Header Ads Widget

“दुष्काळात शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडू नका!”वीजपंप चोरीपासून पंचनाम्यापर्यंत प्रत्येक तक्रारीवर तातडीने कारवाईचे पालकमंत्री रावल यांचे आदेशप्रत्येक यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’वर आणा; वीजपंप-केबल चोरीवर पोलीस, महावितरणला पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे सख्त निर्देश


३५ गावांतील २२,८७० खातेदारांच्या २४,३१५ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण; पाणी, चारा, रोजगार व पीक विम्याचेही नियोजन

प्रतिनिधी l शिंदखेडा :
सलग महिनाभर पावसाचा खंड पडल्याने खरीप पिके संकटात आली असून, शेतकऱ्यांसमोर पाणी, चारा, रोजगार आणि पुढील हंगामाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातच शेतातील विद्युतपंप, केबल व अन्य साहित्य चोरीच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संकटात असताना कोणत्याही विभागाचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. प्रत्येक यंत्रणेने संवेदनशीलतेने व तत्परतेने ‘अॅक्शन मोड’वर काम करावे, असे सख्त निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी शिंदखेडा तालुक्यासह मतदारसंघातील बळसाने व दुसाने महसूल मंडळांतील परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत ४०६.९० मिमी म्हणजेच ८१.१५ टक्के पाऊस झाला असून, खरीप पेरणी जवळपास ९९ टक्के झाली आहे. मात्र, पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे उभ्या पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने पुढील काही महिन्यांचे नियोजन आतापासूनच तयार ठेवावे, अशी सूचना करण्यात आली.

३५ गावांतील २२,८७० खातेदारांचे पंचनामे पूर्ण

दुष्काळग्रस्त पिकांच्या पंचनाम्याला विलंब होऊ नये आणि एकही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, यावर पालकमंत्र्यांनी विशेष भर दिला. ४ ऑक्टोबरअखेर ३५ गावांतील २२ हजार ८७० खातेदारांच्या २४ हजार ३१५ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामेही तातडीने पूर्ण करून शासनस्तरावर प्रस्ताव वेळेत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वीजपंप-केबल चोरीवर पोलिसांना कडक कारवाईचे आदेश

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडील विद्युतपंप, केबल व अन्य साहित्य चोरीला जाणे हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत पालकमंत्री रावल यांनी पोलीस व महावितरणला कडक निर्देश दिले. चोरीच्या घटनांची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, संवेदनशील भागात गस्त वाढवावी, तसेच कृषिपंप, रोहित्र व वीजपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी प्राधान्याने निकाली काढाव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

«“शेतकरी अडचणीत असताना कोणत्याही विभागाने त्याच्याकडे पाठ फिरवू नये. दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासन अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहिले पाहिजे.” — पालकमंत्री जयकुमार रावल»

पाणीटंचाई येण्यापूर्वीच पर्यायी व्यवस्था

गावनिहाय पाणीस्रोत, टँकरची संभाव्य गरज, विहिरींचे अधिग्रहण आणि पूरक पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२६-२७ च्या संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखड्यासाठी सुमारे २५२.९८ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था आधीच निश्चित ठेवण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

६८,५८० मेट्रिक टन चारा; १३९ दिवसांचा साठा

तालुक्यात सध्या ६८ हजार ५८० मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून तो सुमारे १३९ दिवस पुरेल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. मात्र, भविष्यातील पशुधनाची गरज लक्षात घेऊन चारा नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

३.१७ लाख नोंदणीकृत मजूर; रोजगार मागताच काम द्या

दुष्काळामुळे ग्रामीण रोजगारावर परिणाम होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तालुक्यात ३ लाख १७ हजार ९३० नोंदणीकृत मजूर, ५,५८७ शेल्फवरील कामे आणि १,०३९ सुरू असलेली कामे आहेत. रोजगाराची मागणी आल्यानंतर काम उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती होऊ नये, यासाठी जलसंधारण, मृदसंधारण, शेतरस्ते आदी कामांना प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले.

पाणी, पीक विमा अन् ई-पीक पाहणीवरही लक्ष

लघु-मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठा, भूजल पातळी आणि सिंचनाचा आढावा घेत उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, हवामान आधारित फळपीक विमा, ई-पीक पाहणी व अॅग्रीस्टॅक यांचाही आढावा घेण्यात आला. तांत्रिक त्रुटी किंवा अपूर्ण नोंदणीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश कृषी व महसूल विभागाला देण्यात आले.

दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण रोजगार, पिण्याचे पाणी, पशुधन, सिंचन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याची झळ बसते. त्यामुळे सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून शेतकरी, पशुपालक आणि नागरिकांना वेळेत दिलासा मिळेल, याची खात्री करावी, असे पालकमंत्री रावल यांनी बैठकीच्या शेवटी स्पष्ट केले.

बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सूरज जगताप, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त गिरीश पाटील, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता जयश्री साळवे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक गिरीश भोरे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता भाऊसाहेब पाटील, प्रांताधिकारी शरद मंडलिक, तहसीलदार नितीनकुमार देवरे, साक्रीचे तहसीलदार साहेबराव सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments