धुळे : प्रतिनिधी
धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील तापी, गिरणा, पांझरा, बोरी, बुराई आणि अमरावती आदी नद्यांमधील अवैध वाळू उपशाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महसूल विभाग, आरटीओ आणि पोलिस यंत्रणेतील काही घटकांच्या कथित संगनमतामुळे वाळू तस्करीला संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप वारंवार केले जात आहेत. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन दोषींवर ठोस कारवाई कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अवैध वाळू उपशामुळे नदीपात्रांची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत असून पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमी आणि जागरूक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकदा तक्रारी व वृत्ते समोर येऊनही काही प्रकरणांमध्ये अंतिम कारवाईपर्यंत प्रकरणे पोहोचत नसल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून केला जातो.
महसूल विभागाकडे गौण खनिजाशी संबंधित तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत असताना त्यातील किती प्रकरणांमध्ये पंचनामा, दंडात्मक कारवाई, गुन्हा दाखल अथवा पुढील प्रशासकीय कारवाई झाली, याचा पारदर्शक तपशील सार्वजनिक होण्याची गरज आहे. विशेषतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तक्रारी पोहोचल्यानंतर त्यांचा अंतिम निकाल काय लागला, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
चितोड परिसरातील प्रकरणावरही प्रश्नचिन्ह
धुळे तालुक्यातील चितोड गावाजवळील परिसरात हजारो ब्रास अवैध गौण खनिजाच्या भरावाबाबत सन २०२२ पासून तक्रारी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या तक्रारींवर नेमकी कोणती चौकशी झाली, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणते अहवाल दिले आणि कारवाई झाली असल्यास तिचे स्वरूप काय आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
तक्रारींची संख्या मोठी असूनही कारवाईचा अंतिम टप्पा स्पष्ट होत नसल्यास प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
वाळू वाहतुकीतील कथित ‘साखळी’ची चौकशी कधी?
अवैध वाळू वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी विविध यंत्रणांमधील काही घटकांमध्ये कथित आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येतात. ओव्हरलोड वाहने, हायवा आणि डंपर यांच्यावर कारवाई का होत नाही, तसेच नियमित तपासणी यंत्रणा नेमकी काय भूमिका बजावते, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
मात्र, कोणत्याही विभागातील सर्व अधिकारी किंवा कर्मचारी भ्रष्ट आहेत, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशी, कागदपत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होऊ शकते.
₹२० हजारांच्या लाच प्रकरणाने पुन्हा खळबळ
धुळ्यात पांझरा नदीतून अवैध वाळू वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी कथित लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तलाठी आणि दोन खासगी व्यक्तींना नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पकडल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित प्रकरणात ₹२० हजारांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप असून एसीबीने सापळा रचून कारवाई केली. या कारवाईमुळे अवैध वाळू वाहतूक आणि त्याला कथित संरक्षण देणाऱ्या यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत पुन्हा प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
यापूर्वीही धुळ्यात वाळू प्रकरणांमध्ये तलाठी स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या कारवाया झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ स्तरावरील जबाबदारीची चौकशी झाली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
‘वरिष्ठांना माहिती नव्हती’ हे उत्तर कितपत ग्राह्य?
गौण खनिजाचा अवैध उपसा आणि वाहतूक जर दीर्घकाळ सुरू असेल, तर स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ पातळीपर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होणे साहजिक आहे.
तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असताना त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, त्यांनी नियमित तपासणी केली का, तक्रारींची दखल घेतली का आणि वरिष्ठांना अहवाल सादर केला का, या सर्व बाबींची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
नद्यांचे संरक्षण की केवळ कागदी कारवाई?
अवैध वाळू उपशामुळे नदीपात्रांचे होणारे नुकसान, शासनाचा महसूल बुडणे आणि पर्यावरणीय परिणाम या तिन्ही बाबी गंभीर आहेत. त्यामुळे केवळ एखाद्या वाहनावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. अवैध उत्खननाचा स्रोत, वाहतूकदार, वाहनमालक, परवानगीची कागदपत्रे, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी यांचा तपास होणे गरजेचे आहे.
नागरिकांच्या तक्रारींवर प्रशासनाने ‘तक्रार प्राप्त झाली–चौकशी झाली–कारवाई झाली किंवा झाली नाही’ याचा स्पष्ट अहवाल सार्वजनिक केल्यास संशयाला पूर्णविराम मिळू शकतो.
गौण खनिज तस्करीच्या आरोपांमागील सत्य बाहेर येणार का? वरिष्ठांची जबाबदारी निश्चित होणार का? आणि नदीपात्रांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन कठोर पावले उचलणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
0 Comments