*सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांना* *कर्ज माफीसह विजबील माफ करावे !*

*राज्यातील शेतकरी मागील वर्षी संततधार पावसामुळे व या वर्षी तब्बल 30 ते 40 दिवस पावसाच्या खंडामुळे कर्जबाजारी झाला आहे. संततधार पाऊस आणि पावसात खंड या दोन्ही निसर्गाच्या घटनांमुळे गेल्या दोन वर्षात राज्यातील शेतकरी नागवला गेला आहे. ट्रीपल इंजिन सरकारला खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांची जाण असेल तर आगामी 2024 पूर्वी राज्यातील शेतकर्‍यांची कर्ज सरकारने माफ करून वीज बिले देखील माफीची घोषणा करावी.*

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी संततधार पाऊस, कधी वादळ तर कधी गारपीठ यामुळे शेती म्हणजे जुगार झाला आहे. राज्यात आता बोगस बियाणे आणि बोगस रासायनिक खते व पेस्टीसाईटस मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांचा विश्वासघात करून विकली जात आहेत. शेती करण्यासाठी लागणारा शेतमजूर आता मिळेनासा झाला आहे. आणि मिळाला तरी तो आता तास मोजू लागला आहे. यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे शेतात कापूस, केळी, सोयाबीन किंवा कांदा, टोमॅटो सारखे उत्पादन आले तरी नेमके त्यावेळी भाव गडगडलेले असतात, सरकार गंमत पाहते, आणि शेतकरी हताश होवून मिळेल त्या भावात आपला उत्पादीत माल व्यापार्‍याला विकायला मजबूर होतो. ‘माय जेवू घालिना आणि बाप भिख मागू देईना’ अशी अवस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे. कोणत्याही पद्धतीने शेती परवडेनाशी झाली आहे. उत्पादन वाढले तर सरकार भाव देत नाही म्हणून ते रस्त्यावर फेकावे लागते. आणि व्यापारी शेतकर्‍यांना दोन पैसे जास्त मिळतील अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देत नाही. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती करणे बेभरोशाचे झाले आहे. यातून आशेवर जगणारा शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्यूहात फसत जातो आहे, खरीपमध्ये उत्पादन आले नाही तर रब्बी हंगामात येईल, या वर्षी उत्पन्न नाही आले तर पुढच्या वर्षी येईल या आशेवर शेतकरी जगतो आणि आर्थिक चक्रव्यूहातून कधीच बाहेर पडत नाही, पडू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. शेवटी एके दिवशी तो मृत्यूला कवटाळतो आणि आपली जीवन यात्रा संपवितो. आता शेतकर्‍यांची आत्महत्या म्हणजे राज्यातील सर्वात ‘स्वस्त’ मृत्यू झाला आहे. साधा तहसीलदार सुद्धा शेतकरी आत्महत्येची दखल घेत नाही. या देशात सिमेवरचा सैनिक युद्ध करतांना शहीद झाला तर संपूर्ण देशाला दुखः होते. अपघात होवून लोक मृत्यूमूखी पडले तर सरकार प्रत्येकी दहा लाखांची मदत घोषित करते. एखादा नागरीक उपोषणाला बसला तर मंत्रालयातले मंत्री त्या ठिकाणी उपोषणकर्त्यांच्या मांडीला मांडी लावून आणि तोंडाला तोंड लोवून बोलणी करतात, दरळ कोसळली, पुल ढासळला, इमारत कोसळून लोक दबले गेले की, त्याठिकाणी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते धावून जातात सर्वतोपरी मदतीची घोषणा करतात, परंतू या जगाचा पोशिंदा बळीराजा शेतकरी निसर्गाच्या कोपाने नागवला गेला, उध्वस्त झाला आणि त्याने आतमहत्या केली तरी साध कुत्र देखील त्याची दखल घेत नाही. दोन पोलीस घरी जावून त्याचा पंचनामा करतात आणि पोलीस ठाण्याच्या दप्तरात त्याच्या मृत्यूची नोंद करतात. विधवा पत्नी आणि लग्नाची मुलगी आणि शिकणारी लहान मुले कधी आपल्या आत्महत्या केलेल्या बापाच्या मृत देहाकडे बघतात कधी शेताकडे बघतात कधी आकाशाकडे बघुन आपले अश्रु डोळ्यातच जिरवतात. ही अशा प्रकारची व्यवस्था का निर्माण झाली याचे आकलन आमच्या समाजवादी मित्राला होत नाही. राजू शेट्टी ते सदाभाऊ खोतपर्यंत डझनवार शेतकर्‍यांचे कैवारी या राज्यात आहेत. परंतू ते देखील आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटूंबाला भेट देत नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाचा एकही माईचा लाल त्या शेतकरी कुटूंबाला भेट देवून त्या शेतकर्‍याच्या कर्जाच्या पावत्या आपल्या चॅनलवर दाखवत नाही. कारण शेतकर्‍याचा मृत्यू ‘स्वस्त’ झाला आहे. मोदी शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रूपये देतात ते देखील केवळ साठ टक्के शेतकर्‍यांना मिळत आहेत. महिन्याला पाचशे रूपये म्हणजे त्यांना वाटते देश विकासाच्या दिशेेने ‘सुसाट’ धावतो आहे. गेल्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांच्या वेदना समजून घ्यायला या राज्यात सरकारच अस्वित्वात दिसत नाही. मिशन इनकमिंग, ईडी, सीबीआयच्या व पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणात राज्यात सहा हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या त्याची दखल सरकार दरबारी घेतली गेली नाही. एकट्या मराठवाड्यात मागील आठ महिन्यात 840 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत तर उत्तर महाराष्ट्रात 200 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर फेकला जातो आहे. केळीच्या बागा वादळात झोपून गेल्या. कपाशीला अवघ्या पाच हजार रूपये भाव मिळाला, तूर खरेदी करायला सरकारकडे बारदान नाही, पैसे नाही, ठेवायला गोदाम नाही परंतू शेतकर्‍यांनी आपला किंमती शेतीमाल रस्त्यावर फेकला, गुरांना टाकला, परंतू कधी शिंगाडा मोर्चा काढून राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिंगाडे घातले नाहीत. बैलगाडी मोर्चे काढून महामार्ग रोखले नाहीत. कधी जंतर मंतरवर तर कधी मंत्रालयासमोर आंदोलन केली नाहीत. आत्महत्या करून आपली जीवन यात्रा संपविली आणि म्हणून राज्यकर्त्यांना लाज वाटत असेल तर राज्य सरकारने राज्यातील कर्ज माफी करावी. आणि राज्यातील शेतकर्‍यांना संपूर्ण वीजबिल माफी द्यावी. तरच या राज्यातील शेतकरी जीवंत राहू शकतो आणि आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त होवू शकतो. केवळ ‘शासन’ आपल्या दारी कार्यक्रम करायचे, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. केवळ शासनाचा नाकर्तेपणा दिसू नये म्हणून आणि प्रशासनातील निष्क्रीयता झाकली जावी यासाठी शासनाच्या पैशाची उधवळपट्टी केली जाते आहे. शेतकर्‍यांचा खरोखरच कळवळा सरकारला असेल तर शेतकर्‍यांना सरकारने कर्जमाफी व वीजबिल माफ करावे. तरच येणार्‍या निवडणूकांमध्ये तुम्हाला मतपेट्यांमध्ये मते पडतील. अन्यथा तुमचे घरी जाणे निश्चित झालेले आहे. तुर्तास एव्हढेच...

*दैनिक पोलीस शोध*साभार