*सिटी सर्व्हेवाले एजंट शिवाय कामच करणार नाहीत काय?*

*धुळे* नंदुरबार , जळगाव , नाशिक जिल्ह्यात व राज्यभरातच आतापर्यंत  मागील पाच सात वर्षात लाचलुचपत खात्यातर्फे किती कामगिऱ्या करण्यात आल्या ? त्यातील किती सिद्ध झाल्या ? किती प्रकरणात शिक्षा झाल्या ? किती प्रकरणात कोर्टात लाचलुचपत अधिकाऱ्यांनी  व त्यांच्या वकिलांनी ठाम भुमिका घेतली ? किती प्रकरणात आरोपी व या मंडळींनी नंतर ' गुंडाळ मात्रा चल जावू जत्रा ' चे प्रयोग रंगविले ? सिटी सर्व्हे व आरटीओ विभागाचे व त्यांचे नजरेस भरेल एवढे सख्य कां आहे? याबाबतचे खोदकाम एकदा होणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यात व उत्तर महाराष्ट्रातही  विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम योग्य असो,  की अयोग्य; पैसे खाल्याशिवाय कागदाला हातच लावायचा नाही. सहीच करावयाची नाही. ही संस्कृती मोठ्या प्रमाणावर फोफावली आहे . धडाधड केसेस होत आहेत तरीसुद्धा लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचा धाक कुणालाच  वाटेनासा झाला आहे .  राज्यभरात बहुतेक सरकारी खात्यांमध्ये ' धडल्लेसे ' सुर असणारी लुटमार काय दर्शविते ? शिक्षण खात्यात इतकी करोडो अब्जोंची प्रकरणे बाहेर आली . कोण घाबरले अॅन्टी करप्शन वाल्यांना ? मनपात कोट्यवधि अब्जावधींची लूट समोर येत आहे . कशी काय झाली इतकी लूट . अधिकर्‍यांनी पैसे खाल्ले नसते तर होवू शकली असती कां इतकी लूट ?  तेव्हा व नंतरही काय करीत होते एसीबी वाले ? राज्यात आर टी ओं चे वर्षाला तीन हजार  कोटीचे कलेक्शन चा आरोप आहे.  विषय कोर्टातही आहे . भविष्यात हे खूप गाजणार आहे . सर्वांना ही  लूट उघड डोळ्यांनी दिसते . अॅन्टी करप्शन वाल्यांनाच फक्त दिसत नाही . फुकट दिसत नाही काय ?  महसूल मध्ये काय सुरु आहे ? जमिनींची अनेक प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत .  गौण खनिजच्या नावाने कोट्यवधिं मध्ये नोटीसा दिल्या जातात.  या साठी वातावरण तापविले जाते .  त्यानंतर काय होते . " बादमे मामला रफा दफा कैसे हो जाता है ? "  नंतर हाक ना बोंब !  परवाच कोल्हापूर जिल्ह्यातील लिंगीची वाडी राधानगरी  येथील एक प्रकरण समोर आले आहे . स्टोन क्रशर वाल्याला आधी सरपंच व उपजिल्हाधिकारी यांनी गौण खनिजाच्या नोटीसा काढल्या . त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी यांनी क्रशर वाल्यास सरपंचांची भेट घेण्यास सांगितले . सरपंचाने स्वतःसाठी दरमहा  १लाख रुपये हप्ता आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्यासाठी १० लाख रुपयांची मागणी ठेवली . नंतर अनुक्रमे ५० हजार व पाच लाख रुपये स्वीकारताना पकडले गेले.  एजंट इथेही सापडला .  धुळे जिल्हा परिषद , शिक्षण विभाग , मनपा वगैरे कार्यालयात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व असेच बडे बडे अधिकारी स्वतः विभाग प्रमुख लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत . ज्या कार्यालयाचा प्रमुख साहेबच सर्रास खुलेपणाने लांच घेत राहतो त्या कार्यालयातील खालचा स्टॉफ कशाला कमी करेल ? नागरिक चकरा मारून मारून थकतात . साहेबांना भेटतात . साहेब नागरिकांसमोर आपल्या स्टॉफला बोलावून तंबी देतो . आता आपले काम मार्गी लागेल,  या भ्रमात नागरिक राहतात . पण काम होतच नाही . कारण नागरिकांसमोर खालच्या स्टॉफला तंबी देणे हा खुद्द साहेबाचा देखावा असतो . आतून दोघे मिळालेले असतात . चकरा मारून मारून थकलेला - दमलेला नागरिक शेवटी  नाईलाजाने बळी पडतो व पैसे देवून काम करावयास तयार होतो . या कार्यालयांचे एजंटही कार्यरत असतात . सध्या धुळे , नंदुरबार , जळगाव, नाशिक आणि राज्यभरातच मुंबई पूणे नागपूर औरंगाबाद अमरावती अकोला सांगली सातारा व सर्वच जिल्ह्यात सर्वात जास्त धुम सिटी सर्व्हें व महसूल विभागात सुरु आहे . राज्य शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी शासकीय जमिनी त्या त्या

