Header Ads Widget

*वरखालपर्यंत सत्ता असल्यावर रेल रोको आंदोलन पवित्रा, कार्यकर्त्यांंवर शिंदखेड्यात गुन्हा दाखल होतो व दोंडाईच्यात नाही,ही कायद्याची दुहेरी मानसिकता....*

*जनमत-*

*चौकी एक नाही शंभर बनवा, पण सोबत भ्रष्टाचाराला लगाम व जनसुरक्षेला महत्त्व यायला हवे....*

*सध्या कोणत्याही क्षेत्रात शिपायापासुन अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला सीआर ते अब्जो रूपये कमविण्याची घाई...*


*विमल गुटखा व विमल गुटख्याचे पैसे लाखोमध्ये सापडतात,पण एकाचा गुन्हा दाखल व्हायला फिर्यादी मिळत नाही तर दुसऱ्या गुन्ह्यांमध्ये लाखों ऐवजी एक लाखाचा गुन्हा दाखल होतो....*

*लुटीच्या घटनेत माजी नगरसेवकसह बड्या बापचा पोरगा...*


*दोंडाईचा-*  गावात नवीन चौकी बनविण्याचा निर्णयाला जनमत अर्थात जनतेचा बिलकूल विरोध नाही.पण नुसत्या चौकी बनविण्याने शासकीय कार्यालयातील भष्टाचार, गावातील अवैध धंदे, चोऱ्या, मारामाऱ्या, फसवणूक, दरोडा,दादागिरी यासारखे कायदे मोडणारे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत-मिटत असतील तर एक नाही तर शंभर चौक्या शासकीय प्रतिनिधींच्या हातुन नुसते उद्घाटन न करता प्रत्यक्षात बांधल्या गेल्या पाहिजेत. पण जी शासकीय-जनता सुरक्षा कार्यालयाची अवस्था झाली आहे.ती अवस्था पाहून सर्वसामान्य माणूस अक्षर:क्षा हतबल होऊन जात आहे.म्हणजे ही लोक आपल्या सेवेसाठी शासनाने दिली-उभी केली आहेत की,आपण काही तक्रार-काम-अडचण घेऊन यांच्याकडे गेलो तर हे आपल्याला कायदेशीर मदत करण्याऐवजी जणू काही खाजगी सेवा देत आहे व त्याबदल्यात यांना त्यांच्या मनमर्जी प्रमाणे पैसा मोजून द्यावा लागेल.(आम्हाला येथे सर्वच शासकीय व जनसेवक-सुरक्षा कार्यालयबाबात म्हणायचे नाही आहे.यात अनेक कार्यालय व अधिकारी व कर्मचारी अपवाद निघतील.) कारण ह्या कार्यालयातील शिपाई पदाच्या माणसांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत माणसाला करोडों ते अब्जो रूपये गोळा करण्याचा टारगेट घरच्यांनी दिलेसारखे ते जनतेशी-तक्रार-काम-अडचण घेऊन आलेल्या व्यक्तींशी वागत असतात.म्हणजे त्यांच्यात दैनंदिन शासकीय काम केल्यावर लोकांच्या खिशातून पैसे काढायची-भष्टाचार करायची जणू काही स्पर्धा चालू आहे,एका कर्मचाऱ्याने आपल्या ऐपतीपेक्षा जास्त वीस लाखाची फोर व्हिलर, एखाद्या कोटीचा बंगला वयाच्या चाळीसी व सव्हीस सेवाच्या पंधराव्या वर्षीच बांधला तर त्याच्या कार्याचा-हुजरेगिरीचा गवगवा होत इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र जवळपास दिसते.दुसरीकडे मग अधिकारीही मागे कसे राहतील एकाने दोन पाच सी आर चे प्राॅपर्टी-जमीन साला-नातेवाईकांच्या नावाने घेतली तर इतर अधिकारीही मग दहा वीस सी आर किंवा अब्जो रूपये गोळा करत गुतंवायचे लक्ष ठरवतात.मागे धुळे जिल्ह्यात लोकल गुन्हा विभागाचा अधिकारी बनन्यासाठी दोन सी आर पर्यंतचे बैली-पैसे आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिल्याची चर्चा रंगली व नंतर त्या घटनेला किती गिरगिटचे रंग-खरे-खोटे गुन्हे-आरोप देण्यात येऊन,खात्याची इज्जत पार वेशीवर नाही तर वेशी बाहेर टांगून,एकमेकांची बदली करत विषय तात्पुरता स्वरूपात मिटविण्यात आला आहे.म्हणून आज प्रत्येक अधिकाऱ्याची पसंद रिटायर्ड झाल्यावर नासीक शहर झाले आहे.तर प्रत्येक शिपाईची पंसद जिल्ह्याचे ठिकाण झाले आहे.कारण यांनी जमवलेली जी अवैध माया आहे ती उधळताना कोणाला दिसता कामा नये,अशी यांची धारणा झाली आहे.कारण कोणत्याही गुन्ह्यात-अडचणीत आलेल्या नागरिकाला कसे सोडायचे, कोणाला सोडायचे,कोणाला गाडायचे हे सर्व कागदपत्री प्रत्येकाला समजायला लागले आहे.

