शिंदखेडा ( यादवराव सावंत ) प्रतिनिधी :- तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे 'भिल समाज विकास मंच, महाराष्ट्र राज्य'च्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मागण्यांबाबत तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास आगामी काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
भिल समाज विकास मंचचे संस्थापक अध्यक्ष दिपक अहिरे नेतृत्वाखाली शिंदखेडा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी शिंदखेडा तहसील कार्यालयावर एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान तहसीलदार साहेबांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, इतका काळ लोटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नाही किंवा कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी, स्थानिक आदिवासी समाजात प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी पसरली आहे.
*भिल समाज विकास मंचच्या प्रमुख मागण्या*
या प्रकरणी राज्याचे राज्यपाल व जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
**निधी वाटप:** शिंदखेडा तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी विकास विभागाने लक्षांक वाढवून पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
*वनजमीन प्रकरण* :दभाशी (ता. शिंदखेडा) येथील वनजमीन आदिवासी बांधवांनी गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून कसलेली असून, नियमानुसार ती तात्काळ संबंधितांच्या नावे करण्यात यावी.
*अतिक्रमणमुक्ती व वृक्षारोपण:* नरडाना गावातील नदीकाठावरील अतिक्रमित जमीन तात्काळ मोकळी करून त्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात यावे.
**दफनभूमी संरक्षण:* रंजाणे आणि तामथरे (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथील आदिवासी बांधवांच्या दफनभूमीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यात यावे.
*जमीन मालकी हक्क:* शेवाडे (ता. शिंदखेडा) येथील गट क्र. २८६ मधील श्री. दौलत तानकू भिल यांनी गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून कसलेली जमीन नियमानुसार त्यांच्या नावे करावी.
**घरकुल व सातबारा:* शिंदखेडा नगरपंचायत हद्दीतील बंगलाभिलाटी गावठाणातील गट क्र. १२ व १५ मधील निवासी घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नियमानुसार सातबारा उतारा देण्यात यावा.
**आदिवासी भवन:* बंगलाभिलाटी येथील गट क्र. १२ व १५ मधील आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली 'आदिवासी भवन'ची जागा समाजाच्या नावावर करून तिचा सातबारा तात्काळ दिला जावा.
**आर्थिक सहाय्य:* शिंदखेडा तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने आणि रोजगाराचा अभाव असल्यामुळे आदिवासी समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकासमार्फत प्रत्येकी ₹१५,०००/- आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे.
*रोजगार संधी:* आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणारी वसतिगृहे आणि आश्रम शाळांच्या ठिकाणी स्थानिक आदिवासी बांधवांना व तरुणांना रोजंदारी कामावर सामावून घेण्यात यावे, जेणेकरून त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
दरम्यान, प्रशासनाने या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून १५ दिवसांच्या आत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. जर निर्धारित मुदतीत न्याय मिळाला नाही, तर 'भिल समाज विकास मंच'च्या वतीने धुळे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी बांधवांच्या हक्कांच्या व विकासाच्या प्रश्नांवर आता संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत मिळत असून, यावर शासन व प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हयावेळी संस्थापक अध्यक्ष दिपक अहिरे, अशोक सोनवणे,श्रीराम मोरे, महेंद्र मालचे, बापु ठाकरे,अशोक ढिवरे, राजेंद्र महाले,सुरेश महाले, रामचंद्र महाले, महारु महाले,गुलाब महाले, रतिलाल महाले, दिलीप महाले,किसन महाले, शालिक महाले, पार्वताबाई महाले सह महिला मोठया सख्येने उपस्थित होते.
0 Comments