पुणे- ‘‘महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे तरुण आमदार रोहित पवार यांनी काल विधानसभेत आवाज उठविला दुर्दैवाने त्यांच्या प्रश्नांना राज्यमंत्री ना. अदिती तटकरे यांनी सोयीस्कर बगल दिली असून ठोस निर्णयाची अपेक्षा फोल ठरली. पत्रकारांच्या प्रश्नांना सोयीस्कर बगल देऊन फक्त आकडेवारी पटलावर मांडली. या चर्चेने पत्रकारांचे विषय लोकांपर्यंत गेले पण पत्रकारांच्या हाती भोपळाच मिळाला’’ अशा शब्दात मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
एस.एम. देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, रोहित पवार यांचे प्रश्न थेट होते.. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी १० कोटींची तरतूद करावी अशी पत्रकार संघटनांची मागणी आहे ती केली जाणार का? या प्रश्नावर राज्यमंत्र्यांनी कोणतेच भाष्य केले नाही.. वरील योजनेनुसार आजारी किंवा मृत पत्रकारांच्या नातेवाईकांना मिळणाऱ्या रक्कमेत २०१६ पासून वाढ केलेली नाही ही बाब रोहित पवार यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली मात्र त्यावरही काही निर्णय मिळाला नाही..वाढ होणार का? वगैरे काहीच सांगितले गेले नाही.. ठराविक आणि काही मोजक्याच आजारासाठी सरकार पत्रकारांना मदत करते.. मदत मिळणाऱ्या आजारांची संख्या वाढवावी म्हणून आम्ही गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करतो आहोत.. सरकार निर्णय घेत नाही.. रोहित पवार यांनी हा मुद्दा देखील उपस्थित केला मात्र त्याबाबत देखील सरकारने कोणतेच उत्तर दिले नाही. "अधिस्वीकृती पत्रिका म्हणजेच पत्रकारितेचा पासपोर्ट" अशीच सरकारने समजूत करून घेतली आहे.. त्यामुळे सर्व योजना अधिस्वीकृतीशी लिंकअप केलेल्या आहेत.. परिणामतः राज्यातील आठ टक्के पत्रकारांना देखील सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.. कारण राज्यात जेमतेम ३००० पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे.. ही संख्या एकूण पत्रकार संख्येच्या दहा टक्के देखील नाही.. अधिस्वीकृतीची ही अट शिथिल होणार काय? या रोहित पवारांच्या प्रश्नाला देखील बगल दिली गेली आहे..अधिस्वीकृती समिती असेल किंवा शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीचे विश्वस्त मंडळ असेल या दोन्ही व्यवस्थांवर सरकारने पत्रकारांच्या गेल्या सहा - सात वर्षांपासून नियुक्त्या केलेल्या नाहीत.. त्या कधी करणार किंवा होणार की नाही यावर देखील सरकारकडून कोणतेच भाष्य केले गेले नाही.
एस.एम. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, मुद्दा पत्रकार पेन्शनचा देखील महत्वाचा आहे.. पत्रकारांना पेन्शन देताना अनेक जाचक अडचणींचा डोंगर उभा केला गेला आहे.. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य ज्येष्ठ पत्रकार या योजनेपासून वंचित आहेत.. हा मुद्दा रोहित पवार यांनी मांडला नसला तरी आम्ही अदितीताई तटकरे यांना अलिबाग येथे भेटून यावर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील अनेकवेळा पाठपुरावा केला होता.. पण तो प्रश्न देखील लटकत ठेवला गेला..त्यामुळे ज्येष्ठ पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आहे..
पत्रकार संरक्षण कायद्याची राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी होत नाही..अशी मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची तक्रार आहे.. अनेक पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना असा काही कायदा आहे हेच माहिती नाही.. त्यामुळे पत्रकार तक्रार द्यायला गेले की, कायद्याची प्रत पत्रकाराकडेच मागितली जाते... शिवाय या कायद्याखाली अन्यत्र दाखल गुन्ह्याची एफआयआर प्रत देण्याची जबाबदारी देखील पत्रकारांवरच टाकली जाते.. थोडक्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून घेण्याची टाळाटाळ केली जाते.. आ. रोहित पवार यांनी त्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.. मात्र उत्तरात राज्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली २९ गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगितले गेले.. कठोर अंमलबजावणी बाबत राज्यमंत्र्यांनी अवाक्षर देखील काढले नाही.. पत्रकारांचे अनेक प्रश्न आहेत.. ते महत्वाचे आहेत आणि ते दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.. या पार्श्वभूमीवर स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रोहित पवारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देणं अपेक्षित आणि आवश्यक होतं.. कारण माहिती आणि जनसंपर्क खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे.. म्हणजे या खात्याचे ते कॅबिनेट मंत्री आहेत.. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरं दिली असती तर ठोस काही हाती लागले असते.. मात्र राज्यमंत्र्यांना मर्यादा असल्याने त्या ठोस निर्णय घेऊ शकल्या नाहीत.. त्यामुळे पत्रकारांचे विषय लोकांपर्यंत गेले पण पत्रकारांच्या हाती मात्र भोपळाच मिळाला. या शब्दात एस.एम. देशमुख यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली व एव्हढ्या विस्ताराने पत्रकारांच्या समस्येबाबत विधानसभेत आवाज उठविण्याची ही पहिली वेळ असावी याबद्दल एस.एम. देशमुख यांनी आ. रोहित पवार यांचे आभार मानून मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने त्यांना धन्यवाद दिले.
0 Comments