पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांची चांगलीच राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र

धुळे : जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपचे, तर जिल्हा नियोजन समितीवर शिवसेनेच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. अशा राजकीय वादात जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे.

त्यामुळे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdull Sattar) यांची चांगलीच राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.

यासंदर्भात जिल्ह्यातील विकास कामांचे प्रस्ताव व कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी पालकमंत्र्यांना सातत्याने राजकीय कसरत करावी लागते. त्यासाठी त्यांनी काही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहेत. मात्र शासनाने त्याला मंजुरी न दिल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. यातून काहीअंशी वाद शमविण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आठवरून ११ निमंत्रित सदस्यांची यादी वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. ती अद्याप प्रलंबित आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यंदा नियोजन समितीला २१० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून तरतुदीनुसार ११० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार आहे. शिवाय एकूण मंजूर निधीतून ६३ कोटींचा निधी कोरोनासंबंधी उपाययोजनांसह आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी उपयोगात आणण्याची सूचना आहे.

विरोधाला विरोधामुळे समस्या

वैधानिक दर्जा असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीची सहा ते सात वर्षांपासून निवडणूक रखडली आहे. तत्कालीन भाजपप्रणीत फडणवीस सरकारने कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक घेतली नाही. त्यामुळे तोच कित्ता गिरवत महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्यात ही निवडणूक घेण्यासाठी अद्याप हिरवा कंदील दिलेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता आहे. गेल्या वर्षी मंजूर १९० कोटींच्या नियोजनावरून समितीच्या अधिकाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. तेव्हा पालकमंत्री सत्तार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार सुपूर्द करत खर्चाच्या नियोजनाची पळवाट काढली होती. शिवाय काहीअंशी वाद शमविण्यासाठी निमंत्रित आठ सदस्यांची यादी मंजुरीसाठी मंत्री पवार यांच्याकडे पाठविली होती. परंतु, तरतुदीनुसार ११ सदस्यांच्या यादीलाच मंजुरी दिली जाईल, असे सूचित केल्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीप्रमाणे पुन्हा आठ अधिक तीन, अशी ११ निमंत्रित सदस्यांची यादी मंजुरीसाठी पाठविली आहे.

समितीवर असे असतात सदस्य

नियोजन समितीची निवडणूक होण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती संग्राम पाटील यांनी नुकतेच उपोषण केले. तेव्हा ओबीसी जागांप्रश्‍नी विधी व न्याय मंत्रालयाकडून मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती देऊन नियोजन विभागाने वेळ मारून नेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीत लोकसंख्येच्या तुलनेत एकूण ३० किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य असतात. त्यात येथील जिल्हा परिषदेचे १६, पदसिद्ध सहा, पालिकांचे चार, महापालिकेचे दोन आणि निमंत्रित दोन किंवा अकरा सदस्यांचा समावेश होऊ शकतो. सद्यःस्थितीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, वैशाली महाजन, मोहन पाटील, शरद भामरे हे चारच सदस्य समितीत प्रतिनिधित्व करत आहेत. महापालिकेचे सदस्यपद रिक्त आहे.

अकरा सदस्य कोण?

जिल्हा नियोजन समितीत निमंत्रितांच्या यादीत नव्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किरण पाटील, संदीप बेडसे आणि डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांची नावे समाविष्ट झाली आहेत. तत्पूर्वी, आठ सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे डॉ. तुळशीराम गावित, महेश मिस्त्री, हेमंत साळुंके, बाळासाहेब भदाणे, भरत राजपूत, काँग्रेसचे श्‍याम सनेर, संजू बेहेरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रणजित भोसले यांचा समावेश आहे. अशा निमंत्रित अकरा सदस्यांची यादी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. काँग्रेसने संजू बेहेरे यांचे नाव वगळून युवराज करनकाळ यांचा समावेश करावा, असे पत्र दिले आहे.

निवडणुकीच्या मागणीत महापौरांचीही उडी

जिल्हा नियोजन समिती नव्याने गठित करावी, अशी मागणी महापौर प्रदीप कर्पे यांनी मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्ह्यात बहुतांश पालिका, तसेच जिल्हा परिषद, महापालिकांची नवीन कौन्सिल अस्तित्वात आली आहे. ग्रामीण क्षेत्र, मोठे नागरी क्षेत्र व लहान नियोजित नागरी क्षेत्रात निवडणुका होऊन नवीन सदस्य नियुक्‍त झाले आहेत. पूर्वी मोठ्या नागरी क्षेत्रातून निवडून आलेल्या सहा सदस्यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०१८ ला समाप्त झाला. तरतुदीनुसार जिल्हा नियोजन समितीतील रिक्त पदे निवडणुकीद्वारे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली.

....