मर्चन्टस्‌‍ बँकेत रात्र थोडी सोंगे फार! असुरक्षित कर्जांमुळे ठेवीदार अडचणीत ः वसुलीचा मार्ग चुकीचा

शिरपूर --गेल्या जवळपास सहा-आठ महिन्यांपासून शिरपूर मर्चन्टस्‌‍ बँक चर्चा आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कोट्यवधींच्या असुरक्षित कर्जामुळे आणि वसुलीत दिरंगाई झाल्याने बँक डबघाईस आली. संपूर्ण संचालक मंडळ अपात्रतेच्या सावटाखाली असतांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी जिल्हा उपनिबंधकांनी निवडणूक लावून संचालकांना सरंक्षण दिले. त्यात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्यात. तत्कालीन संचालकांचा निष्काळजीपणा, काही कर्मचाऱ्यांची हरामखोरी आणि सतत त्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी पैसे ओरबाडणारे जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी हे सर्वजण बँकेच्या अधोगतीस जबाबदार आहेत. मनोज चौधरी तर आपल्या सात पिढ्या राजकारणात असल्याच्या थाटात पत्रकार परीषद घेऊन बँकेचा तारणहार असल्याचा आव आणीत होता. जेव्हा संधी होती तेव्हा त्याने पैसे खाण्यापलीकडे काहीही केले नाही! आणि आता ‘सौ चुहे खाके हजला' जायचा ड्रामा सुरु आहे. ज्यांच्याकडे कर्ज थकीत होते त्यांचे कलम 101 प्रमाणे वसुली दाखले मिळून 10-10 वर्षे झाली पण छदाम वसुल झाला नाही, तेव्हाच सक्तिच्या वसुलीचे आदेश द्यायला हवे होते. तेव्हा पाकीटाच्या लालसेने गप्प बसलेल्या मनोज चौधरीला आता कंठ फुटतो आहे. बँकेचे जे काही व्हायचे ते होवो, आधी तर मनोज चौधरीची वादग्रस्त कारकिर्द आणि नामी-बेनामी संपत्तीची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही सभासद प्रयत्नशील आहेत. एक सामान्य कर्मचारी राज्य सरकारला वरचढ ठरतांना दिसतो आहे. त्याचा न्याय करायला अजून न्यायालये जिवंत आहेत. ते असो.

बँकेची पडझड पाहून जुन्या जाणत्या अनेक सभासदांनी निवडणूकीकडे पाठ फिरवली. परीणामी नवे आणि हौसी मंडळी निवडून आली. तेही कवित्व संपले. निवडणूकीच्या नावाने ठेवीदारांना ताटकळत ठेवले. ते पुन्हा आक्रमक होतील. निवडणूकीनंतर माजी चेअरमन किरण दलाल हेच पुन्हा चेअरमन होतील आणि रात्रीतून जादूची कांडी फिरवून बँक भरभराटीला आणतील अशी भलावण काही मंडळींनी केली. त्यात मॅनेजर संजय कुळकर्णी आणि काही कर्मचारी आघाडीवर होते. खरे तर बँकेच्या अधोगती अणि गैरव्यवहारास संजय कुळकर्णी हाच जबाबदार आहे. त्यानेही भरपूर माया जमवून नाशिक वगैरेसारख्या ठिकाणी प्रॉपर्टी केल्याचे काही कर्मचारी कुजबुजतांना  आढळतात. खरे तर कुळकर्णीचीच चौकशी होणे जास्त गरजेचे आहे. दुर्दैवाने नव्या संचालकांना ते कळत नाही. त्याचे अधिकार काढून त्याला दुय्यम स्थान देवून नवा मॅनेजर नियुक्त केला तर अनेक गोष्टी नव्याने बाहेर येतील.

चेअरमन निवडीची खेळी फसल्यावर सारेच पारडे फिरले. डॉ.मनोज महाजन आणि रामदास पुरी यानं सूत्रे स्वीकारली. बँकेच्या बुडत्या नावेला सावरण्याचा त्यांचा हेतू निश्चित चांगला आहे. मात्र त्यांच्यावरही संजय कुळकर्णीचे गारुड असल्याचे दिसते! कर्ज वसुली झाली तरच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. बँक पुन्हा ऊर्जितावस्थेत येईल हे शंभर टक्के सत्य असले तरी ते काम झटपट आणि सवंग मार्गाने होणार नाही, हे वेळीच ओळखले पाहिजे. बेकायदेशीर, बोगस आणि असुरक्षित कर्जे कशी निर्माण झाली? संचालकांनी भले मिटींगांमध्ये मंजुरी दिली असेल तर पैसा देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी मॅनेजर आणि लोन ऑफीसरची होती. कारण ते महामूर पगार घेतात. परंतु संजय कुळकर्णी आणि गोपाल गुजराथी यांनीही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले. त्यांना पोलिसी हिसका दाखविला तर ते पोपटासारखे बोलतील. बँकेतील गैरव्यवहाराचे सूत्रधार तेच आहेत!