वेळच्या मार्केट रेटप्रमाणे  सरकारी कर्मचारी शिक्षक , सैनिक वगैरे घटकांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिल्या आहेत . इतरही कारणाने या जमिनी दिल्या आहेत . सिटी सर्व्हे व महसूल रेकॉर्डला या जमिनी ब वर्ग म्हणून नोंदल्या जातात . म्हणजे या जमिनी प्लॉट यांचे  वीस - तीस वर्षा नंतरही खरेदी विक्रीचे  व्यवहार होत नाहीत . त्यासाठी प्रत्येक व्यवहार प्रसंगी शासनाला नजराणा रक्कम भरावी लागते . शासनाने गेल्या वर्षी या अशा सर्व जमिनी एक वेळ शासकीय मुल्यांकनाच्या पंधरा टक्के नजराणा रक्कम भरून फ्री होल्ड म्हणजे अ वर्ग करून अटी शर्तीतून मुक्त करण्याची योजना जाहीर केली . ३१ मार्च २०२२ पर्यंत त्याची मुदत आहे . त्यामुळे नागरीक या योजनेत नजराणा भरून काम करून घेण्यासाठी धडाधड फाईली जमा करीत आहेत .  नागरिक शासकीय मुल्यांकन वर नजराणा रक्कम भरावयस तयार  आहेत . परंतू या मोहिमेत आता एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे . प्रत्येकी तीस हजार ते दीड लाख दोन लाख असे तोंड हे एजंट फाडत आहेत . ज्यांनी एजंट बुक केले त्यांच्या फाईली पुढे सरकत आहेत . ज्यांनी केले नाहित त्यांच्या फाईलींना वेग येत नाही . फाईली आढळ होत नाहीत . फाईली मधील कागद गहाळ होत आहेत .  त्रृट्यांची मालिका लागत आहे . परेशान नागरिक काय करतील ? नाईलाजाने त्यांनी एजंटांना शरण जावे अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे . लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यास हे माहित नाही अशातला भाग नाही .  मुख्यमंत्री व  महसूल मंत्री यांनी जनतेसाठी इतकी चांगली योजना आणली . पण त्यांचेच सिटी सर्व्हे व महसूल वाले या योजनेचे शोषण करीत आहेत . या सरकारला  विरोधक        ' वसूली सरकार ' म्हणतात . राजकीय टीका समजून त्यावर जनतेचा फारसा  विश्वास बसत नसतो . पण या प्रकारे एजंट लावून सरळ जनतेच्या खिशात हात घालण्याचा संघटित  प्रकार होत असेल तर जनतेच्या विश्वासाला तडा गेल्या शिवाय राहात नाही .  यासाठी नियुक्त लाच लुचपत खाते काम करीत नसेल तर शासनाने यासाठी खास सीआयडी किंवा वेगळ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून  नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली पाहिजे . नागरिक आपल्याला  त्रास होईल म्हणून पुढे येण्यास घाबरतात . एसीबी वाले तक्रारीची वाट पाहतात .  पण सीआयडी या बाबत गुप्त तपास करून अहवाल तर देवू शकते ना ! त्या अहवालाच्या आधारे व अशा अधिकारांच्या नामे , बेनामी संपत्तीचा शोध घेवून कारवाई तर करता येवूच शकते . बघा जमते काय ?

 

( *योगेंद्र जुनागडे,* धुळे )

संपादक *दै.पथदर्शी, साभार