राज्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य; टक्केवारीच्या साखळीने रस्त्यांची वाट लावली!जनतेच्या जीवाशी खेळ सुरू; घोषणा खड्डे बुजविण्याच्या, पण जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

 राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि जीवघेणे खड्डे हा आता केवळ एखाद्या शहराचा किंवा गावाचा प्रश्न राहिलेला नाही. नाशिक, पुणे, चाकण, ठाणे, बदलापूर, मीरा रोड, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, मालेगाव, अमळनेरसह मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणापर्यंत सर्वत्र रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. खड्ड्यांमुळे पादचारी व दुचाकीस्वारांचे अपघात होऊन मृत्यू आणि जखमी होण्याच्या घटना वाढत असताना जनतेमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.

रस्ते बांधले जातात, कोट्यवधींचा निधी खर्च होतो, उद्घाटने होतात; मात्र पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण होते. मग पुन्हा खड्डे बुजविण्यासाठी निधी, पुन्हा कामे आणि पुन्हा त्याच रस्त्यांची दुर्दशा—हा प्रकार कधी थांबणार, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

या संपूर्ण व्यवस्थेमागे ‘टक्केवारीची इकोसिस्टिम’ असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. ठेकेदारांच्या बैठकीत टक्केवारीबाबत झालेल्या कथित वक्तव्यांपासून ते निधी मंजुरीतील कथित व्यवहारांपर्यंत अनेक आरोप सार्वजनिक चर्चेत आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कठोर कारवाई आणि खोटे असतील तर संबंधितांना कायदेशीररीत्या निर्दोष ठरविणे, एवढे तरी शासनाने स्पष्टपणे केले पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींना सवाल; अधिकारी मात्र मोकाट का?

रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्यानंतर संतप्त जनता आमदार, खासदार, मंत्री, महापौर, नगराध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांना जाब विचारते. लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी नक्कीच आहे. मात्र, रस्त्याचे अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या अभियंत्यापासून ते निविदा मंजूर करणारे अधिकारी, कामावर देखरेख करणारे अभियंते, मोजमाप पुस्तिका (एमबी) तयार करणारे अधिकारी, गुणवत्ता तपासणी करणारे विभाग आणि अखेरीस बिल मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होणे तितकेच आवश्यक आहे.

रस्ता निकृष्ट झाला तर केवळ खड्डे बुजविण्याची घोषणा कशासाठी?

ज्या अधिकाऱ्यांनी कामाची पाहणी केली, मोजमाप केले, गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिले आणि बिल मंजूर केले, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून चौकशी झाली पाहिजे. दोष सिद्ध झाल्यास निलंबन, बडतर्फी आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

‘खड्डे बुजवा’ नव्हे, आधी दोषी शोधा!

जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा पुन्हा पुन्हा खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च करणे म्हणजे नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. निकृष्ट रस्त्यामुळे अपघात झाला आणि एखाद्याचा जीव गेला तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हा प्रश्न आता शासनाने टाळता कामा नये.

प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकाऱ्याने “काम निकृष्ट आहे, माझी सही नाही” अशी भूमिका घेतली, तर भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. मात्र कागदोपत्री सर्व काही ‘ओके’ आणि प्रत्यक्षात रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, अशी परिस्थिती असेल तर संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

धुळ्यातील ‘इनोव्हेशन’ राज्यभर पोहोचल्याची उपरोधिक चर्चा

धुळे जिल्ह्यात कागदोपत्री कामे, फुगविलेले अंदाजपत्रक आणि ठेकेदारीतील कथित संगनमताबाबत अनेकदा आरोप झाले आहेत. आता अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या कथित ‘भागीदारी’च्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. मात्र अशा आरोपांना सत्य-असत्याच्या कसोटीवर तपासण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.

कारण रस्त्याची गुणवत्ता ही राजकारणाची नव्हे, तर जनतेच्या जीविताची बाब आहे.

जनतेचा सवाल : जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

आज राज्यभर जनता खड्ड्यांमुळे त्रस्त आहे. सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. आंदोलने होत आहेत. लोकप्रतिनिधी खड्डे बुजविण्याची आश्वासने देत आहेत. मात्र जनतेला आता आश्वासन नको; दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई हवी आहे.

रस्ता निकृष्ट करणारा ठेकेदार, त्याला काम देणारी यंत्रणा, कामावर देखरेख करणारे अभियंते आणि बिल मंजूर करणारे अधिकारी—या संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

खड्डे बुजविण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराची मुळे उपटली, तरच रस्ते टिकतील. अन्यथा आजचा खड्डा बुजेल आणि उद्या त्याच ठिकाणी आणखी मोठा खड्डा जनतेची वाट पाहत असेल!