*धुळे* जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूकित माघारीनंतर उमेदवारांबाबत चित्र स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी महाविकास आघाडीतील तिनही पक्षांचे निवडणूक डावपेचाबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. या पोटनिवडणूकितही भाजपा विरुद्ध इतर सर्व असे चित्र राहण्याची शक्यता आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा वाद धुळ्यातून सुरु झाला . तो राज्यभर व्यापक झाला. सुप्रिम कोर्टपर्यंत गेला.वास्तविक पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षणासह जिल्हा परिषदेची निवडणूक वर्षभरापूर्वी झाली होती. भाजपाने मोठ्या निर्णायक बहुमताने सत्ताही घेतली. निर्णायक बहुमत असल्याने कोरोनाच्या प्रथम लाट हायेस्ट पिक पिरियड मध्ये या जिपने कोरोनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून मोठा उद्योग केला. तिकडे अयोध्येत श्रावणात ज्या मुहुर्तावर रामजन्मभुमीचे भुमीपुजन होत होते तेव्हा इकडे धुळ्यात धुळे जिप चे पदाधिकारी , अधिकारी व बहुतेक सदस्य या पवित्र मुहुर्तावर कोरोनास झुगारून चार चार बोकड मारून बोट्यांवर ताव मारीत होते. त्यासाठी त्यांची राज्यभर छी थु झाली, हा भाग वेगळा ! पण एकहाती सत्ता व निर्विवाद बहुमत असले, की सत्ताधारी व त्यांचेशी संगनमत करणारी यंत्रणा कशी शेफारुन जाते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. त्यानंतर याच जिप मध्ये केवळ कागदवरील काल्पनिक कामांची करोडोंची बिले काढण्याचीही प्रकरणे गाजली. सत्ताधारी व प्रशासकीय यंत्रणेचे संगनमत झाले, की कशी निडर लुटालुट सुरु होते हे बघावयाचे असल्यास अभ्यासकांनी धुळे जिप व मनपात जावून अभ्यास करावा. यासाठीच नेहमी असे म्हटले जाते, की " जनतेच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हायचा असेल तर अशा प्रत्येक लोकशाही संस्थेत विरोधी पक्षही तेवढाच मजबूत व अभ्यासू असावयास हवा " पण अलिकडे तसे दिसत नाही. धुळे जिपमध्ये ज्या प्रकारे बहुतेक सदस्य श्रावणात चार चार बोकड मारून बोट्या खाण्यात व्यस्त होते, अगदी त्याच प्रकारे धुळेकर नागरिक त्रस्त व त्राहीमाम झालेले असताना, मनपात फुगीर इस्टिमेट व केवळ कागदावरील काल्पनिक कामांची करोडोंची बिले काढण्याचा सपाटा सुरु असताना, मनपाचे बहुतेक नगरसेवक निवडणूकीच्या निमित्त सत्ताधाऱ्यांच्या खर्चाने वापी सिल्हासात मौजमजा लुटत होते. कचरा ,खड्डे , डेंग्यू , चिकुनगुनिया, व्हायरल यामुळे त्रस्त संतप्त धुळेकरांच्या संतापात जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार होता. या सिल्व्हासा मौजमजेचीही धुळ्यात मोठी छी थु झाली ! जनतेच्या प्रश्नावर , जनतेच्या मतावर निवडून जायचे आणि एकदा निवडून गेले, की जनतेला , जनतेच्या समस्येला विसरून जायचे. मोठमोठे लोण्याचे गोळे खाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी करोडोंच्या लुटमारीत सहभागी असणाऱ्या त्यांच्या ठेकेदारांना अशा बहुतेक सदस्यांच्या मौजमजेची, बोकड बोट्या वगैरे - वगैरेची ' सोय ' करायला सांगायचे, आणि अशा काही ' भुक्या ' सदस्यांनी बोकड बोट्या वगैरे - वगैरे वर तुटून पडावयाचे. हे निकोप लोकशाहीचे घाणेरडे विडंबन आहे . लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करणारे हे बहुतेक मनपा , जि. प . सदस्यही इतके स्वस्त होवून विकले कसे जातात ? या प्रश्नाचे उत्तर सामान्य मतदार शोधतच राहतो. आता जिल्हा परिषद पोट निवडणूकित १५ व पं. स. चे ३० सदस्य निवडून देताना मतदार त्यांना याबाबत प्रश्न विचारून काही अभिवचन घेणार आहेत काय?
(*दै. पथदर्शी साभार
0 Comments