*गौण खनिजात चरणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांनी डोळे मिटून घेतले आहेत काय? *परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. 'ये पब्लिक है, ये सब जानती है।'

 *धुळे* जिल्ह्यात महसूल विभागाने गौण खनिज माफियांशी हातमिळवणी करून, नागरिकांनो जितके ओरडायचे तितके ओरडा, अशी अत्यंत बेशर्म भुमिका घेतली आहे. असे आता अति झाल्याने चित्र समोर आले आहे. या आधी राहुल भारती या  आर टी आय अॅक्टिव्हिस्टने गेल्या काही वर्षात  धुळे जिल्हाधिकारी यांना गौण खनिज चोरीचे ढीगभर पुरावे दिले. प्रचंड पाठपुरावा केला. परंतु गौण खनिज माफियांच्या समोर तुकड्यांसाठी जिभल्या चाटणाऱ्या गौण खनिज विभागाने कारवाईच केली नाही. सचिन सोनवणे या कार्यकर्त्याने नकाणे तलावावरील टेकडी अवैध गौण खनिजवाल्यांनी संपवली. महसूलवाल्यांना तक्रारी देवून - देवून थकले. कारवाई शुन्य. अखेर त्यांनी राष्ट्रीय हरीत लवाद कडे धाव घेतली. राष्ट्रीय हरित लवादाचा दणका आला तेव्हा ते नावाला देखाव्यासाठी थोडेफार हलले. प्रत्यक्षात काय?  धुळ्यात चितोड गावाच्या वर समर्थ नगर बिल्डरने सुमारे ७० हजार ब्रास अवैध गौण खनिज नाल्याकाठी भराव करून अतिक्रमणात  सुमारे १५ हजार चौरस फूट नवीन जमीन तयार केली. विना परवानगी आपत्ती कारक अवैध पाईप मोरी बांधली. धुळे कलेक्टर, प्रांताकडे तीन वर्षांपासून ढीगभर तक्रारीची फाईल तयार झाली. कलेक्टर साहेब शेरा मारतात. खाली तहसीलला पाठवितात. झाली कारवाई.  काय हे प्रशासन? लोक विचारतात,  'गौण खनिजवाले व तहसीलदार हे कलेक्टरांना जुमानत कां नाहीत? कलेक्टर यांना नुसता शेरा मारून खाली पाठविणारे पोस्टमन समजतात काय हे?' कलेक्टरांनी  देखील तीन वर्षात चितोड सारख्या अशा प्रकरणात पाठपुरावा करून या गौण खनिज माफियांना व त्यांना अभय देणाऱ्या रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांना  आडवे - उभे घेतले असते, तर आज ही नामुष्की आली नसती. बऱ्याचदा गोराणे - मोहाडी - लळिग वगैरे भागात गौण खनिजच्या कोटीत नोटीसा दिल्याच्या बातम्या येतात. नंतर त्या प्रकरणात कितीमध्ये काला मोडला, याची माहितीच बाहेर येत नाही. लोक जे समजायचे ते समजून जातात. मोहाडी - मोघण रस्त्यावर तिखी वगैरे भागात व पुढेही जाऊन नुसते उभे रहा. टेकड्या सफा झालेल्या दिसतील. एका मागे एक डंपर दिसतील. श्रावणात हरिद्वारला कावडियांची रांग दिसते तशी डंपरांची रांग. कुणाची हिंमत नाही विचारायची. चितोड - रावेर - बल्हाणे रोडवर चितोडला उभे रहा. अवैध गौण खनिजाचे एका मागून एक डंपर वाहात असताना दिसतील. या डंपरांनी या दोन्ही रस्त्यांची पार चाळण करून टाकली आहे. मध्यंतरी चितोडच्या नागरिकांनी या डंपरांमुळे रस्ता संपल्याने आंदोलन देखील केले होते. याआधीच हायवे चौपदरीकरण ठेकेदाराने गौण खनिज ओरबाडले आहे. आता रेल्वे मार्ग ठेकेदार ओरबाडत आहे काय?  रेल्वे मार्गाच्या  नावाखाली भलतीकडे वाहतूक होत आहे काय? याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. शहरालगत मेडिकल कॉलेज मागे खदानींचा सर्व्हे नं. ५१० तर वर्षानुवर्षे लुटला गेला आहे. तेथे सरकारी जमिनी वाया गेल्या. क्रशर - डबर वाल्यांना मात्र स्वर्ग दोन बोट उरला. रेव्हेन्यूवाल्यांचे अलिशान बंगले झाले. हायवे लगतच्या शेतींवर त्यांची नावे लागती. ही गौण खनिज माफियांशी हातमिळवणीची किमया आहे. आता परवा उबाठा शिवसेनेने या गौण खनिज माफिया व त्यांच्या समोर जिभल्या चाटत गोंडा घोळणाऱ्या रेव्हेन्यूवाल्यांच्या विरोधात आंदोलन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना त्यांनी निवेदन दिले. त्यांनी म्हटले आहे, की ' शहरालगत रावेर, लळिंग आदी भागात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज लूट होत आहे. गौण खनिज मुजोर तस्कर महसूल अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून ही लूट करीत आहेत. एका आठवड्यासाठी पन्नास हजार व पंधरा दिवसांसाठी एक लाख रुपये असा यांचा दर आहे. त्या बदल्यात गौण खनिज माफियाने हवे तेवढे अवैध गौण खनिज वाहून न्यावयाचे असते. २९ जुलैस प्रांताधिकारी यांना पत्र दिल्यावर दोन दिवस वाहतूक थांबली. परत सुरु झाली. तहसील कार्यालयात हे सर्व मॅनेज करणाऱ्या नाना नावाच्या कर्मचार्‍याचेही किस्से यावेळी नमुद करण्यात आले आहेत. साराच प्रकार भयानक आहे. जिल्ह्याचे महसूल प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी खरे तर याच्या पळताळणी साठी अधून मधून कुठलाही लवाजमा न घेता सामान्य नागरिक म्हणून फेरफटका मारत अंदाज घेतला पाहिजे. अशा आतल्या बऱ्याच गोष्टी आता जनताच पत्रकार झाल्याने सोशल मीडियावर येतच असतात. जिल्ह्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार सारख्या अधिकार्‍यांनी खरे तर सोशल मिडियाच्या संपर्कात राहून माहिती घेत राहिली पाहिजे, स्त्रोत तपासले पाहिजेत. गौण खनिजशी संबंधित अधिकाऱ्यांना असे वाटते की ' त्यांनी स्वतः डोळे मिटले आहेत, म्हणून त्यांना कुणी पाहात नाही.' परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. 'ये पब्लिक है, ये सब जानती है।'

 

( *योगेंद्र जुनागडे,* धुळे )