दोन्ही राज्यातील राजकीय पुढाऱ्यांनी वाद न चिघळवता महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा सर्वोदयी कार्यकर्ते व विचारवंतांचे राज्यकर्ते व जनतेला आवाहन

साधारणतः १९२९ सालापासून मराठी-कानडी भाषिकवाद व सीमावाद राजकीय पटावर येऊ लागला. ८३ वर्षापासून हा वाद सुरू आहे. आणि आज पुन्हा दोन्ही राज्यातील राजकीय पुढाऱ्यांनी तो वाद चिघळवायला सुरुवात केली आहे.

सीमावादाची पार्श्वभूमी - १२ मे १९४६ साली बेळगाव येथे ग.त्र्यं.माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले. या साहित्य संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्राचा' ठराव एकमताने मंजूर केला गेला व 'संयुक्त महाराष्ट्रसमिती' ची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर डिसेंबर १९५३ ला केंद्र शासनाने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग न्यायमूर्ती फाजल अली आयोग म्हणूनही ओळखला जातो. १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाबाबतीत फाजल अली आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला. २० मे १९६६ रोजी पुण्याला पंतप्रधान इंदिरा गांधी व बॅ.नाथ पै यांची सीमा प्रश्नावर चर्चा झाली. या चर्चेतून सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी एक-सदस्य समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला गेला. २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी केंद्र सरकारने न्या. मेहरचंद महाजन यांची एक सदस्यीय समिती नेमली. न्या.महाजन हे भारत-पाकिस्तान सरहद्दी ठरविणाऱ्या समितीत भारताचे प्रतिनिधी होते. न्या.महाजन यांचा एक सदस्य आयोग आपणाला मान्य आहे व आयोगाच्या शिफारशी आम्ही मान्य करू, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. निजिलिगंप्पा यांनी केंद्र सरकारला कळवले. २५ ऑक्टोबर १९६७ रोजी न्या. महाजन यांनी आपला अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केला. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८१४ गावांपैकी बेळगावासह ५४२ गावे महाजन आयोगाने नाकारली. महाजन अहवाल महाराष्ट्राच्या विरोधात जाताच, महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने महाजन अहवाल एकमताने फेटाळून लावला. बॅ. अंतुले यांनी 'महाजन कमिशन अनकव्हर्ड' नावाची पुस्तिका लिहून महाजन कमिशनचा अहवाल पक्षपाती आहे दाखवून दिले. मात्र महाजन आयोगाच्या शिफारशी कर्नाटक सरकारने स्वीकारल्यावर कर्नाटक सरकारची भूमिका ताठर व आक्रमक होत गेली. १९५५ फाजल अली आयोगाचा व १९६७ चा महाजन आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेल्यानंतर, २००४ साली अन्यायाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. व हा खटला गेली १८ वर्षे प्रलंबित आहे ! सीमा प्रश्न सोडविण्यात जिल्हा हा घटक धरण्यात आलेला आहे. या ऐवजी खेडी अथवा गाव घटक धरण्यात यावा अशीही एक मागणी आहे.

ओरिसा आणि आंध्र यांच्या सीमारेषा ठरवितांना हरिभाऊ पाटसकर यांची एक सदस्य समिती केंद्राने गठित केली होती. पाटसकर निवाड्याच्या तत्वात खेडे हा घटक तसेच भाषिक बहुसंख्या व लोकेच्छा हाही घटक मानण्यात आला होता. आंध्र व ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निवाडा मान्य केल्याने सीमा प्रश्न सहजतेने सुटला. थोडक्यात फाजल आली व महाजन अहवाल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला आहे. अठरा वर्षा पासून सर्वोच्च न्यायालयात केस प्रलंबित आहे. १९६६ व २००४ साली मतभेदांमुळे बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीत फूट पडली. परिणामतः बेळगाव विधानसभा निवडणुकीत व नगरपरिषदेत आता एकीकरण समितीचा एकही उमेदवार निवडून येत नाही. २००६ सालापासून कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथे घेण्यास सुरुवात झाली व बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन, हिवाळी अधिवेशनासाठी ११ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नवीन इमारत बांधून पूर्ण केली गेली आहे.  बेळगावचे नामांतर करून आता त्याला 'बेळगावी' हे नाव दिले गेले आहे.

८३ वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेआहे. नवीन पिढी इंग्रजी शाळेत जाऊ लागली आहे. भाषिक प्रश्न आता दुय्यम स्थानावर गेला आहे. सीमावर्ती भागातील लोकांच्या मागण्या मुख्यतः पाणी व विकासाचे भौतिक संसाधने या संदर्भात प्राधान्य क्रमाने येऊ लागल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण होत नाही म्हणून ते कर्नाटक, आंध्र वा गुजरात राज्यात जाण्याची भाषा करत आहेत. भाषिक वाद आता मागे पडत असताना, दोन्ही राज्यातील राजकीय पुढारी संकुचित दृष्टीने भावनिक आव्हान करत लोकांना चेतवत आहेत. हे सारे साहजिक सलोख्याला बाधक आहे. आम्ही कार्यकर्ते खालील मागणी करीत आहोत -

१) महाराष्ट्र-कर्ना टक सीमाप्रश्न हा न्यायालयाबाहेर, उभयमान्य सामंजस्यपूर्ण चर्चेने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. सामाजिक न्याय व समाधान हे अधिक महत्त्वाचे आहे. २) सीमाप्रश्न हा केवळ भाषिक प्रश्न राहिलेला नाही . आता भाषापेक्षाही विकास व संधीचा प्रश्न सीमावर्ती यांच्या दृष्टीने प्राधान्यक्रमावर आहे. हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत. ३) आजच्या सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूला दोनशे किलोमीटरवरील सर्व द्विभाषिक गावांसाठी, दोन्ही राज्यातील राज्यकर्त्यांनी मिळून काही विधायक धोरण आखावे. ४) पाटसकर समितीने सुचविल्याप्रमाणे, खेडे अथवा गाव घटक धरून सीमाप्रश्न सोडवण्याचा विचार करावा.

या पत्रकाद्वारे राज्यकर्ते व जनतेला आवाहन करण्यात आले आहे की, सीमाप्रश्न सामोपचाराने सोडवावा. आवाहन करणाऱ्यांमध्ये विजय प्र. दिवाण (सर्वोदयी कार्यकर्ते, गागोदे, रायगड, ९०२८३२१०६३),  डॉ.यशवंत मनोहर ( साहित्यिक, नागपूर), डॉ. विवेक कोरडे (सामाजिक कार्यकर्ते, ठाणे), डॉ. श्रीराम जाधव (सर्वोदयी कार्यकर्ते,औरंगाबाद) सुभाष पवार ( सर्वोदयी कार्यकर्ते, मुंबई) यांचा समावेश आहे.