*सरकारी शाळांचा लिलाव ?*

महाराष्ट्र सरकारने एक धडाडीचा निर्णय घेतला आहे तो ऐकून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्रातील एकुण ६२,००० हजार सरकारी शाळा ह्या खाजगी कंपन्यांना दत्तक देणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे म्हणजेच सरकारने सरकारी शाळा विकल्या, असे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकार सरकारी शाळा चालविण्यासाठी असमर्थ आहे.असाच त्याचा अर्थ निघू शकतो. महाराष्ट्र सरकारने १९९२ ला शाळेमध्ये मुंलींची उपस्थिती वाढावी म्हणून एक योजना सुरू केली होती त्या योजनेचे नाव उपस्थिती भत्ता म्हणून ओळखला जातो. मुलींनी रोज शाळेत यावे यासाठी दररोज एक रुपया या प्रमाणे वर्षाला २२० रुपये मुलींना मिळायचे, यासाठी ही योजना सरकारने सुरू केली होती. अजूनही वर्षाला २२०रूपयेच मुलींना मिळतात. बाजारात वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असले तरी  उपस्थिती भत्ता आजही मुलींना एक रुपयाच मिळतो ,गेल्या तीस वर्षांत  एका रुपयाची सुध्दा वाढ या उपस्थिती भत्त्यात झालेली नाही. शिक्षणाबद्दल शासनाला किती आस्था आहे. सरकारला शिक्षणाचे किती  महत्त्व कळते, किंवा शासनाचे शिक्षणावर किती लक्ष आहे हे ह्या उदाहरणावरून सहज लक्षात येते. दत्तक म्हणजे काय शाळांच्या इमारती त्यांच्या जमीनी इमारती मधील सर्व साहित्य हे सगळी मालमत्ता खाजगी कंपन्यांच्या खिशात घातल्या जाणार हे उघड आहे. सरकारने सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना दत्तक का देणार आहेत त्याची कारणे सरकारने दिलेली आहेत खाजगी कंपन्यां शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणार , म्हणजे काय करणार तर शाळेची क्रीडांगणे, शाळेची स्वच्छतागृहे, म्हणजे बाथरुम, टायलेट, इमारतीला रंगरंगोटी, शाळेतील बेंच, पंखे, फळा, कांम्पुटर, वीज ,पाणी, या पाया भूत सुविधा चा  विकास खाजगी कंपन्यां करुन देणार,शिक्षण क्षेत्रातील घसरत चाललेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जाचे काय, शिक्षकांच्या शिकविण्याचा घसरत चाललेल्या दर्जा चे काय, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचे काय, याचे उत्तर शासनाने द्यावे, भौतिक सुविधांचा विकास करुन शिक्षणांचा दर्जा सुधारणार आहे का?  सरकारला या प्रश्नांचे उत्तर देता येईल का? महाराष्ट्रातील ६२,०००शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी खाजगी कंपन्यां लाखो रुपये खर्च करणार, त्या बदल्यात कंपन्यांना काय मिळणार, सरकार जवळ याचे उत्तर आहे का? लाखों रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर कंपन्या फुकटात खर्च करणार नाहीत हे ओघाने आलेच. कोणताही व्यवसाय करतांना नफा कमविणे हाच एकमेव उद्देश व्यवसायिकाचा असतो. भारतात हजारो खाजगी कंपन्या आहेत त्या निरनिराळ्या वस्तूंचे उत्पादन करतात, विक्री करतात. त्यातून नफा मिळवितात. माणसाला मृत्यू च्या दारात नेणाऱ्यां वस्तूंचे उत्पादन व विक्री खाजगी क़पन्या करतात. अशा खाजगी कंपन्यांना  सरकारी शाळा सरकार दत्तक देणार असेल तर देशाची नवी पिढीचे काय होणार याचा विचार जरी केला तर अंगावर काटा उभा राहतो. पायाभूत सुविधांवर कंपन्या लाखों रुपये खर्च फुकटात करणार नाहीत त्या बदल्यात शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यां कडून 

