*पांढऱ्या कोटामागचा काळाबाजार...‌**“डॉक्टर म्हणजे चाऱ्यान्याची कोंबडी आणी हॉस्पीटलमधील मेडीकल स्टोअर म्हणजे बाऱ्यान्याचा मसाला”...*

*जनमत-*

*दोंडाईचा-*

वरील ही उपमा अतीशयोक्ती वाटू शकते,पण जनमतला सर्वांच्या बाबतीत म्हणायचे नाही आहे, अनेक अपवाद निघतील व त्यातील कांहीची कट प्रॅक्टीस पाहून तंतोतंत लागूही पडेल व आज सामान्य रुग्णांच्या अनुभवातून उमटलेली ही कडू वास्तवकथा आहे. दवाखान्याच्या उंबरठ्यावर पाऊल टाकताच आज रुग्णाच्या मनात पहिला प्रश्न आजार बरा होईल का, हा नसून खिसा किती रिकामा होणार हा आहे-असतो.हेच या व्यवस्थेचे अपयश आहे.

दवाखान्यात रुग्ण हा उपचारासाठी येतो; पण अनेक ठिकाणी तो शिकार ठरतो-शिकार म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. तपासण्यांचा सुकाळ, गरजेपेक्षा अधीक औषधांचा मारा, विशीष्ट मेडीकल स्टोअरकडे वळविण्याची सक्ती, शस्त्रक्रीयेचा अनावश्यक आग्रह-हे सगळे एखाद्या सुसंघटीत साखळीप्रमाणे घडताना दिसते. डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणी हॉस्पीटलमधील किंवा संलग्न मेडीकल स्टोअर्स यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले असतील, तर रुग्णहीत दुय्यम ठरणे अपरिहार्य आहे. शहरात प्रत्यक्षात त्या मेडीकलवर डॉक्टर स्वतः किंवा अधिकूत फार्मासिस्ट बसलेले नसतात.उलट कोणतीही मेडीकलची पदवी नसलेले अथवा केवळ अनोळखी तिसऱ्या व्यक्तीला ठरावीक मासीक रक्कम देऊन मेडीकल चालवीले जात आहे.या व्यवस्थेमुळे औषधविक्री हा उपचाराचा पुरक भाग न राहता,लाखोंचा मोकळा व्यवसाय बनत चालला आहे.

कायद्याच्या चौकटीत एकच प्रश्न उभा राहतो.वैद्यकीय व्यवसाय हा व्यापार नसून सेवा आहे,अशी संविधानीक आणी नैतीक धारणा असताना, हितसंबंधांचा संघर्ष उघडपणे कसा चालू आहे? रुग्ण हक्क सनद, ग्राहक संरक्षण कायदा, वैद्यकीय परीषदेचे आचारसंहीता नियम-हे सगळे कागदापुरतेच राहीले आहेत का? रुग्णाला माहितीपूर्ण संमती, पर्यायी उपचारांची माहीती, खर्चाचा पूर्वअंदाज-हे अधिकार प्रत्यक्षात किती दिले जातात. कोरोनानंतरचा काळ हा वैद्यकीय क्षेत्रासाठी सुवर्णकाळ ठरला, मात्र नागरीकांसाठी तो शारीरिक, मानसीक आणी आर्थिक खचण्याचा काळ ठरला आहे. वाढते औषधांचे दुष्परीणाम, अनावश्यक तपासण्यांनी होणारा ताण, योजनांचा गैरवापर, पेंशंट व गरीब रुग्णांवर होणारी लूट-यामुळे आयुर्मान नव्हे तर वयोमर्यादा घटते आहे, असा जनतेचा ठाम अनुभव आहे.मूळ प्रश्न उपायांचा आहे.पहीला आणी ठोस उपाय म्हणजे-डॉक्टर, हॉस्पीटल आणी मेडीकल स्टोअर यांची सक्तीची विभागणी. हॉस्पीटलच्या आवारात किंवा थेट संलग्न मेडीकल स्टोअरला परवानगी देणे थांबवीले पाहीजे. औषधांची खरेदी रुग्णाच्या स्वातंत्र्यावर असली पाहीजे. दुसरे तपासण्यांचे प्रोटोकॉल बंधनकारक करणे, गरज नसलेल्या तपासण्या केल्यास कडक दंडात्मक कारवाई. तिसरे-दरपत्रकांची पारदर्शकता, उपचारपूर्व खर्चाचा लेखी अंदाज, आणी उपचारोत्तर तपशीलवार बिलिंग. चौथे-तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करून, तक्रारदार रुग्णाला संरक्षण.ही केवळ कायद्याची नव्हे, तर नैतीकतेची लढाई आहे.

डॉक्टर हा समाजाचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाचे भांडवल करून जर महसुली मॉडेल उभे राहत असेल, तर समाज आजारी होतो. रुग्णाला वाचवणे हेच अंतिम ध्येय असले पाहिजे-खिसे रिकामे करणे नव्हे. अन्यथा उद्या इतीहास हा प्रश्न विचारेल-सेवेचे वस्तूकरण कोणी केले?आज गरज आहे ती स्पष्ट कायद्याची, कठोर अंमलबजावणीची आणी निर्भीड जनमताची. कारण जेव्हा रुग्ण असुरक्षीत असतो, तेव्हा लोकशाहीची नाडीही कमकुवत होते. वैद्यकीय सेवा सेवा म्हणूनच परत आणणे-हीच या संपादकीय लेख लिहण्याची, आणी जनतेची, ठाम मागणी आहे.