कर्ज वसुलीसाठी सतत पाठपुरावा करावा लागेल. केसेस दाखल करुन लगेच पैशांचा पाऊस पडेल असे नाही. नवे पदाधिकारी तर गोंधळलेले आहेत. कोणीतरी काहीतरी सांगतो आणि ते ऐकतात. या सांगणाऱ्यांमध्ये पुन्हा कुळकर्णीच आघाडीवर आहे. आता काय कर, म्हणे गावात थकीत कर्जदारांचे मोठमोठे फलक लावण्यात आलेत. अतिशय चुकीचा प्रकार आहे. कर्जदार आणि बँक यातील हा गोपनीय व्यवहार असतो. जर माहिती मागितली तर कर्जाची गोपनीय माहिती देता येत नाही असे लेखी उत्तर याच कुळकर्णी महाशयांनी अनेकांना दिले आहे. मग आता ती गोपनीयता कुठे गेली? वसुली दाखले मिळून दहा वर्षे उलटली तरी एक रुपया वसुल झाला नाही. इतका प्रदीर्घ काळ मॅनेजर आणि वसुली अधिकारी कसला पगार घेत होते? ज्या कर्जांना तारण होते, त्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव का नाही केला? इतकी वर्षे केळी कापत बसले होते का? आणि आता गळ्याशी आल्यावर नव्या संचालकांच्या आडून कर्जदारांची नावे जाहीरपणे चौकाचौकात लावून अब्रू विकण्यचा नवा धंदा सुरु झालेला दिसतो. नव्या संचालक मंडळाने सावध व्हायला हवे! काही कर्जदार डिफेमेशन (अब्रु नुकसानी)चा दावाही दखल करु शकतात हे ध्यानी घ्यायला हवे. शंभर वर्षांची परंपरा असणारी बँक ज्या कोणा स्वार्थलंपट आणि भ्रष्ट लोकांमुळे रसातळाला गेली त्यांचा पर्दाफाश करायचे सोडून निरर्थक उद्योग सुरु दिसतात. कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतांना जाहीर फलक लावून काय साध्य करायचे आहे? खरे तर कर्जदार हाच बँकेचा कणा आहे. तो जे व्याज भरतो, त्यावरच बँकेची भरभराट होत असते. मर्चन्ट बँकेत सगळा उलटाच प्रकार दिसतो. चोर मलिदा खावून गेले आणि साव लटकवले जातील असा प्रकार.

चेअरमन, व्हा.चेअरमन आणि त्यांच्या सहकारी संचालकांनी अतिशय व्यवहारी पातळीवर विचार करायला हवा. ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही वेळ आली, त्यांना शोधून त्यांच्याविरुध्द पोलीसात तक्रारी द्यायला हव्यात. नव्या पदाधिकाऱ्यांनी सवंग प्रसिध्दीच्या जाळ्यात अडकून बदनाम होण्यापेक्षा वसुलीचा योग्य मार्ग धरुन कठोर कारवाई करुन वसुलीवर भर द्यायला हवा. कार्यभार सांभाळून महिना झाला तरी अद्याप संचालक मंडळ संजय कुळकर्णीच्या इशाऱ्यावर नाचतांना दिसते. वसुली करण्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. वसुली झालीच पाहिजे. प्रसंगी अनेकांशी वाईटपणा घ्यावा लागेल. कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. ते जरुर घ्यावेत. परंतु जाहीर फलक लावून उठवळ धंदा करण्यात अर्थ नाही. त्याचे परीणाम उलटही होवू शकतात! नव्या मंडळींना खूप संधी आहे. केवळ बळजोरीच नव्हे ठराविक काळापुरता सामोपचारही साधावा लागेल. आणि या सर्व ऱ्हासाला जे जबाबदार आहेत- विशेषतः संजय कुळकर्णी आणि गोपाल गुजराथी यांना चमकदिवा करावा लागेल. अन्यथा पुन्हा आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असाच प्रकार सुरु राहील. विद्यमान संचालकांची पाटी अद्याप कोरी आहे. त्यावर सकारात्मक काही लिहिले तरच बँक जगेल. आणि केवळ कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर सवंग प्रसिध्दीच्या मागे लागले तर कारभार आटोपायला वेळ लागणार नाही!

नव्या मंडळींनी अतिशय गांभीर्याने विचार करण्याची हीच वेळ आहे. ठेवी मागणाऱ्यांना धीराने सामोरे जावे लागेल. जे काही झाले ते आमच्यामुळे झालेले नाही, हे पटवून द्यावे लागेल. पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल. घोडा का अडला, पान का सडले, भाकरी का करपली या प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे- न फिरविल्याने! बँक व्यवस्थापनात फिरवाफिरव करण्याची नितांत गरज आहे. कोणाची तरी मर्जी सांभाळण्यासाठी फंदा फितुरी करणारे कर्मचारी शोधून त्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर सारेच व्यर्थ ठरेल! आपण निवडलो, आपण जिंकलो ही भावना क्षणभंगूर आहे. हवी आहे ठोस पॉलिसी.  कर्जदारांचे फलक लावून काही साध्य होणार नाही. अगदीच चुकीचा मार्ग आहे. वर्षानुवर्षे वसुलीचे अधिकार मिळूनही त्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना  आधी वठणीवर आणले तरच काही चांगले घडेल. कर्जदारांच्या नावाचे मोठमोठे फलक लावणे ही करमणूक झाली. कर्ज देण्यापूर्वी यांना अशी कर्जे देत आहोत असे फलक लावायला हवे होते! बँक वाचविण्याचा हा मार्ग नाही! नव्या संचालकांनी वारंवार एकत्र येवून विचार विमर्श करुन नवी आखणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नियमित वेळ द्यावा लागेल. नाही तर रात्र थोडी आणि सोंगे फार असे व्हायचे. कर्ज वसुलीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या भ्रष्ट लोकांना वाचवून फलकबाजीसारखे सवंग प्रकार केवळ आणि केवळ हास्यास्पद ठरतील यात शंका नाही!

दृष्टीक्षेप ः अशोक श्रीराम