*मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पात शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. “प्रकल्पाला गती, पण न्यायाच्या अटीवर” या भूमिकेसह खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा केंद्र सरकारला इशारा.!*
*“शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, शेतकऱ्यांच्या लेकीचा आवाज संसदेत” प्रसंगी रस्त्यावर देखील उतरणार.! खासदार डॉ. शोभा बच्छाव*
(धुळे - दिल्ली दि. १५ मार्च २०२६) मनमाड ते इंदूर या नवीन रेल्वेमार्गाची लांबी सुमारे ३०९ किमी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे १८ हजार ३६ कोटी इतका आहे. हा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांतील एकूण ६ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे तर मध्यप्रदेश राज्यातील धार, खरगोन, बडवानी आणि इंदूर या जिल्ह्याचा समावेश आहे. या मार्गावर सुमारे ३० नवीन रेल्वे स्थानके प्रस्तावित असून पैकी मनमाड, मालेगाव, धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर, सेंधवा, राजपूर, धरमपुरी, धार आणि इंदूर ही महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या नवीन रेल्वे मार्गाच्या संथ कामगिरीबाबत तसेच भूसंपादन, कमी मोबदला आणि रेल्वेमार्ग आणि अश्या अनेक विषयांवर शेतकऱ्यांमध्ये आणि स्थानिक जमीन मालक, नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
बहुप्रतीक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने लाटण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत. या प्रकल्पात होणारे भूसंपादन आणि अल्प मोबदल्याच्या अन्यायाविरोधात आगामी संसदीय अधिवेशनात आवाज उठवून केंद्र सरकारला जाब विचारणार असल्याचे प्रतिपादन धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. सौ. शोभा बच्छाव यांनी केले आहे. खासदार डॉ. बच्छाव यांनी स्पष्ट केले की, या रेल्वे मार्गासाठी संपादन केल्या जाणाऱ्या कृषिक आणि अकृषिक जमिनींचे दर निश्चित करताना मोठी तफावत दिसून येत आहे. "जमिनी निहाय नेमका किती मोबदला दिला जाणार आहे, याचे दरपत्रक प्रशासनाने जाहीर करावे. तसेच, प्रकल्पाचे अधिकृत नकाशे आणि अंतिम मार्ग-योजना (Route Map) सार्वजनिक करून लोकांचा संभ्रम दूर करावा," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रकल्पाची माहिती केवळ कागदावर न ठेवता ती थेट जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. यासाठी प्रत्येक बाधित जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर 'जनसुनावणी' घेण्यात यावी. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
*प्रकल्पग्रस्तांसाठी 'स्वतंत्र सहाय्य धोरण' आवश्यक*
केवळ जमिनीचा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. डॉ. शोभा बच्छाव यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी एका विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश असेल. शिक्षण: प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षणात विशेष सवलती मिळाव्यात. रोजगार: सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये बाधित कुटुंबातील युवकांना प्राधान्य द्यावे. उद्योजकता: तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य द्यावे. आर्थिक सुरक्षा: कुटुंबाच्या शाश्वत उदरनिर्वाहासाठी ठोस धोरण आखण्यात यावे.
*प्रकल्पाला गती पण न्यायाच्या अटीवर*
"शेतकरी व जमीन मालक हे रेल्वे प्रकल्पाच्या विरोधात नव्हते आणि नाहीत, उलट या प्रकल्पाची गती वाढवण्यासाठी आवश्यक ते ठोस निर्देश केंद्र सरकारने द्यावेत ही आमची आणि सर्वांची इच्छा आहे. मात्र, विकास हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा नसावा. भूसंपादनाची प्रक्रिया न्याय्य, पारदर्शक आणि कायद्याला धरूनच झाली पाहिजे," असेही धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. बच्छाव यांनी ठणकावून सांगितले. या भूमिकेमुळे मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, संसदेतील या लढाईकडे आता संपूर्ण खान्देशचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments