*राज्यातील 7 हजार 135 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका धुमधडाक्यात पार पडल्या. सदस्यांसह थेट सरपंचपदासाठी देखील या निवडणूका चुरशीच्या ठरल्या. राज्यकर्ते आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात व्यस्त असतांना गावातील तरूणांनी व महिलांनी या निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेत शेकडो गावांमधील मक्तेदारी मोडीत काढली.*
पक्षीय चिन्ह वापरून गावाच्या ग्रामपंचायत निवडणूका होत नाहीत, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. गावात वेगवेगळ्या पक्षाचे पुढारी असतात. परंतू ते राजकीय पक्षांचे समर्थक म्हणून अधिकांश संख्येने असतात. थोड्याफार प्रमाणात पक्षाच्या पदावर असलेले पदाधिकारीही त्यात असतात. त्यामुळे नेत्यांचे डिजीटल बॅनर आणि पक्षाचे झेंडे यापासून अजूनही गावे मुक्त आहेत. अर्थात थेट सरपंच निवडीची संकल्पना देखील गावातील राजकारण पेटी-खोक्याचे राजकारणाने मलीन होण्याची शक्यता जास्त आहे. थेट सरपंच पदासाठी 500 ते 1000 रूपयांचे वाटप हे गावातील राजकारण खराब करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल. एखाद्या गावाच्या निवडणूकीत 20 ते 50 लाखापर्यंतचा खर्च हा गावाच्या विकासासाठी निश्चितच मारक ठरेल. परंतू भाजपाने थेट नगराध्यक्ष, थेट सरपंच ही संकल्पना राज्यात सुरू करण्याचा प्रघात सुरू केला आहे. अशा थेट सरपंच पदाच्या या निवडणूकीत राज्यात 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांची घोषणा केली गेली. त्यातील काही ठिकाणी सरपंचपदाच्या तर काही ठिकाणी सदस्यपदाच्या निवडणूका बिनविरोध झाल्या त्यामुळे प्रत्यक्षात 7 हजार 135 ग्रामपंचायत निवडणूका पार पडल्या. यात महिला आणि तरूणांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला. यामध्ये कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागीरी, सिंधूदुर्ग, उत्तर महाराष्ट्रातील नशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बिड, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली तर विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली अशा राज्यातील 34 जिल्ह्यातील निवडणूका शांततेत पार पडल्या. धुळे जिल्ह्यात 118 तर नंदुरबार जिल्ह्यात 117 अशा 235 गावांमध्ये या निवडणूका पार पडल्या. संपूर्ण जिल्ह्यातील गावांसाठी एका शहरात राजकीय नेत्यांच्या सभा घेवून गावपातळीपर्यंत द्वेष भावनेचे राजकीय वातावरण तापविण्याचा पायंडा राज्यात पडला नाही ही ग्रामीण जनतेसाठी महत्वाची बाब आहे. कारण ग्रामीण राजकारणात ‘गावकी’, भाऊबंदकी आणि गावातील एकीचे वातावरण महत्वाचे असते. ग्रामीण भागावर स्थानिक आमदारांचा प्रभाव असतो. कारण गावातील प्रमुख समस्या या आमदार निधीच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या फंडातून सोडविल्या जातात. असे असले तरी आजही गावांचा विकास झालेला आहे असे म्हणता येत नाही. गावांमध्ये अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता गृहे बांधण्यात आली असली तरी पाण्याअभावी स्वच्छता गृहांचा वापर केला जात नाही. गावातील रस्ते वर्षानुवर्षे मातीचे असतात. मुलांसाठी खेळण्याची मैदाने, तरूणांसाठी व्यायामशाळा, गुरांसाठी गुरांचा दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तरूण मुलींसाठी सांस्कृतीक भवन, ज्येष्ठ नागरीकांना बसण्यासाठी ओटा, भरपूर वृक्षारोपण, एखादा लहानसा बगीचा, जिल्हा परिषद शाळा, गावात परिवहन मंडळाच्या बस ची व्यवस्था अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या पंच्याहत्तर वर्षात देखील गावापर्यंत पोहचल्या नाहीत. ग्रामीण विकासाचे चित्र अद्यापही खुप मोठ्या प्रमाणावर ‘मागास’ आहे हे नाकारून चालणार नाही. गावात घरासमोरून वाहणार्या गटारी, सर्वत्र दिसणारी अस्वच्छता ही ग्रामीण स्वास्थासाठी हानीकारक आहे, त्यामुळे पोपटराव पवारांच्या हिवरे बाजार किंवा देशात आदर्श ठरलेली औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा गावाची ग्रामपंचायत किंवा अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिद्धी आदर्श गावाची संकल्पना मी सुद्धा माझ्या गावात राबवेन ही संकल्पना सर्व नुतन सरपंचामध्ये व ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये असावी अशी आमच्या समाजवादी मित्राची धारणा आहे. टक्केवारी पाच वर्षात किती पैसे खाता येतील यातून शिव्याशाप मिळविण्यापेक्षा देशपातळीवर आदर्श ठरलेल्या पाटोदा, हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी सारख्या ग्रामपंचायतींचा आदर्श घेवून आपल गाव सुंदर आणि आदर्श करण्याचा ध्यास जर नुतन सरपंचांनी घेतला तर महाराष्ट्रातील आदर्श गावे आणि ग्रामपंचायती या देशपातळीवर चर्चेत येतील आणि गावे स्वालंबी होवून स्वयंपूर्ण होतील. ‘दारूमुक्त’ गावापासून ‘कर्जमुक्त’ गावापर्यंतची संकल्पना गावातील तरूणांच्या, ज्येष्ठांच्या, महिलांच्या मदतीने राबविता येवू शकते. हिवरे बाजार या गावात एकही व्यक्ती कर्जबाजारी नाही, आणि एकही तरूण बेरोजगार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर पाटोदा गावात विविध योजना राबवून गाव स्वयंपूर्ण आणि सुंदर बनविण्यात आले आहे. गावात सुंंदर मंदीर, शाळा, अंगणवाडी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, शंभरटक्के करवसुली, पर्यावरण संतुलीत समृद्ध गाव, वटवृद्व आणि महिला, सौरदिवे व गायोगॅस, मोफत पिठाची गिरणी, गावात सिसिटीव्ही कॅमेरे, दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन, शेतीसाठी ग्रामपंचायतीचा ट्रॅक्टर आणि ग्रामपंचायती कार्यालय व कुपोषणमुक्त अंगणवाडी कार्यालयाचे कामकाज आयएसओ कार्यप्रणालीनुसार करण्यात येते आणि ग्रामसेवक व अंगणवाडीला आयएसओ प्रमाणपत्र देखील प्राप्त झाले आहे. सामुहिक भोजन आणि वाढदिवस साजरे करण्याची अभिनव योजना या ग्रामपंचातीच्या माध्यमातून राबविण्यात येते त्यामुळे पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार आणि आदर्श ग्रामपुरस्कार असे दोन पुरस्कार राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व राष्ट्रपती एजीजे अब्दुल कमाल या दोन राष्ट्रपतींच्या हस्ते पाटोदा ग्रामपंचातीस मिळाले आहेत. 3 हजार 353 लोकसंख्या असलेली पाटोदा ग्रामपंचायतीने देशपातळीवर आपला लौकिक मिळविला आहे. त्याचा प्रमाणे राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींनी सुद्धा आपल्या गावात अशा प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यााचा संकल्प केल्यास राज्यातील शेकडो गावे आदर्श गावे म्हणून गणली जातील. भ्रष्ट कारभार करून 5, 10 लाख रूपये कमवून ग्रामस्थांचे शिव्याशाप त्यात असतात. त्या शिव्या आणि शाप अप्रत्यक्षपणे आपल्यावर काम करतात हे आपल्या लक्षात येत नाही. त्यापेक्षा भरभरून आशिर्वाद आणि राज्यपातळीवर, देशपातळीवर आपला आणि आपल्या गावाचा नावलौकिक आपल्या खूप काही देवून जातो. त्यामुळे निवडून आलेल्या कारभार्यांनो आदर्श गावाची संकल्पना राबवा आणि सुंदर व आदर्श गावाची संकल्पना राबवून विकासाच्या दिशेने एक पाऊल टाका. एव्हढेच.
साभार *दैनिक पोलीस शोध*

0 Comments