुरु होते. त्याकाळी जमीनींचा - फळझाडे, गोठा, शेड, विहिर आदींचा शेकडो कोटींचा मोबदला वाटप होणार होता. या सिन्हाने त्यासर्व उपक्रमात काय प्रचंड हात धुलाई केली! धुळ्याच्या एका नेत्याने या सिन्हाची फाईल थेट दिल्लीला ना.गडकरींपर्यंत पोहोचविली होती. काय झाले पुढे? काही नाही!  आताही सुरत - नागपूर, नाशिक - धुळे - बिजासनी घाट या झालेल्या महामार्ग कामात, धुळे - चाळीसगाव - बोडरे, अंकलेश्वर शहादा - शिरपूर - बऱ्हाणपूर या सुरु असलेल्या कामात हे न्हईवाले कमी का हातधुलाई करीत आहेत. यांना ठेकेदारांसमोर जिभल्या चाटत उभे राहणारे उगाच म्हटले जात नाही. नागरिक महागडा टोल भरतात, त्यापोटी खड्डे विरहित, ब्लॅक स्पॉट रहित रस्ता उपलब्ध करून देणे, टोल करारानुसार टोलवर वाहनांची त्वरित निकासी, सतत प्रोग्रेसिव्ह हिशोब दर्शविणारा डिस्प्ले, पाणी, स्वच्छ स्वच्छता गृह, टोइंग वाहन, अॅम्बुलन्स,  टोल लगतच्या गावांना सवलत अशा कितीतरी बाबी आहेत. टोल ठेकेदार यांचे पालन करतो की नाही, हे पाहणे या न्हई वाल्यांचे काम असते. ठेकेदारा समोर जिभल्या चाटत उभे राहणारे किती न्हईवाले ही जबाबदारी पार पाडतात. बिजासनी ते अवधान व अवधान ते नाशिक या टप्प्याची एका पावसाळ्यानंतर अक्षरशः चाळणी झाली होती. धुळे - नाशिकचे कलेक्टर व न्हई चे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना लिखित तक्रारी झाल्या. त्यावर चक्क आठ दहा महिन्यांनी त्यांनी 'आम्ही खड्डे बुजत आहोत,' असे उत्तर पाठविले होते. ठेकेदारांचे गुलाम न्हई वाल्यांच्या बेशर्मीची ही हद्द झाली. परंतु धुळे आणि नाशिकच्या कलेक्टरांनी देखील काय केले? त्यांनी या अत्यंत तातडीच्या विषयावर त्वरित मिटिंग लावली काय? फालोअप घेतला काय? तेव्हाचे हे कलेक्टर कसले कलेक्टर होते? हे तर इकडचे पत्र तिकडे व तिकडचे पत्र इकडे पाठविणारे पोस्टमन होते. कुणी बनविले होते त्यांना कलेक्टर? असा प्रश्न मग एखाद्या नागरिकाने उपस्थित केला, तर हे सिव्हिल सर्व्हिसेसचे डि व्हॅल्यूएशन होणार नाही काय? सारीच सिस्टिम अंग झटकू झाली आहे. नागरिकांनी न्यायालयात तरी किती वेळा जावे? किती पीआयएल दाखल कराव्या?

     नागपूरात न्हईच्या अशाच एका प्रकरणात दिनेश ठाकरे व सुमित बाबुटा या दोन नागरिकांनी नागपूर उच्च न्यायालय खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली होती. नागपूर - काटोल रस्त्याच्या दुरावस्था वगैरे कारणांसाठी ही याचिका दाखल झाली होती. रेडियम बोर्ड, डायव्हर्शन बोर्ड वगैरेंची योग्य देखभाल होत नाही. यासर्व बाबी अपघातांना कारणीभुत आहेत, हा प्रकल्प २८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करावयाचा होता. पण काम झाले नाही. खडी उखडली. खड्डे पडले. दुचाकीस्वार पडू लागले. वगैरे अनेक कारणे होती. तेथे हे सर्व पार पाडून घेण्याची जबाबदारी न्हईचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांचीच होती. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. प्रकरण उच्च न्यायालय खंडपिठात चालले. त्यात खंडपिठाने या सिन्हावर फार कठोर ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हणाले की ' तुम्ही स्वतःच्या कर्तव्याशी प्रामाणिक नाहित. तुम्ही सार्वजनिक निधीतून वेतन घेता, पण काम कंत्राटदारासाठी करता. तुम्हाला जनतेपेक्षा कंत्राटदाराचे हित प्रिय आहे.'  याआधी कोर्टाने सिन्हा यांना अवमान कारवाईची कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविले होते. त्यावर सिन्हांनी प्रतिज्ञा पत्रान्वये मे. न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची एकूणच उदासीन वागणूक लक्षात घेता सद्य स्थितीत माफीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. 'सिन्हा यांची ही पहिलीच चुक नाही. या आधीही आदेशांना त्यांनी गांभिर्यपूर्वक घेतले नाही. न्यायालयाचा सन्मान केला नाही. कंत्राटदाराने केलेले काम करारानुसार आहे किंवा नाही, हे तपासणे सिन्हांचे काम होते. त्यांनी कर्तव्याचे पालन केलेले नाही. कर्तव्य पालन न करता, कंत्राटदाराच्या चुका पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला.' अशा कठोर निर्देशा सोबत त्यांना वर्तन सुधारण्याची संधी मे. कोर्टाने दिली. जर प्रकल्प संचालक सारखा न्हईचा अधिकारी कोर्टालाही जुमानत नसेल तर मंत्री ना. गडकरींच्या कॅमेर्‍या समोरच्या इशाऱ्यांना तो कशाला जुमानेल? न्हईमध्ये असा एक सिन्हा नाही. असे प्रचंड हात मारून गब्बर झालेले कैक  सिन्हा आहेत. आज देशभरात त्यांच्या या ठेकेदारांशी मिलीभगतचा भुर्दंड  लाखो वाहन चालक भरत आहेत. हायवेवर त्रास सोसत आहेत. कोण यांना वठणीवर आणणार?

 

(- *योगेंद्र जुनागडे,* धुळे )