*भ्रष्टांनी दिव्यांगानांही सोडले नाही**नोकरीसाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब !*

*राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांग कर्मचार्‍यांची युआयडी कार्ड तपासणी मोहिम राज्यभर हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध अस्थापनांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांची देखील तपासणी करण्यात येत आहे. राज्यात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण गाजत असतांना आता दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून त्यामाध्यमातून नोकरी मिळविणे तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेले कर्मचारी या तपासणी मोहिमेत सापडत असल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे.*

 

राज्यात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात सध्या विशेष सीआयटी पथकाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची मोहिम सुरू आहे. नागपूर, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यामध्ये मोठ्या संख्येने आढळून आले आहेत. यासोबतच शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांचा देखील त्यात समवेश असल्याने काहींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात शिक्षण संस्थाचालकांचा देखील सहभाग आढळून आला आसल्याने अनेकांना कारागृहात जावे लागले आहे. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, बोगस शालार्थ आयडी मिळविलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर फौजदारी गुन्ह्यासह शासनाच्या फसवणूकीचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करून शासकीय तिजोरीतील पैसा वेतन स्वरूपात घेतल्याने त्या पैशांची वसुली देखील केली जात आहे. राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न ज्वलंत आहे, लाखो बेरोजगार पदविधर नोकरीच्या शोधात वणवण फिरत आहेत. सरकारचे विकासाचे ‘मॉडेल’ हे  प्रखर हिंदुत्ववादाभोवती फिरते आहे. त्यातून उद्विग्न झालेले तरूण नोकरी मिळविण्यासाठी ‘वाटेल ते’ करत शासकीय नोकरी कशी मिळेल यासाठी वेगवेगळे हातखंडे वापरत आहेत. परंतू अशा प्रकारे मिळविलेली नोकरी कुणाचा तरी हक्क हिसकावून घेत आहे. बोगस प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारावर शासकीय नोकरी मिळविण्याचा प्रकार पूजा खेडकर या तरूणीने सुद्धा करून पाहिला. तीने तर क्लास वन नोकरीसाठी हा प्रयोग केला. शेवटी असत्य हे कधीही सत्य होवू शकत नाही. त्यामुळे पूजा खेडकर आज सर्व पातळ्यांवर पराभूत झाली आहे. याऐवजी तीने प्रमाणिकपणे अधिक श्रम करून नोकरी मिळविली असती तर ती एका चांगल्या पदावर कार्यरत झाली असती. परंतू चुकीचा मार्ग निवडून यशाच्या शिखराकडे जाता येत नाही, हे माहित असतांना सुद्धा आजची तरूणाई अशा मार्गांचा का अवलंब करते हे न उलगडणारे कोडे आहे. शिक्षकी पेशा हा पवित्र पेशा मानला जातो. त्यापेशात बदमाशी करून नोकरी मिळविणे लाजिवणारे आहे. गोष्ट ईथेच थांबत नाही तर आपल्या हातपाय नसलेल्या लुळ्या-पांगळ्या, गतीमंद असलेल्या, आंधळे असलेल्या कमी दृष्टी असलेल्या कमी ऐकू येत असलेल्या दिव्यांग बंधू-भगिनींसाठी सरकारने आरक्षणाचा एक ठराविक कोटा जाहिर केला आहे. त्या कोट्यावरसुद्धा ‘डोळा’ ठेवून हात मारण्याचा प्रकार हा दिव्यांग भावांच्या व बहिंणीच्या तोंडातला घास हिरावण्यासारखा प्रकार आहे. दिव्यांग असतांना सुद्धा त्यांनी स्वाभिमानानेच जिवन जगावे हा सरकारचा हेतू असतांना त्या हेतूला हरताळ फासण्याचा प्रकार काही धष्टपुस्ट परंतू लबाड युवक, तरूण, तरूणी करीत आहेत. आणि आपल्याच अपंग भावांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा ‘नपूंसक’ प्रकार करीत आहेत. ही अतिशय शरमेची बाब आहे. जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात आणि नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सापडलेले बोगस दिव्यांग आरोग्य कर्मचारी व शिक्षक हे माणूसकीला काळीमा फासणारे आणि मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे म्हणले पाहिजेत. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनांवर असलेले जवळपास 666 दिव्यांग कर्मचारी या तपासणीत आढळले आहेत, त्यांची चौकशी सुरू आहे. राज्यात दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानूसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या तपासणी मोहिमेत दिव्यांग टक्केवारीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळून येत आहे. जळगाव आरोग्य विभागातील आठ कर्मचार्‍यांविरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 40 दिव्यांग कर्मचारी सध्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात सध्या रडावर आहेत. तर नांदेड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात 7 शिक्षकांवर मुख्याधिकारी मेघना कावली यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागात सप्टेंबर 2025 पासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांची तपासणी मोहिम सुरू झाली आहे. यात पहिल्या फेरीत 720 शिक्षकांची तपासणी करण्यात आली असून त्यातील फेरी पडताळणीत तपासणी नंतर 197 शिक्षकांना दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या मार्गदर्शनानंतर पहिल्या टप्प्यात 7 शिक्षकांना निलंबीत करण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात 150 बोगस दिव्यांगावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणी मोहिमेत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी अशा प्रकारची तपासणी मोहिम करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. परंतू त्यावर अनेक जिल्ह्यात कारवाई करतांना उदासिनता दिसून येत आहे. त्यामुळे दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय नोकरी मिळविणारे आजही मोकाट फिरत आहेत. परंतू मिनल करनवाल आणि मेघना कावली यांच्यासारखी कारवाई राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद सीईओ मार्फत व्हावी अशी मागणी प्रहार सारख्या संघटनेची आहे. ती ताबडतोबीने व्हावी अशी मागणी आम्ही व्यासपिठावरून करीत आहोत. धुळे जिल्ह्यात देखील दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळविलेल्या कर्मचार्‍यांची, शिक्षकांची तपासणी व्हावी अशी नागरीकांची मागणी आहे. तूर्तास एव्हढेच....

*दै. पोलीस शोध* साभार