आता मागे पहा दोंडाईचा सारख्या शहरात विमल गुटखा विक्री सोबत सर्वच अवैध धंदे राजेरोसपणे म्हणजे गहू तेल तुप विकण्यासारखे बिनधास्त सुरू होते.पण त्यासोबत गावात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला होता. कारण कोणी भी येऊन कोणालाही, कोणत्याही कारणावरून मारून झोडून काम करून पैसे घेऊन जात होते.त्यात पत्रकार तथा मंत्र्यांचा पी.ए.कम पत्रकाराचा पोरगाही सुरक्षित नव्हता.म्हणून जनमतने प्रशासनाच्या हतबलतेच्या-परिस्थितीच्या बातम्या प्रसिद्धीस देत, जिल्हा प्रमुखांनी नवीन अधिकारी देत-लाभल्यावर त्यांनी लगेच दैनंदिन अवैध धंदेवाल्यांवर रेड करत गुन्हे दाखल केले.मग हे अवैध धंदे जे अगोदर कर्तव्यावर रक्षक म्हणून कार्यरत होते.त्यांना का आढळून-निर्दशनास आले नाही? याच्यामागचे कारण दौलत-भष्ट्र  पैसा यामध्ये दडलेले आहे का?.म्हणजे नवीन अधिकाऱ्याने अवैध धंद्यावर रेड केल्यावर जशी सखोल चौकशी करत गाड्या घोड्या जप्त करत वचक बसविला,तसा आणखी सखोल चौकशी करत अवैध धंदे वाल्यांनी अगोदर त्यांच्या मोबाईल काॅल लिस्ट वरून कोणा कोणाला काॅल लावत होते, हे अवैध धंदे कोणाच्या जीवावर व हप्ते-कमीशन-पार्टनरशिप कोणाची  होती.त्यांच्यावरही कार्यवाही करायला हवी होती,मग आणखी जनतेची शाबासकी त्यांना मिळाली असती.पण हल्की वडांग व खास करून दुसऱ्याच्या वडांगवर कोणीही पाय ठेवते.पण त्याच ठिकाणी जर आपलीच-पायाची सावली दिसायला लागली तर अधिकारी काय? माणूसही मागारी फिरतो,ही वास्तविकता आहे.

