बनावट शिक्षक भरती प्रकरणातील २८ ‌जणांचे जामीन कोर्टाने फेटाळले,

शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारीही सामिल.

शिक्षणाचे माहेरघरातच शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. शिक्षण शेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला असून वरिष्ठांमुळे भ्रष्टाचारीत व अनागोंदी कारभार करणाऱ्या शाळांवर कारवाई का होत नाही.

तर यात सर्वांची मिलिभगत असल्याचे अनेक उदाहरणे पुणेकरांसमोर आले आहेत. त्यातीलच एक भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेला प्रकरण समोर आला आहे.

तसेच बनावट शिक्षक भरती प्रकरणातील आरोपींचे जामीन कोर्टाने फेटाळल्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

तत्कालीन मुख्याध्यापक संभाजी शिरसाट आणि सरकारी अधिकारी संस्थाचालक आणि शिक्षक असे एकुण २८ जणांचे अटकपूर्व जामीन सत्र‌ न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी फेटाळले आहे.

तत्कालीन शिक्षण मंडळाचे शिक्षण प्रमुख रामचंद्र जाधव,तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत, तत्कालीन जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख,

तत्कालीन शिक्षणाधिकारी दत्तात्रय शेंडकर, पिंपरी चिंचवड मनपाच्या प्रशासकीय अधिकारी ज्योस्त्ना शिंदे‌ आणि गोविंदराव दाभाडे यांच्यासह २८ जणांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आले आहे.

उपशिक्षणाधिकारी किसन भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलिसात फिर्याद दिली होती.

त्यानुसार भारतीय दंड संहितेनुसार फसवणूक, कट रचणेसह विविध कलमासह आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याचे कलम विविध कलमाने गुन्हा दाखल आहे. भुजबळ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आणखीन गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.