पत्रकारांना पेन्शन द्यायचीच नसेल तरपत्रकार सन्मान योजनाच बंद करून टाकामुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांची संतप्त प्रतिक्रिया

मुंबई-महाराष्ट्रात पत्रकार पेन्शन योजना सुरू करावी या मागणीसाठी आम्ही तब्बल वीस वर्षे लढलो.. प्रदीर्घ लढयानंतर 2017 मध्ये ही योजना सुरू झाली.. नाव ठेवलं गेलं, पत्रकार सन्मान योजना.. दुर्देवाने ही योजना आज पत्रकार अवमान योजना झाली आहे.. नऊ - दहा वर्षात केवळ 124 पत्रकारांनाच योजनेचा लाभ मिळाला.. अनेक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ पत्रकारांचे अर्ज बेमुर्वतखोरपणे फेटाळले गेले.. जातात.. त्यांना निर्लज्जपणे अवमानीत केलं जातं.. जाब विचारला की, नियमांकडं बोट दाखविलं जातं.. पत्रकार सन्मान योजनेचे नियम ज्या अधिकार्‍यांनी बनविले आहेत त्यांना शंभर तोफांच्या तोंडी बांधून उडविलं पाहिजे.. अशी संतप्त मागणी अ.भा. मराठी  पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम. देशमुख यांनी केली आहे आहे.

एस.एम. देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की,  नियम असे आहेत, पत्रकारांना पेन्शन देण्याची वेळच येता कामा नये.. पहिला नियम आहे, साठ वर्षांचं वय हवं, पत्रकार म्हणून सलग तीस वर्षांची सेवा हवी..एकाच दैनिकात सलग तीस वर्षे सेवा केलेले गोविंद तळवलकर आणि संजय राऊत सोडले तर कोणी पत्रकार असतील असं मला वाटत नाही.. अनेकांच्या बाबतीत असं घडलेलं आहे की, एका दैनिकातून दुसर्‍या दैनिकात जात असताना मध्ये खंड पडलेला आहे.. म्हणजे सरकारी भाषेत, तुमची सेवा सलग 30 वर्षे झालेली नाही. तुम्हाला पेन्शन मिळणार नाही.. 30 वर्षांची सेवा, हा नियम करण्याची कल्पना कोणाला सूचली? सरकारी नोकरीत निवृत्तीचं वय 58 आहे.. पत्रकारांसाठी ही अट साठ वर्षांची का? .. सरकारी नोकरदाराने नोकरीत विसाव्या वर्षी निवृत्ती घेतली तरी त्याला पूर्ण पेन्शन सुरू होते.. मग पत्रकारांसाठी पेन्शनची अट 30 वर्षे का? प्रतिमा जोशी यांनी या संदर्भात फार महत्वाची माहिती दिली आहे.. सरकारी कर्मचार्‍यांना वेगळा न्याय आणि पत्रकारांना वेगळा कसा न्याय लावला गेला आहे हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं आहे.. त्या म्हणतात..राज्य सरकारी कर्मचार्‍याला पेन्शन (निवृत्तीवेतन) लागू होण्यासाठी किमान 10 वर्षे अर्हताकारी सेवा (क्वालिफाईंग सर्विस) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ’महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982’ आणि नुकत्याच लागू झालेल्या सुधारित पेन्शन नियमांनुसार पेन्शनचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत: किमान सेवा (10 वर्षे): ज्या कर्मचार्‍यांची सेवा 10 वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना पेन्शनऐवजी ’सेवा उपदान’ (सर्विस ग्रॅच्युटी) म्हणून एकरकमी रक्कम दिली जाते. 