थोडक्यात पण काही दिवसांपूर्वी राज्य केन्द्रात सत्ता असताना  देखील दोंडाईचा व शिंदखेडा येथील हाडाचे प्रसिध्दीकार कार्यकर्ते यांनी पुणे रेल्वे थांबा मिळावा म्हणून मोठ्या संख्येने रेल्वे ट्रॅकवर बसत आंदोलन केले व ह्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीही दिली.पण एकाही कार्यकर्त्यांवर साधी कार्यवाही झाली नाही.दुसरीकडे सेम आंदोलन शिंदखेडा येथे झाले.मात्र तेथील कार्यकर्त्यांवर कार्यवाही झाली.ही कायद्याची दुहेरी मानसिकता सर्वसामान्य जनतेला आजपर्यंत समजून आली नाही.तसेच दोंडाईच्यातील सिंधी काॅलनीत एका मोठ्या अंडे उत्पादन व विक्री करणाऱ्याच्या घरी लाखो रूपयांची विमल गुटखा मिळाला व त्याला सुगधींत गुटख्याचे रूप देऊन आजपर्यंत गुन्हा दाखल करायला प्रशासनाला फिर्यादी मिळत नाही आहे. त्यामुळे गावात कायद्या वागवणाऱ्यावर संशयाची सुई निर्माण होत आहे. त्यात लागलीच काल रनाळा हद्दीत दोंडाईचातील व्यापारी कम नंदुरबारचा विमल गुटखा किंग यांचा शालक चाळीस लाखाची मोठी रक्कम घेऊन जात असताना स्थानीकांनी पाळत ठेवत घटनेला लक्ष केले.मात्र त्यात फक्त एक लाखा रूपयांचा गुन्हा दाखल झाल्याने गावातील सर्वांना धक्का बसला.कारण जशी घटना घडली.तसेच त्याच्या नातेवाईक-भाऊबंध हे लोकांना  सांगत होते की,त्याच्याकडे चाळीस लाख किंवा मोठी रक्कम होती व नुसते एक लाख रूपयांच्या रकमेसाठी एक माजी नगरसेवक व एक उच्च घराण्यातील मुलगा काही पोरांना हाताशी धरुन हा लुटीचा डाव खेळू शकत नाही.कारण त्यांचे कौटुंबिक वातावरण व राहणीमान ह्या एक लाखाच्या घटनेपेक्षा मोठे आहे.त्यात ह्या माजी नगरसेवकाने तर काही महिन्यांपूर्वी धुळे लोकल गुन्ह्याचा अधिकारी व त्यांचे दोन हस्तक-कर्मचारी यांना दोन लाखाच्या ऐवजी पन्नास हजाराची लाच देताना रंगेहाथ पकडून दिले होते.म्हणून राहते काय व दाखल होते काय? ह्या गोष्टीवर लोकांचा विश्वास वाढत चालला आहे.

शेवटी शासनाच्या प्रतिनिधींनी नुसते चौकी उद्घाटन कार्यक्रम न करता, भष्टाचार मुक्त कार्यालये- चोरी मारामाऱ्या मुक्त समाज करण्यावर भर देत, जनसुरक्षेला महत्व द्यायला हवे व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत पैसे कमविण्याची स्पर्धा न वाढता कायदा-शिस्त-प्रामाणिकता- इमानदारी कशी वाढवता येईल,याकडे लक्ष घातले पाहिजे.शेवटी खरेखोटे गुन्हे,घटनेची-गुतंलेल्या नावाची हेराफेरी सर्वसामान्य जनता जाणून-लक्ष ठेवून असते.त्यामुळे मिळालेल्या जनता पद-पावरचा उपयोग करोडोंच्या शासकीय निधीतुन इमारत-इतर कामे करण्या-बांधण्यासोबत समाजातहित जोपासत,समाजात काही चांगले बदल, व्यापाऱ्यांना दिलेले आश्वासन कसे पुर्ण करता येईल,याकडेही लक्ष राहू दिले तर एक चौकी काय शंभर चौक्या जरी बांधल्या तर गावात आपले नाव अजरामर राहील,असे मत सध्याच्या घडलेल्या घडामोडी-घटनेवर लोक आपापसात बोलून व्यक्त करत आहे.

Post a Comment

0 Comments