हा पैसा अडमिशन रुपाने  वसूल करतील, तेच एक साधन पैसा कमविण्याचे आहे. कंपन्या आणखी काय, काय, करतील हे येणारा काळात कळेलच, आधीच खाजगी शाळांचे अडमीशनची फी गगनाला भिडल्या आहेत. त्यात गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील एकाही बहुजनांच्या मुलांना अशा खाजगी शाळांची अडमीशन फी परवडत नसल्याने गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी येतात.  सरकार खाजगी कंपन्यांना सरकारी शाळा दत्तक देणार असेल तर गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले शिकण्यासाठी जाणार कुठे?  देशाच्या संविधानात शिक्षण हा मूलभूत हक्क जनतेला दिला आहे. हा मूलभूत हक्क  सरकार दत्तक म्हणून देणार असेल तर नवीन पिढी चे भवितव्य काय असेल ह्याची कल्पना न केलेली बरी, एकदा का खाजगी कंपन्यांच्या खिशात सरकारी शाळा गेल्या तर शाळेच्या फीत  भरमसाठ वाढ करुन  केलेल्या खर्चा पेक्षा तिप्पट चौपट पैसा खाजगी कंपन्यां फी तून वसूल करतील. उदाहरणं द्यायचं तर सरकारी दवाखान्यात महिलांचे बाऴंतण सरकारी खर्चात होते तेच खाजगी दवाखान्यात केले तर काही हजारांत रुपये मोजावे लागतात, सरकारी शाळेत गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले सरकारी शिक्षण घेतात.मुलांना  युनिफॉर्म, दफ्तर, पेन, पेन्सिल, सर्व सुविधा सरकार देते अशी सुविधा खाजगी कंपन्यां देणार नाहीत. गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले शिकण्यासाठी जाणार तरी कुठे.शिकतील कशी ,गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहावीत यासाठी सरकारचा खटाटोप आहे का ? सरकारचा हा निर्णय गरीब दलीत आदिवासी आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांच्या मुलांना घातक ठरणार आहे.सरकारी शाळा सोबत त्यावर असलेल्या लाखो करोडो रुपये किंमतीच्या जमिनी, त्या वर उभ्या असलेल्या इमारती क्रीडांगणे ह्या खाजगी कंपन्यांच्या खिशात घालण्याचे षडयंत्र  सरकारच्या या निर्णयामागेआहे का ?  सरकारला देशातील गोरगरीब दलीत बहूजना़ची मुलांच्या संविधानाने दिलेल्या मूलभूत शिक्षण हक्काचे काय करणार ? सरकारला गरीब दलीत आदिवासी ग्रामीण भागातील बहूजनांची मुले शिकवायची नाहीत का?  असे सरकारचे धोरण आहे का ?  हीच मुल़ं सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतील आणि सत्तेची आपली दुकानदारी बंद करतील अशी भिती  सत्ताधाऱ्यांना वाटते का ? महत्वाची बाब म्हणजे खाजगी कंपन्यां आपल्या मालकांची त्यांच्या मुलाबाळा़ची ज्यांचे देशाच्या जडणघडणीत काही ही योगदान नाही अशांची नावे शाळेला दिली जातील उद्या नीरव मोदी,विजय मल्ल्या अशांच्या मुलांची नातवांची नावे शाळेला दिली जातील पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राची ओळख पुसण्याचा ज्यांच्या देशाच्या जडणघडणीत काही योगदान नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कोणतीच भूमिका घेतली नाही अशांच्या हातात  तरुणाचे भविष्य सरकार सोपविणार आहे का? देशांतील जनतेच्या कराच्या रूपाने दिलेल्या पैशातून  उभारल्या गेलेल्या शाळा फुकटात खाजगी कंपन्यांना ताब्यात सरकार देणार असेल तर देश सुध्दा अदानी अंबानींना दत्तक देऊ टाका म्हणजे वन नेशन  वन शेटलमेंट, मग  देश उभारणी साठी दिलेल्या लोंकांच्या बलिदानाचे काय?

   🌸 अरुण पाटील 🌸

         मुख्य संपादक

          दैनिक तोफ

   मो नं. ९४२०४४३९४४