10 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास किमान 7,500 रुपये प्रतिमहिना पेन्शन निश्‍चित करण्यात आली आहे. प्रमाणशीर पेन्शन (10 ते 20 वर्षे): कर्मचार्‍याने 10 ते 20 वर्षांच्या दरम्यान नोकरी केली असल्यास, त्याला सेवेच्या कालावधीनुसार प्रमाणशीर पेन्शन मिळते. पूर्ण पेन्शन (20 वर्षे किंवा अधिक): कर्मचार्‍याने 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त नोकरी पूर्ण केल्यास, त्याला त्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) 50% रक्कम पूर्ण पेन्शन म्हणून मिळते. स्वेच्छा सेवानिवृत्ती (व्हालंटंरी रिटायर्मेंट): जर कर्मचार्‍याला स्वतःहून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती हवी असेल, तरीही त्याची 20 वर्षे सेवा पूर्ण झालेली असणे अनिवार्य आहे. म्हणजे एखाद्या कर्मचार्‍याने दहा वर्ष जरी सेवा बजावली तरी त्याला किमान पेन्शन मिळते.. येथे वयाची अट नाही.. पत्रकारांसाठी हा नियम 30 वर्षे असा आहे.. अगदी 29 वर्षे पत्रकारिता केलेल्या मान्यवर पत्रकारांचे अर्ज देखील निर्दयपणे नाकारले गेले आहेत..हा अन्याय आहे..  आणखी दोन मुद्दे आहेत.. पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पत्रकार हा पूर्णवेळ पत्रकार हवा, त्यांनी कोणताही अन्य व्यवसाय केलेला नसावा अशी एक अट आहे.. आम्हाला ही अट मान्य आहे, पण  समजा एखादा पत्रकार साप्ताहिक चालवत असेल, छोटं दैनिक काढत असेल आणि त्यावर प्रकाशक, मुद्रक म्हणून त्याचं नाव असेल तर हे पत्रकार पूर्णवेळ पत्रकार नाहीत, प्रकाशक किंवा मुद्रक आहेत असे सांगून त्यांचे अर्ज नाकारले जातात.. प्रकाशक किंवा मुद्रक हे केवळ तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून अंकावर छापले जाते.. प्रत्यक्षात ते अन्य काही प्रकाशन करतात किंवा सर्वांकडेच छापखाने आहेत असं नाही.. तिसरा मुद्दा इन्कमटॅक्सचा.. जे लोक इन्कमटॅक्स भरतात अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मान योजनेचा लाभ मिळत नाही.. का बाबा का? सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी तर ही अट नाही.. करोडपती अधिकारी निवृत्तीनंतर पेन्शन योजनेचे लाभ घेतात.. मात्र पत्रकारांसाठी ही अट लावली गेली आणि याचाही फटका अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना बसताना दिसतो आहे..प्रारंभी म्हटल्या प्रमाणे, सरकारी अधिकार्‍यांनी जास्तीत जास्त पत्रकारांना पेन्शन देण्याची गरज नाही हे धोरण डोक्यात ठेवून नियम तयार केले आहेत..या जाचक नियमांचे बळी ठरलेल्या दोन - चार मान्यवर पत्रकारांचे तरी मला दररोज फोन येतात.. अधिकारी एकतर नियमांकडे बोट दाखवतात आणि दुसरं म्हणजे समीतीच्या बैठकाच होत नाहीत.. परिणामतः अर्जाचे ढिगारे पडून राहतात.. सन्मान योजनेच्या नियमात सुधारणा केली पाहिजे यासाठी गेली दहा वर्षे आम्ही पाठपुरावा करतो आहोत.. अधिकारी दाद देत नाहीत.. मुख्यमंत्र्यांना यात रस नाही, वेळही नाही.. माहिती आणि जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवू नये, तो अन्य मंत्र्यांकडे द्यावा अशी आमची मागणी आहे, कारण पत्रकारांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री वेळ देऊ शकत नाहीत.. सारं त्रांगडं हे असं आहे..त्यामुळे अनेक पत्रकार पेन्शन योजनेपासून वंचित राहिले.. गरज असलेले काही पत्रकार पेन्शनची प्रतिक्षा करीतच आपल्याला सोडून गेले..ताजं उदाहरण जळगावचे नरेंद्र नेहेते.. सरकारला या सर्व गोष्टींची संवेदनशीलपणे काळजी घ्यायची नसेल तर ही अवमान योजना बंद केली तरी हरकत नाही..  योजना बंद झाली असं समजून कोणी अपेक्षा तरी ठेवणार नाही. असेही एसेम देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात नमुद केले आहे.